राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : प्रदेश में बीजेपी की मोहन सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खुलासे पर है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इंटरव्यू से चुना-चुनकर प्रश्न लगाए जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था, आदिवासियों, आदिवासियों की जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचारों के अलावा कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, निजीकरण विकास एवं आवास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विषय प्रमुख हैं। प्रदेश में उद्योग जगत के साथ निवेश की स्थिति को लेकर सदन में भी सरकार को घेरने की तैयारी है।

कांग्रेस कर रही तैयारी

प्रदेश कांग्रेस ने जनजाति-जनजाति और जनजाति वर्ग के लोगों पर दशमांश में हुए हमलों की घटनाओं को लेकर अलग-अलग दल की प्रस्तुति की। रिपोर्ट को आधार बनाने के लिए कानून व्यवस्था के विषय पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में एमडी नशाखोरी, अवैध नशाखोरी के बढ़ते उपयोग, अपहरण, महिलाओं और अवशेषों के साथ हुई हमलों की घटनाओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों से जुड़े हुए संबंध और अलगाव अलगाव पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी।

कर्मचारियों का मुद्दा अहम

पूर्वी, प्रदेश में आठ साल से साम्यवादी बंद हैं। हजारों कर्मचारी पात्र होने के बाद भी सैनिक बिना ही सेवानिवृत्त हो गये। कांग्रेस ने नाइकल नाच 14 से 27 प्रतिशत पर कब्जा कर लिया है, कोर्ट में मामला अभी भी सामिल है और 13 प्रतिशत अनारक्षित रोककर रखा गया है। लोक निर्माण विभाग में कॉन्स्टिव स्टाफ के प्रकरण सामने आ रहे हैं तो कई इंजीनियरों पर अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है।

घोषणाओं को भी लेकर आएं तैयारी की तैयारी

किसानों से घरों का 2,700 और धान का 3,100 रुपये प्रति योजना तो महिलाओं को लाडली बहना योजना में 3,000 रुपये की घोषणा, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना लागू करने जैसी कई घोषणाएं कीं, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले की बात कही, पर अब तक नहीं हुआ। शहरों के मास्टर प्लान अटके हुए हैं तो घर-घर नल से जल निकासी की योजना में भी इंजीनियर सामने आ रहे हैं। इन सभी सारणी को लेकर सूची में कहा गया है कि वे सभी विधानसभाओं में अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेशभर में प्रभाव बनाए रखने वाले विषयों को प्रमुखता से सूची सरकार से उत्तर मांगें।

उत्तर प्रदेश के उपनेता माइकल कटारे का कहना है कि आगामी विधानसभा सत्र में हम सरकार से वे सभी प्रश्न पूछेंगे, जो कि जुड़े हुए हैं। वित्तीय प्रशासन स्थापित हुआ है तो रोजगार की बात बेमानी हो गई है। अराजकतावादी अराजकता की स्थिति है। आपदा में काम ही नहीं हो रहे हैं। हम विभाग रिपोर्ट तैयार करेंगे और जनता के सामने सरकार की हकीकत लाएंगे।