सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई ईवी पालिसी ला रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ऐसे वाहनों की पार्किंग भी फ्री होगी। अभी वाहन के पंजीयन पर एक प्रतिशत टैक्स लगता है।

नई पालिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे। दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात्रि में चार्ज करने पर बिजली का 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय होंगे। नगर निगम और निकाय स्तर पर इनके रूट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नई पालिसी का प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के तहत सरकारी वाहनों की खरीद में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिया, तीन पहिया व चारपहिया वाहन, बस एवं मालवाहक वाहनों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।

इन वाहनों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे ऋण पर ब्याज में छूट, परमिट, पंजीयन एवं रोड टैक्स में छूट के साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के साथ बैट्री स्वैपिंग के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की पालिसी का अध्ययन कराया है।

इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि क्रियान्वयन में परेशानी न आए। ईवी के लिए सिंगल विडो क्लीयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) बना रही है।

मध्य प्रदेश की नई ईवी पालिसी बनाई जा रही है, इसके लिए भारत सरकार और अन्य राज्यों की ईवी पालिसी का भी अध्ययन कराया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए पालिसी में विभिन्न प्रकार के शुल्क में भी छूट का प्रविधान किया जा रहा है। पालिसी का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। – भरत यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आवास, मप्र।