वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक करेंगी
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बजट पूर्व बैठक: वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्री की लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार 20 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्रियों के साथ राज्यों के बजट-पूर्व की बैठकें आयोजित की गईं। बजट 2025 से पहले ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें राज्य के वित्त मंत्री देशों के बजट से लेकर उनकी क्या-क्या संभावनाएं हैं और क्या विवरण हैं, इसमें बजट के साथ-साथ वित्त मंत्री का पिटारा ढांचे के ढांचे भी शामिल हैं।
राजस्थान के लॉजिस्टिक में होगी वित्त मंत्रालय की साथ बैठक
वित्त मंत्रालय के साथ यह बैठक राजस्थान के मूल्यांकन में होने वाली है और इसमें कई बड़े पैमाने पर निजीकरण की संभावनाएं जताई गई हैं। एक सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के राज्यों में चुनाव के बाद कई संस्थाएं बदली हैं। कई वित्त मंत्री अपने प्रदेश के लिए विशिष्ट विशिष्टता की मांग रख सकते हैं और कई तरह के वित्तीय पैकेज के लिए वित्त मंत्री के सामने मांग रख सकते हैं।
महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से विशेष है बैठक
देखा जाए तो महाराष्ट्र खास तौर पर अपने माइक्रो-स्मॉल एंड इंटरनैशनल इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए राजकोषीय सहयोग की मांग कर सकता है। महाराष्ट्र की कंपनियों के लिए एक केंद्रीकृत क्षेत्र या हब के लिए एमएसएमई के लिए इस सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की पेशकश की जा सकती है।
काउंसिल की काउंसलिंग भी होगी
इस बजट-पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के साथ 21 दिसंबर 2024 को 55वीं बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री के साथ और शनिवार को वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, राजस्व विभाग, वित्त सचिव और आर्थिक सलाहकारों के साथ वित्त मंत्री की बैठक में हिस्सा लिया गया।
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