पराली में पर्यावरण हितैषी किसानों की नहीं जाएगी पैरवी… हाई कोर्ट बार ने हित में लिया फैसला

नईदुनिया, जबलपुर (हाई कोर्ट बार)। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर ने पर्यावरण हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत लिखित रूप से आरोपियों की पैरवी के लिए कोई वकील नहीं होगा। इस संबंध में कंपनी की ओर से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से बीजाणु की गुणवत्ता प्रभावित

हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन ने बताया कि भूमि को होने वाले नुकसान से किसान रसायनिक खादों का अधिक उपयोग होने लगा है। इसी प्रकार की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हाल ही में पराली लिखे जाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का पहला स्थान होने का पर्यटन स्थल हुआ है।

चौथी सूची : उच्च न्यायालय ने उपस्थिति माफ़ कर दी

उच्च न्यायालय ने एक बटालियन की सूची में मतदान किया। साथ ही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश जारी करें। जैसे ही यह निर्देश जारी किया गया, पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

केस डेमोक्रेट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पेशकश से मुलाकात हुई है

इस मामले में 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए थे। उनके बाद मुख्य सचिव ने आठ नवंबर को एक आदेश जारी कर नगर निगम रीवा को कहा कि बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जाए।

जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए मुख्य सचिव की हामी माफ कर दी

जस्टिस एके सिंह के एकलपीठ ने रिकार्ड पर जवाब देते हुए मुख्य सचिव की हाजिरी माफ कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बिल्डर्स की ओर से नाचते योगेश सिंह चावला पक्ष रख रहे हैं।

कंप्यूटर उपकरण की अनिवार्यता की शर्त को अंतिम रूप दें

हाई कोर्ट ने 22 फरवरी, 2024 को प्रशासन विभाग और अन्य निर्देश दिए कि 30 दिन के अंदर आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर ऑपरेटर की शर्त को अनिवार्य रूप से स्वीकार करें।

क्या है मामला :

सहकारी संस्था शहडोल निवासी अभिलाष प्रजापति का कहना है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नगर निगमों में 310 दुकानदारों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा रखी गई थी।

व्यापमं ने कंप्यूटर प्रचालन के पाठ्यक्रम के खिलाफ भर्ती नियम भी जोड़े

व्यापमं ने भर्ती नियमों के लिए मान्यता प्राप्त मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर प्रचालन का कनेक्शन भी जोड़ा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफा से कहा कि भर्ती नियमों के तहत दिए गए विज्ञापन में प्रैडक्टिविटी को योग्यता दी जा सकती है। ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो ग्रुप बिल्डिंग की खुदाई कर दी गई।