संदीप परोहा, नईदुनिया. बुरहानपुर : उद्योग और रोजगार के साधन के तौर पर भले ही महाराष्ट्र की सीमा पर बसे मप्र के इस छोटे से जिले बुरहानपुर में कपड़ा उद्योग और केले की खेती ही है, लेकिन युवाओं ने इसी को अपनी व क्षेत्र की आर्थिकी सुधारने का माध्यम बना लिया है। धागा और उससे कपड़ा तैयार करने वाले पुराने संसाधनों की जगह युवा उद्यमियों ने आधुनिक प्लांट लगाने के साथ ही पावरलूमों की संख्या भी बढ़ा कर 45 हजार के पार पहुंचा दी है। इनके माध्यम से सीधे तौर पर करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

उद्यम और नवाचार से बदल रहा बुरहानपुर

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फैली इन औद्योगिक इकाइयों को करीब से देखने का मौका मिला। यहां पहुंचकर देखा कि उद्यम और नवाचार के माध्यम से कैसे बुरहानपुर बदल रहा है। 400 साल पुराने कपड़ा उत्पादन के इतिहास को युवाओं ने वर्तमान में न सिर्फ जीवित रखा है बल्कि तकनीक की मदद से इसे अपनी आर्थिकी बदलने का बेहतर माध्यम बना लिया है।

शहर के लोहारमंडी क्षेत्र में पावरलूम चलाने वाले मोह. अयूब बताते हैं कि निश्चित ही बीते पांच-सात साल में काफी बदलाव आया है। पहले वे दो पावरलूम चला कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ साल में हमने प्रयास किए और इनकी संख्या बढ़ा कर पांच कर ली। जिससे अब सालाना अच्छी खासी बचत भी हो जाती है।

पांच साल में शहर के कपड़ा उद्योग में बड़ा बदलाव

यार्न बनाने की फैक्ट्री लगाने वाले काशीनाथ महाजन बताते हैं कि बीते पांच साल में शहर के कपड़ा उद्योग में बड़ा बदलाव आया है। कपड़े का काम जानने वाले युवाओं ने मजदूरी करने के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करने पर अधिक जोर दिया है। यही वजह है कि अब बुरहानपुर में गली-गली में बुनकरों के घरों में कपड़ा उत्पादन होते नजर आ जाएगा। कुछ साल पहले तक किसी तरह गुजर बसर करने वाले बुनकरों की आय और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है।

उच्च कोटि का काटन व होजरी कपड़ा हो रहा तैयार

देश के 47 प्रमुख कपड़ा उत्पादक शहरों में बुरहानपुर अग्रणी माना जाता है। पहले यहां केवल सामान्य उपयोग वाला कपड़ा ही बुनकर बनाते थे। जिससे उन्हें सीमित आय होती थी। अब यहां के बुनकर खास किस्म का महीन काटन वाले कपड़े के साथ ब्रांडेड कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले अंडर गारमेंट्स का कपड़ा भी बना रहे हैं।

इसकी मांग देश और विदेश में होने से उनकी आय में खासी बढ़ोत्तरी हुई है। टैक्सटाइल वेलफेयर एसोसिएशन के दामोदर तोदी बताते हैं कि हर माह बुरहानपुर से करीब 200 टन कपड़े का निर्यात, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में होता है।

बनाना फाइबर भी चमका रहा किस्मत

पांच साल पहले तक बुरहानपुर केवल केला उत्पादन के लिए जाना जाता था। युवाओं ने इसे अब उद्योग का स्वरूप दे दिया है। परिणाम स्वरूप अब यहां केले के चिप्स, केला पाउडर, केले के तने से रेशे निकाल कर उनसे चटाई, पूजा का आसन, सजावटी सामान, पर्स और राखियों के साथ कई तरह का सामान बनना शुरू हो गया है, जो युवाओं को उद्यमी बना उनकी आर्थिकी में बड़ा बदलाव ला रहा है।

खाड़ी देशों जैसे ईरान, ईराक, दुबई आदि में भी केला एक्सपोर्ट के जरिए भी युवा हर माह लाखों रुपये कमा रहे हैं। सरकार के सहयोग से सुखपुरी मार्ग पर मंगलम कल्पतरू इंडस्ट्रीज शुरू करने वाले मेहुल श्राफ बताते हैं कि इस इकाई में बनाना फाइबर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है।

इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। यह मप्र की पहली बनाना फायबर फैक्ट्री होने से अच्छी खासी आय हो रही है। इससे क्षेत्र में खासी संख्या में रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। हम युवाओं को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं कि वे बनाना फायबर से जुड़े रोजगार को शुरू कर आत्मनिर्भर बनें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। NEET-NET Paper Leak Row: नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया। वह कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्हें 1 मई 2024 को स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

सात सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का एलान

इससे पहले शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के एग्जाम में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सात सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का एलान किया। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के.राधाकृष्णन इसके प्रमुख होंगे। यह कमेटी दो महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी।

कमेटी के सात सदस्य कौन हैं?

1. डॉ. के राधाकृष्णन, पूर्व इसरो चीफ

2. डॉ. रणदीप गुलेरिय, पूर्व एम्स डायरेक्टर

3. प्रोफेसर बीजे राव, वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद

4. प्रोफेसर रामामूर्ति के, रिटायर्ड प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास

5. पंकज बंसल, को-फाउंडर, पीपुल स्ट्रॉन्ग, मेंबर, कर्मयोगी भारत

6. प्रोफेसर आदित्य मित्तल, स्टूडेंट अफेयर्स डीन, आईआईटी दिल्ली

7. गोविंद जायसवाल, जॉइंट सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्रालय

नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित

वहीं, रविवार (23 जून,2024) को होने वाली नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।

कब अस्तित्व में आया एनटीए?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2017 में अपने बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की थी। इसका काम उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला और स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा कराना है।

एनटीए ने 3 बड़े एग्जाम कैंसिल किए

नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

• ये परीक्षा 12 जून को हुई थी, लेकिन शाम को रद्द कर दी गई।
• 29 हजार बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। इस परीक्षा से चार साल के इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं।
• एनटीए ने कहा कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट्स समय पर लॉग इन नहीं कर पाए थे। इस वजह से एग्जाम को कैंसिल किया गया।

यूजीसी नेट

• देशभर में 18 जून को एग्जाम हुआ था। अगले दिन कैंसिल कर दिया गया।
• विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ फेलोशिप के लिए चयन और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन परीक्षा होती है।
• शिक्षा मंत्री ने कहा था कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हो गया था।

सीएसआईआर यूजीसी नेट

• 25 से 27 जून के बीच परीक्षा आयोजित होनी थी। 21 जून को एनटीए ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया।
• एनटीए ने परिस्थितियां और लॉजिस्टिक इश्यू का हवाला देकर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई है।

एएनआई, नई दिल्ली। 53rd Gst Council Assembly: वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा लागू

निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।

प्लेटफॉर्मों टिकट को जीएसटी में छूट

जीएसटी काउंसिल मीटिंग के दौरान आदमी आदमी का राहत प्रदान करने वाली सेवाओं पर फैसला लिया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और बैटरी कार सेवाओं पर GST नहीं लगेगा।

जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के अहम फैसले

सोलर कुकर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।

काउंसिल ने दूध के डिब्बों पर 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।

सभी प्रकार के फायर स्प्रिंकलर्स पर 12% दर लागू होगी।

कार्टन बॉक्स पर 12% की दर की सिफारिश की।

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों को छात्रावासों में छूट मिलेगी।

डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ सीजीएसटी की जाएगी। काउंसिल ने छोटे करदाताओं की मदद के लिए 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करते हुए जीएसटीआर4 के लिए 30 जून की तारीख तय की है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 120 करोड़ रुपये के एफडी घोटाले की जांच कर रही जस्टिस गुप्ता समिति की रिपोर्ट में संस्थान में कोई वित्तीय अनियमितता और गबन नहीं पाया गया है। सरकारी राशि के निजी बैंकों में उपयोग का आरोप भी निराधार पाया गया है। निजी बैंक या निजी खातों में विश्वविद्यालय की धनराशि भी नहीं मिली है न ही विश्वविद्यालय के धन से किसी ने व्यक्तिगत लाभ लिया है। तीन सदस्यीय समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को राजभवन प्रेषित कर दी है।

सूत्रों के अनुसार जांच समिति को प्रारंभिक छानबीन में विश्वविद्यालय की धनराशि को 2021 में चालू खातों में रखने में तत्कालीन वित्त नियंत्रक रविशंकर डेकाटे की लापरवाही मिली है। हालांकि यह प्रकरण वर्तमान कुलपति के पदभार ग्रहण के एक वर्ष पूर्व का होकर तब ही समाप्त हो चुका था, फिर भी अफवाहों ने इसे भी वर्तमान प्रशासक के साथ जोड़ दिया था।

विश्वविद्यालय ने देखा कि कई छोटी-छोटी एफडी कई बैंक में कई ब्याज दर पर है जिससे समय श्रम और ब्याज की हानि होती है। कुलपति डा. खंडेलवाल ने तत्परता दिखाई और विश्वविद्यालय की समस्त धनराशि को एकजाई कराया। निविदा जारी कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिक ब्याज पर एफडीआर कराई गई, जिसके कारण विश्वविद्यालय को अब अपेक्षाकृत एफडीआर पर अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है।

120 करोड़ 90 लाख रुपए के घोटाले का आरोप

विश्वविद्यालय में 120 करोड़ 90 लाख 65 हजार 800 रुपये को एफडी के स्थान पर चालू खाते में रखकर वित्तीय घोटाले की शिकायत हुई थी। वह गलत पाई गई। स्थानीय निधि संपरीक्षा की फरवरी 2023 की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में लेखों के लेखांकन के लिए कैशबुक का संधारण नहीं करने और स्टाक पंजी के त्रुटिपूर्ण संधारण की बात कही गई थी।

आरजीपीवी एफडी घोटाले के समय चर्चा में आया

अनियमितता का यह मामला ठीक उस समय चर्चा में आया जब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एफडी घोटाला उजागर हुआ था जबकि पुराने प्रकरण की शिकायत पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जांच के लिए अप्रैल 2023 में ही तीन सदस्यीय समिति गठित कर चुका था।

पूर्व जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता और वेटरनरी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. गोविंद्र प्रसाद मिश्रा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज के नेत्ररोग विभाग के तत्कालीन प्रमुख डा. परवेज अहमद सिद्दिकी की सदस्यता वाली समिति ने समस्त अभिलेखों, बैंक खातों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के कथन लिए। जांच रिपोर्ट राजभवन को प्रेषित की है।

समिति ने जांच में पाया

• समिति को जांच में कई शिकायती तथ्य त्रुटिपूर्ण मिले हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि एफडी की जो राशि 1209065800 रुपये बताई गई थी, वह वास्तव में 111 करोड़ 90 लाख 54 हजार 778 रुपये थी। संबंधित राशि पर आटो रिन्यू के साथ ब्याज प्राप्त हो रहा था।
• विश्वविद्यालय की धनराशि मात्र राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही जमा पाई गई है। निजी बैंक या निजी व्यक्ति को राशि नहीं दी गई है। ना ही विश्वविद्यालय के प्रशासकों ने इस राशि का कोई दुरुपयोग किया है।
• विश्वविद्यालय में अलग-अलग राशि की 68 एफडी पृथक-पृथक राष्ट्रीयकृत बैंकों में थी। इनमें विश्वविद्यालय को 4.9 से 5.2 प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त हो रहा था। टुकड़े-टुकड़े में एफडी का संधारण जटिल कार्य था।
• कुलपति डा. अशोक खंडेलवाल के निर्देश पर समस्त राशि एकत्रित कर एक एफडी राष्ट्रीयकृत बैंक में बनाई गई है। जो कि एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन था, जिस पर अब 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। जो कि पूर्व से लगभग डेढ़ गुना अधिक है।

कुलपति के नाम से बना ली फर्जी नोटशीट

जस्टिस गुप्ता की समिति ने जांच में तत्कालीन वित्त नियंत्रक रविशंकर डेकाटे की जालसाजी को भी उजागर किया है। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि डेकाटे ने बिना कुलपति के अनुमोदन के राशि एमओडी में जमा कर दी और बैंक को पत्र लिखा कि कुलपति द्वारा आदेशित किया गया है। इस बात को लंबे समय तक दबाए रखा और कुलपति डा. खंडेलवाल को भ्रामक जानकारी देते रहे। बाद में मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि डेकाते ने अनुमोदन लिया ही नहीं था। इस बात को डेकाते ने स्वीकार करते हुए लिखित क्षमा मांगी। लिहाजा यह फर्जीवाड़ा करते हुए वित्त नियंत्रक ने कुलपति के अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया।

सीमा से बाहर जाकर लगाया आक्षेप

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्येष्ठ संपरीक्षक जेएल वर्मे ने वरिष्ठों के बिना आदेश के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अंकेक्षण कर अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अभिलेखों का अवलोकन किए बगैर आक्षेप लगाए हैं। उन्हें वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण करने का दायित्व और अधिकार नहीं दिया गया था, तो आंकड़े कहां से प्राप्त किए यह आश्चर्य का विषय है। वर्मे से स्पष्टीकरण मांगा गया परंतु जवाब संतोषजनक नहीं रहा।

इधर, यह चर्चा है कि एफडीआर घोटाले का झूठा आरोप लगाकर चिकित्सा विश्वविद्यालय, कुलपति आदि की क्षवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। कमेटी की रिपोर्ट से इन आरोपों पर पानी फिर गया है। वित्त विभाग द्वारा की गई जांच में भी कोई घपले की बात नहीं पाई गई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : टांडा थाना अंतर्गत गांव कोदी में महिला के साथ सरपंच सहित स्वजन और ग्रामीणों ने बर्बतापूर्वक मारपीट की। इस दौरान लोग मूकदर्शक बने रहे। आरोपितों को शक था कि महिला दूसरी शादी के लिए किसी के साथ गई है। पुलिस ने शुक्रवार रात सरपंच सहित सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बीच सड़क पर महिला को पीटा गया, लोग तमाशा देखते रहे

आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में लाठियों से हर कोई उसे पीट रहा था, वहीं पास में खड़े हुए लोग तमाशा देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। महिला बार-बार गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इस दौरान महिला बार-बार गिर रही थी तो उसे पकड़कर फिर मारा जा रहा था। इस मामले में गांव कोकरी व मगदी के लोगों की सामाजिक पंचायत भी हुई थी। वहां भी महिला की बात का महत्व नहीं दिया गया।

महिला की दूसरी शादी को लेकर थी आशंका

पुलिस के अनुसार को मारपीट का वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। जांच में वीडियो गांव कोदी में आंगनबाड़ी केंद्र के सामने का पाया गया। महिला द्वारा दूसरी शादी के लिए जाने की आशंका में स्वजन के साथ-साथ सरपंच व अन्य ने जान से मारने की नीयत से डंडे से मारपीट की।

परिजन औ सरपंच पर मामला दर्ज, गिरफ्तार

महिला की शिकायत पर थाना टांडा में स्वजन व सरपंच एवं अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें हत्या के प्रयास से लेकर अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।

ये हुए गिरफ्तार : नूरसिंह भूरिया निवासी ग्राम कोकरी (सरपंच), इंदरसिंह सपनिया, बल्लू सपनिया (जेठ), खारु सपनिया, अंतरसिंह सपनिया (देवर) के अलावा गुलाबसिंह भूरिया, माडिया भाबर।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दे शिंदे सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मराठा आरक्षण के विरोध में अब ओबीसी समाज सड़कों पर उतर आया है। केज-लातूर और अहमदनगर-अहमदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

महाराष्ट्र में हो रही आरक्षण की राजनीति में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के आरक्षण को मुसलमानों से खतरा बता रहे थे।

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के आरक्षण को मुसलमानों से खतरा है। ओबीसी और मराठा समाज के बीच आरक्षण को लेकर आज तनाव बन चुका है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक सीमित कर दी गई है।

आरक्षण की मलाई और का खा रहा है- ओवैसी

चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि OBC, SC, ST समाज के आरक्षण को मुसलमानों से ख़तरा है। OBC और मराठा समाज के बीच, आरक्षण को लेकर आज तनाव बन चुका है क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक, पिछड़ों, अतिपिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 22, 2024

उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक, पिछड़ों, अतिपिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। आने वाले सेशन में 400-पार सरकार को संशोधन ला कर 50 फीसदी सीमा को खत्म करना चाहिए।

ओबीसी समाज की मांग

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था। उसके बाद से ओबीसी समाज मराठा आरक्षण के खिलाफ उतर गया है। ओबीसी समाज की सरकार से मांग है कि वह मनोज जरांग की मसौदा अधिसूचना को अमल में ना लेकर आए।