PM Kusum Yojana: ये सरकारी योजना देती है बंजर जमीन से कमाई का मौका, जानिए कैसे करें आवेदन व आवश्यक दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। PM Kusum Yojana in Hindi: देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। सभी स्कीम्स के बीच कुछ योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक ऐसी ही स्कीम है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाती है।

क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना?

पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस स्कीम के तहत किसान अपने खेतों या बंजर जमीन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सोलर पंप लगवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण मुक्त सिंचाई है। वहीं, इससे कृषकों की नियमित आय भी हो सकेगी। इस स्कीम के तहत किसानों को रियायती दर पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाते हैं। जिससे वे बिजली उत्पन्न कर सकें। जितनी बिजली की उन्हें आवश्यकता है। उसका इस्तेमाल करने के बाद वे शेष बिजली बेच सकते हैं।

पीएम कुसुम योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

इस स्कीम के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए 10% राशि का भुगतान करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को 60% सब्सिडी राशि देती है। बैंकों से 30% लोन का भी प्रावधान है। किसान अपनी इनकम से यह ऋण आसानी से चुका सकते हैं।

कैसे करें पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन?

• पीएम कुसुम योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट mnre.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
• होमपेज पर योजना से संबंधित दिशानिर्देश पढ़ें।
• इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा।
• दिशनिर्दश आपके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बना देंगे।
• योजना के संबंध में जानकारी के लिए अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

पीएम कुसुम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पंजीकरण की प्रति, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और जमीन के डॉक्टूमेंट्स जरूरी है।

पीएम कुसुम योजना के लाभ

• इस योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वे बिजली पैदा कर सकते हैं।
• केंद्र सरकार ने ऐसे सौर संयंत्रों का निर्माण शुरू किया है, जो 28,250 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं।
• इसे किसान अपने खेत या बंजर जमीन पर लगवा सकते हैं।
• इस योजना में केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% सब्सिडी देगी। किसानों को सिंचाई में भी आसानी होगी। साथ ही डीजल और केरोसिन पर निर्भरता कम होगी।
• इससे पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली वे किसी कंपनी को बेच सकेंगे।