नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा नि

नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा नि


देश के लाखों युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं. अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को कम उम्र में सैन्य ट्रेनिंग, अच्छी सैलरी और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. अग्निवीर SSR और MR भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर साल बढ़ने वाला वेतन, कई तरह के भत्ते और सेवा पूरी होने पर बड़ा सेवानिधि पैकेज मिलता है. यही वजह है कि अग्निवीर योजना युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

पहले साल मिलेगी 30,000 रुपये की सैलरी
पहले साल उम्मीदवारों को हर महीने 30,000 रुपये का कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है. इसमें से लगभग 21,000 रुपये इन-हैंड सैलरी के रूप में मिलते हैं जबकि 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किए जाते हैं. सरकार भी अपनी तरफ से 9,000 रुपये का बराबर योगदान देती है. इससे जवानों के लिए भविष्य का बड़ा फंड तैयार होता है.

हर साल बढ़ती है अग्निवीर सैलरी
अग्निवीर योजना में हर साल सैलरी बढ़ाई जाती है. दूसरे साल मासिक पैकेज 33,000 रुपये हो जाता है जिसमें करीब 23,100 रुपये इन-हैंड मिलते हैं. तीसरे साल यह बढ़कर 36,500 रुपये तक पहुंच जाता है जबकि चौथे साल उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रति माह तक का पैकेज दिया जाता है. चौथे साल में लगभग 28,000 रुपये इन-हैंड सैलरी मिलती है. इससे युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का मौका मिलता है.

4 साल बाद मिलेगा 10.04 लाख का सेवा निधि पैकेज
अग्निवीरों को सेवा पूरी होने के बाद लगभग 10.04 लाख का सेवानिधि पैकेज दिया जाता है. इस रकम में उम्मीदवार का योगदान और सरकार की तरफ से जमा की गई राशि दोनों शामिल रहती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा पैकेज इनकम टैक्स फ्री होता है. यानी जवानों को इस रकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता.

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सैलरी के साथ मिलते हैं कई सरकारी भत्ते
जवानों को बेसिक सैलरी के अलावा जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, पोशाक भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिए जाते हैं. ड्यूटी और पोस्टिंग के हिसाब से इन भत्तों की राशि अलग-अलग हो सकती है. इससे कुल आय और ज्यादा हो जाती है. अग्निवीरों को अनुशासित और सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर मिलता है.

पीएफ और पेंशन की सुविधा नहीं
अग्निवीर योजना 4 साल की सेवा अवधि के आधार पर तैयार की गई है. इस योजना के तहत भर्ती जवानों को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि युवाओं को सेवा के दौरान मिलने वाली ट्रेनिंग, स्किल और अनुभव आगे के करियर में काफी मददगार साबित होंगे.

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