बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

जिला पंजीयक कार्यालय को राज्य शासन द्वारा तय राजस्व का लक्ष्य इस साल पूरा होने में संशय की स्थिति है। टारगेट पूरा करने के लिए शासन इस वर्ष से मार्च महीने में छुट्टी की कटौती कर साप्ताहिक और अन्य अवसरों पर मिलने वाले अवकाश में रजिस्ट्री आफिस खोला। रजिस्ट्री कराने वालों ने रूचि नहीं दिखाई। इसके कारण आज भी जिला पंजीयक कार्यालय लक्ष्य से 45 करोड़ पीछे चल रहा है।

जिला पंजीयक कार्यालय को इस वर्ष तकरीनब 235 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य मिला है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में गिनती के दिन शेष रह गए हैं। होली पर्व के अवसर पर राज्य शासन ने 24 और 25 मार्च को अवकाश घोषित कर दिया है। विभाग के पास छह दिन बचे हैं। इन दिनों में 45 करोड़ राजस्व अर्जित करना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य शासन ने जमीन खरीदी-बिक्री के नाम पर सरकारी खजाना भरने के लिए 16 मार्च शनिवार, 17 मार्च रविवार, 23 मार्च शनिवार, 29 मार्च शुक्रवार, 30 मार्च शनिवार, 31 मार्च रविवार अवकाश के दिनों में 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल छह दिनों में भी पंजीयन कार्यालय में आम दिनों की तरह काम काज जारी रहा। इसके बाद भी लक्ष्य की पूर्ति होने में संशय है। विभागीय अफसरों की माने तो अन्य वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष के अंत मार्च महीने में रजिस्ट्री कराने के लिए लोग नहीं पहुंचे। इसलिए विभाग राजस्व अर्जित करने में पीछे चल रहा है। मौजूदा स्थिति में जिला पंजीयन कार्यालय ने तकरीबन 80 फीसद लक्ष्य पूरा कर लिया है।

पांच वर्षों से शुल्क में नहीं हुई वृद्धि

बीते पांच साल से जिले में जमीन और रजिस्ट्री की कीमत यथावत है। किसी तरह की कोई बढ़ोतरी शासन स्तर पर नहीं की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री और जमीन की सरकारी कीमत में परिवर्तन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मार्च महीने में रजिस्ट्री कराने के बजाए अगले वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं।