
स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राइवेट स्कूल संघों, अभिभावक संघों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई इस बैठक में मंत्री ने जानकारी दी है कि बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)सी के तहत इस प्रावधान को लागू किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक नियमों की अधिसूचना अपने अंतिम चयन में है और इसे जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का समान अवसर प्रदान करना है.

आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रावधान के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में प्राइवेट स्कूलों का जो भी स्वीकार्य खर्च आएगा, उसकी प्रतिपूर्ति सरकार की ओर से की जाएगी. यह भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाएगा, ताकि स्कूलों पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और गरीब बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके.

बैठक में प्राइवेट स्कूलों की ओर से निर्धारित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और दूसरे शैक्षणिक सामग्रियों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई और कई सख्त निर्देश भी जारी किए गए. यह तय किया गया है कि जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी प्राइवेट स्कूल बोर्ड के पाठ्यक्रम का ही पालन करेंगे और केवल एनसीईआरटी सिलेबस के अनुरूप तैयारी की गई JKBOSE पाठ्यपुस के ही लागू करेंगे.

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुसार पढ़ाई संतुलित और बाल केंद्रित होनी चाहिए. छात्रों पर अनावश्यक अतिरिक्त किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और न ही अभिभावकों पर अधिक किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाना चाहिए. जहां अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता हो, वहां स्कूल पेरेंट्स को नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के बजाय लाइब्रेरी, बुक बैंक, ई बुक्स और दूसरे डिजिटल संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराएं.

शिक्षा मंत्री ने अत्यधिक कीमतों पर किताबें बेची जाने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए चेतावनी दी है कि किताबों का अनावश्यक निर्धारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म, नोटबुक और दूसरी सामग्री अपनी पसंद की किसी दुकान से खरीदने की पूरी तरह आजादी होनी चाहिए और स्कूलों पर पेरेंट्स परिसर के अंदर या किसी चुनिंदा विक्रेता से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
Published at : 19 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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