सीजी धन खरीदडी: छत्तीसगढ़ में धान की लोकप्रियता, टोकन नहीं कटने से केंद्र से मोह लौट रहे किसान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की तंगी शुरू हो गई है और लगभग एक सप्ताह हो गया है और विलासिता की समस्याएं भी सामने आ गई हैं। बहुत से संग्रहालयों में किसानों को डिजिटल तकनीक नहीं मिल रही है तो कुछ सोसाइटियां अभी से बारदानों की कमी से शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राइस मिलर्स ने भी अपना सहयोग शुरू कर दिया है और कस्टमाई मिलिंग तक उत्पाद भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार अभी तक राज्य सरकार भी राइस मिलर्स के लिए पंजीकरण के लिए पहले नहीं कर रही है। धान के बागानों में राइस मिलर्स के पास करीब 60 लाख बारदाने उपलब्ध हैं। इस साल अभी तक राइस मिलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

राइस मिलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में संकट और संकट और सोसाइटियों को बारदानों की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लेकर पत्र भी लिखा है। अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोलियम पेमेंट न मिलने के कारण राइस मिलर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

टोकन न मिलने से चिंता हो रही किसान

दुर्ग जिले में प्लांट में समर्थित मूल्य पर धान टोकन लेना किसान परेशान है। ऑफ़लाइन टोकन ऐप रोज़ सुबह 9.30 बजे खुलता है और 10 से 15 मिनट में ही सारे चिप्स के साथ टोकन कट जाता है। इसे बनाने वाले किसानों को मैनुअल तकनीक नहीं मिल रही है। किसानों को मोह वापस लौटना पड़ रहा है। किसानों को पांच दिसंबर तक टोकन दिया जा चुका है।

नहीं मिल रही पाइपलाइन प्रौद्योगिकी

राजनंदगांव जिले के 96 धान अलॉटमेंट में समर्थन मूल्य पर धान प्राप्त हो रही है। अभी तक 10,627 किसान उपज बेच चुके हैं। किसानों को सब्जी बेचने के लिए प्लास्टिक मशीनरी लेनी पड़ रही है। इसके लिए टोकन तुंहर हैण्ड एप बनाया गया है। इसमें पांच दिसंबर तक टोकन रिलीज हो चुकी है। अब वैयक्तिकृत तकनीक नहीं मिल रही है।

धान की गुणवत्ता में निर्भरता

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के किसानों को धान की कीमत 3,100 रुपये प्रति औंस और प्रति लंगर 21 रुपये की कीमत से वंचित रखा गया है। 68,688 किसानों से 3 लाख टन धान की कमाई हुई है। जो भाजपा सरकार के धान मूल में अरुचि को शामिल करता है।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीदी के लिए 27 लाख 68,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और सरकार का लक्ष्य 160 लाख टन धान की खरीदी का है। तीन दिनों में जिस प्रकार से किसानों को टोकन, बरदाना के लिए भटकाना पड़ रहा है।