EV Coverage MP: नई पालिसी में अलग-अलग वर्ग के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने का भी प्रविधान किया जा रहा है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 15 Feb 2024 04:44 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 15 Feb 2024 05:02 PM (IST)
HighLights
- चार्जिंग स्टेशन के साथ-साथ बेटरी स्वैपिंग के लिए केपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
- ईवी वाहन के खरीदी पर 15 से 20 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकेगा।
- सरकारी वाहनों क्रय करने में पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जाएगी।
EV Coverage MP: नवदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ईवी ( इलेक्ट्रिक व्हीकल) पालिसी बना रही है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आइटी विभाग की मदद से मोबाइल एप बनवा रहा है। एप की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग प्वाइंट का पता लगाया जा सकेगा, मोबाइल में एप इंस्टाल करने के बाद संबंधित शहर का विकल्प चयन कर शहर में चार्जिंग प्वाइंट की लोकेशन पता की जा सकेगी।
इसके अलावा ईवी वाहन के लिए लाइव पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसमें पता चल सकेगा कि कितने ईलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है। वहीं पीपीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के साथ-साथ बेटरी स्वैपिंग के लिए केपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
मंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाएगी समिति
ईवी पालिसी के क्रियान्वयन के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। पालिसी में इसका भी प्रविधान किया जा रहा है। समिति में सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव रहेंगे और परिवहन आयुक्त सदस्य रहेंगे।
ईवी वाहन क्रय करने पर 15 से 20 प्रतिशत अनुदान देने की तैयारी
मध्य प्रदेश में नई पालिसी में अलग-अलग वर्ग के इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर अनुदान देने का भी प्रविधान किया जा रहा है। ईवी वाहन के क्रय किए जाने पर 15 से 20 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकेगा। साथ ही सरकारी वाहनों क्रय करने में पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पालिसी बनाई जा रही है। इनसे बेहतर क्रियान्वयन के लिए आइटी विभाग की मदद से मोबाइल एप और लाइव पोर्टल भी बनवाया जा रहा है। – भरत यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास
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