पाकिस्तान सरकार ने कर न भरने वालों को बैंक खाता खोलने और कार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया
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पाकिस्तान कर विधेयक: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार आर्थिक संकट की खबरें आती रहती हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान की संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद में टैक्स लॉ (संशोधन) बिल या कर कानून (संशोधन) बिल पेश किया गया है। रविवार को इस बिल को पेश करने पर ऐसा प्रावधान है कि जो टैक्सपेयर्स टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें बैंक खाते, ऑपरेट करने, चोरी या चोरी करने, 800 सीसी से अधिक की कार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया बिल
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रविवार को पहली संसद में यह टैक्स बिल पेश किया है। इसके तहत प्रस्तावित कानून में अंतिम बिक्री, क्लाइंबर मोल्ड्स में बदलाव की सिफारिश की गई है, जिसमें फाइलर, नॉन-फालर प्रोजेक्ट को एलिजिबिल या नॉन एलिजिबिल से बदलने की कोशिश की गई है। इस कानून के जरिए टैक्स चोरी करने वालों को देश में कई सुविधाओं से महरूम किया जाएगा जिससे पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने वालों को एकजुट किया जा सके।
इस नए कानून के तहत कर अधिकारियों के पास गैर-कंपनी व्यवसाय को सील करने का अधिकार होगा। इसके अलावा बैंक हाई रिस्क वाले लोगों के बारे में रेवेन्यू ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को सूचित किया गया।
जानिए और किन पेशेवरों के बारे में
संशोधन प्रस्ताव में कहा गया है कि टैक्स ना फाइल करने वाले एलिजिबिल टैक्सपेयर्स को एक तय सीमा से ज्यादा स्टॉक को शेयर करने की सुविधा नहीं होगी। ना ही इसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता होगी।
बैंकों से एक तयशुदा सीमा के ऊपर ट्रांज़ेक्शन करना दिवालियापन नहीं होगा।
एफबीआर के पास अधिकार होगा कि वो टॉप बॉडी के पास सेल्स टैक्स फाइल न कर सके, बैंक खाते और शेयरहोल्डर को रेफ्रिजिरेटर कर सके, हालांकि यह खाता दो दिन बाद खुला रहेगा।
संघीय सरकार की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत कर संबंधी प्रतिबंधों में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें मुख्य रूप से सेल्स टैक्स एक्ट 1990, टिक्सटी (टैक्स ऑन सर्विस) एडिट 2001 और इंवेस्टमेंट एरेंट 2001 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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