संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सर्विसेज 2025 परीक्षा आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यूपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (प्रारंभिक) के स्तर पर ही दस्तावेज़ को ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य कर दिया है, जैसे कि स्टार्ट-अप, जाति और शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र।
आयोग ने आईएएस आवेदन प्रक्रिया में बदलाव के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है
यह कदम पूजा खेड़ेकर विवाद के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2022 में अतिरिक्त प्रयास प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की जालसाजी, जानकारी को गलत तरीकों से प्रस्तुत किया और दस्तावेजों को छिपाया। पहले, बेनामी को ये दस्तावेज़ केवल मेन्स परीक्षा पास करने के बाद अपलोड करने की आवश्यकता थी।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, ‘जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक), स्टार्टअप योग्यता और सेवा परीक्षा आदि से संबंधित आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सबमिट करना होगा।’
ये है आवेदन प्रक्रिया में प्रमुख बदलाव
यूपीएससी सीएसई 2025 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले एग्निशन कोस्टार्ट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र दस्तावेजों को ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अगर कोई दस्तावेज जमा नहीं हुआ तो ये होगी कार्रवाई
आयोग ने यह साफ किया है कि यदि अभ्यर्थी प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज या जानकारी अपलोड करने में विफल रहते हैं, तो उनके अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। पहले, बेनामी को ये दस्तावेज़ केवल मेन्स परीक्षा में पास करने के बाद अपलोड करने की आवश्यकता थी।
कादर प्राथमिकता के लिए 10 दिन का समय
अधिसूचना के अनुसार, मौलाना को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बाद 10 दिनों का समय आवश्यक कैडर प्राथमिकता सबमिट करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा, जो योग्य होगा, उसके लिए सिविल सर्विसेज (पुरुष) परीक्षा परिणामों की घोषणा 15 दिनों के बाद की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर.
इस साल यूपी एसएससी ने भारतीय रेलवे सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए 979 पदों की घोषणा की है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम संख्या में हैं।
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