गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू करें परिवहन चेक पाइंट व्यवस्था, CM मोहन यादव ने कहा- उपलब्ध कराएं सस्ती परिवहन सेवाएं

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही गुजरात मॉडल की तर्ज पर परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही ई-चेक पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करवाने का प्रविधान है।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में की परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नागरिकों को सस्ती व सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जाए, इसलिए आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाएं। मुख्यमंत्री डा. यादव ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित आवश्यक अमले तथा बजट की सहमति प्रदान की।

बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डा. राजेश राजौरा, परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

ऐसी है गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था

गुजरात में वर्ष 2019 से 17 चेक पोस्ट समाप्त किए गए। चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पाइंट के नाम से 58 चेक पाइंट स्थल अधिसूचित किए गए। चेक पाइंट पर अधिकारी आठ-आठ घंटे ड्यूटी करते हैं। प्रत्येक चेक पाइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड एवं वाहन चालक भी रहते हैं।

राज्य को चार जोन में विभक्त कर व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की आय में भी वृद्धि हुई है। वाहन में बाडी वार्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन व इंटरसेप्टर जैसे उपकरण होते हैं। मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मिलाकर लगभग 850 पद स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी इस व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश में व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

प्रदेश में ई-व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाए। यात्री बसों के आने का समय निर्धारित हो। व्यवस्था का सख्ती से पालन हो। इससे यात्री भी अवगत रहें। ओवरलोडिंग न होने दी जाएं। निर्धारित स्थान पर बस स्टैंड की व्यवस्था हो। बसें अव्यवस्थित न खड़ी हों। घोषित स्थान पर स्टैंड बनाया जाए। बस स्टैंड तथा बस स्टाप की आवश्यकता को देखते हुए नए बस स्टाप बनाए जाएं। विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान की जाएं। ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाएं। परिवहन विभाग विभिन्न जन सुविधाओं के लिए बेहतर प्रबंधन करें।