दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में पेट्रोल-डीजल और दूसरे ईंधनों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है. इसकी वजह अल नीनो के कारण खराब मौसम और भारी बारिश का खतरा बताया जा रहा है. सरकार को डर है कि बाढ़, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से ईंधन की सप्लाई से जुड़ा बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है. इस स्थिति से निपटने के लिए पेरू सरकार ने पूरे देश में फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी घोषित कर दी है.
पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का मकसद खराब मौसम के संभावित असर से पहले ही जरूरी इंतजाम करना है, ताकि देशभर में ईंधन की आपूर्ति बनी रहे. यह इमरजेंसी हाइड्रोकार्बन की पूरी सप्लाई व्यवस्था पर लागू होगा. इसमें कच्चे तेल और गैस का प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, भंडारण और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल है.
आठ महीने तक लागू रहेगी इमरजेंसी
मंत्रालय का कहना कि अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से इस व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. इससे ईंधन के परिवहन, उत्पादन और कारोबार के साथ बिजली जैसी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. यही वजह है कि सरकार ने समय रहते यह कदम उठाया है.
इस पूरे मामले पर पेरू का ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षी प्राधिकरण नजर रखेगा. यही संस्था हालात की निगरानी करेगी और जरूरत के हिसाब से कदम उठाएगी. सरकारी गजट ‘अल पेरुएनो’ में जारी आदेश के मुताबिक, यह फैसला प्रकाशित होने के अगले दिन से लागू होगा और आठ महीने तक जारी रहेगा.
देश की ऊर्जा जरूरतों में हाइड्रोकार्बन की बड़ी हिस्सेदारी
मंत्रालय के अनुसार, पेरू की कुल ऊर्जा जरूरतों में हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी करीब 67% है. इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और LPG शामिल हैं. ऐसे में इसकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की ऊर्जा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.
पहले भी लिया था यह फैसला
इससे पहले 3 नवंबर को पेरू सरकार ने अल नीनो के खतरे को देखते हुए देश के 1,380 जिलों में 60 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषित किया था. इस आदेश में देश के 24 विभागों और कैलाओ के जिले शामिल हैं. लीमा, कुस्को, अरेक्विपा, लोरेटो, पियुरा, पुनो और टुम्बेस जैसे इलाके भी इस फैसले के दायरे में हैं.
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