बिहार में केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने आर्थिक कमजोर वर्ग को माफ कर दिया है

बिहार में केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने आर्थिक कमजोर वर्ग को माफ कर दिया है


बिहार कांस्टेबल भर्ती: बिहार पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच एक नया अपडेट सामने आया है। इसमें नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग सेंट्रल की ओर से एक नई सूचना जारी की गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय चयन परिषद की ओर से एक जरूरी अधिसूचना जारी की गई है। कहा गया है कि इसमें ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रिमिनल क्लास के खास उम्मीदकारों की तरफ से प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.7.2023 दी गई थी। इसमें इसकी समाप्ति तिथि को बढ़ा दिया गया है।

एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के पदों की अंतिम तिथि में वृद्धि की मांग की थी। इस पर प्रसाद ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से 20 जुलाई 2023 के बाद जारी प्रमाण पत्र की सहमति से प्रशाद के युवाओं को राहत मिलेगी।

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बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें 70 हज़ार से भी ज़्यादा उत्तरदाताओं की भर्ती की जाएगी।

कुछ दिन पहले दिल्ली में छात्रों के लिए एक अहम बदलाव हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए राहत की खबर लेकर आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आर्थिक सीमा के रूप में आदर्श वर्ग के तहत छात्रों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब वे छात्र, जिनके माता-पिता की आय सालाना 5 लाख रुपये तक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नामांकित कर प्राप्त कर सकते हैं।

यह फैसला सोमवार को राज निवास से जारी एक अधिसूचना में आया। यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद उठाया गया। जिसमें दिल्ली सरकार की आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली सरकार ने अक्टूबर के अंत में मुख्यमंत्री के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें आय सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई थी। हालाँकि, उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि इस सीमा को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए।

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