सरकार ने माना है कि इन स्कैम में फर्जी या गलत तरीके से लिए गए सिम कार्ड का बड़ा रोल होता है. इसलिए Department of Telecommunications के तहत सिम जारी करने के प्रोसेस को और कड़ा बनाने की तैयारी है. नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा सकता है ताकि हर सिम असली पहचान से जुड़ा हो. साथ ही सिम बेचने वाले विक्रेताओं पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी. टेलीकॉम कंपनियों को जरूरत पड़ने पर यूजर डिटेल्स सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं जिससे ठगों को जल्दी ट्रैक किया जा सके.
सरकार ने Meta के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के लिए भी कुछ अहम सुझाव दिए हैं. इनमें ऐसे डिवाइस को ब्लॉक करना शामिल है जो बार-बार धोखाधड़ी में इस्तेमाल होते हैं, अकाउंट को सिम से जोड़ना और लंबे समय तक चलने वाली संदिग्ध कॉल्स की पहचान करना. इसके अलावा, डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा कुछ समय तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि जांच में मदद मिल सके.
Published at : 29 Apr 2026 06:08 PM (IST)
