पेरिस में सोमवार (16 नवंबर 2026) को G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है. इस बीच अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को मिली हार चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि इसका असर क्या होगा, खासकर मौजूदा वक्त में युद्धग्रस्त देशों से जुड़े फैसलों पर इसका क्या असर होगा. यूरोपीय सहयोगी देश इस राजनीतिक घटनाक्रम के असर का आकलन कर रहे हैं. उनका खास ध्यान इस बात पर है कि क्या ट्रंप, ईरान, यूक्रेन और यूरोप के साथ अपने संबंधों को लेकर अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करेंगे?
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, G7 के चार राजनयिकों ने बताया है कि विदेश मंत्री यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार, ट्रंप की विदेश नीति के एजेंडे को लागू करने की क्षमता को सीमित कर देगी? हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से व्हाइट हाउस के पास फैसले लेने की गुंजाइश कम हो सकती है, लेकिन लोगों ने यह भी मानना है कि विदेश नीति से जुड़े फैसले अभी भी काफी हद तक ट्रंप के कंट्रोल में हैं.
ईरान का मुद्दा चर्चा का केंद्र
पेरिस की इस बैठक में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है. यूरोपीय सहयोगी देशों को चिंता है कि अमेरिका की ओर से कोई और सैन्य कार्रवाई होने पर संघर्ष को खत्म करने में टाइम लगा सकता है. बैठक से पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के साथ किसी समझौते की तत्काल संभावना को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि बातचीत अभी किसी ठोस नतीजे से बहुत दूर है. उन्होंने तर्क दिया कि ईरान की मांगें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं. कभी-कभी नेताओं को ऐसी नीतियां भी जारी रखनी पड़ती हैं जो भले ही लोकप्रिय न हों, लेकिन उन्हें जरूरी माना जाता है.
यूक्रेन युद्ध से यूरोप को किस बात का डर?
यूक्रेन भी चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है. यूरोपीय सहयोगी देशों को डर है कि अमेरिका, यूरोपीय सरकारों को उचित भूमिका दिए बिना ही, मॉस्को के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता कर सकता है. यह G7 बैठक, अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत से ठीक पहले हो रही है. इस बातचीत में मुख्य जोर संघर्ष को खत्म करने और युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने पर होगा. इन मतभेदों से यूरोप के भीतर एकता की कमी भी उजागर हो रही है.
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दी है कि अगर अलग-अलग देश एक साझा प्रतिनिधि और रणनीति पर सहमत होने के बजाय अपनी-अपनी कूटनीतिक पहल करते रहे तो युद्ध खत्म करने की कोशिशों में यूरोप का महत्व खत्म हो सकता है.
