गिग इकोनॉमी नौकरियाँ: भारत की गिग इकोनॉमी आने वाले समय में 9 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीआईपी) में 1.25 प्रतिशत की बढ़त हो सकती है।

‘फॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-कॉमर्स, बिजनेस, स्टोरेज और अन्य को सपोर्ट करने वाली गिग इकोनॉमी आने वाले वर्षों में 17 प्रतिशत के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से 455 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। उम्मीद है. गिग इकोनॉमी ने लाखों गैर-कृषि बेरोजगारी पैदा की हैं, अकेले ई-कॉमर्स में 1.6 करोड़ से ज्यादा गैर-कृषि बेरोजगारी पैदा हुई हैं।

गिग इकोनोमी भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी-रिपोर्ट

‘फॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स’ के कमिटी के नरसिम्हन का कहना है कि रिपोर्ट में बड़ी कंपनियों और गिग वर्कर्स के बीच विकसित हो रही एलेग्मेंट का विश्लेषण करने का एक प्रारंभिक प्रयास पेश किया गया है। गिग इकोनॉमी भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राजकोषीय संकट, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

केंद्र सरकार ने वर्कर्स बेनेफिट के लिए एक गिग और प्लेटफॉर्म कमेटी का गठन किया

केंद्र सरकार ने भी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और डेमो बेनिट्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। कुछ दिन पहले श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित उत्तर में बताया था कि ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020’ में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटर बेनिट्स एसोसिएटेड एसोसिएशन का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने कहा कि संहिता में गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए जीवन और बेरोजगारी कवर, आकस्मिक बीमा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रस्ताव है। एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना के लिए संहिता में मस्जिदों को वित्तपोषित करने का भी प्रस्ताव है।

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