अंदाज 2 का trailer देखते ही fans काफ़ी excited हो गए थे, लेकिन release के बाद reactions mixed रहे। Akshay Kumar की ये film एक बड़े star cast के साथ आई थी, लेकिन कहानी और screenplay audience को इतना impress नहीं कर पाई। Film में comedy और drama का combination था, लेकिन dialogues weak लगे और pacing slow थी। Music average था और सिर्फ़ 2-3 songs ही याद रह गए। Akshay Kumar का performance decent था, लेकिन उनका charm पुरानी films जैसा feel नहीं दे पाया। Supporting cast ने अपनी तरफ़ से full effort दिया, लेकिन weak script ने overall impact कम कर दिया। Fans जो एक धमाकेदार sequel की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये एक disappointment बनी। Box office पर शायद opening strong हो, लेकिन long run में sustain करना मुश्किल लगता है।

जोधपुर में इन दिनों साड़ियों की दुनिया में भी ‘धधकते’ विवाद देखने को मिल रहे हैं. सोचिए, आपने 6 हजार रुपये देकर एक नई चमचमाती ड्रेस खरीदी, सपनों में उसे पहनकर शादी-ब्याह में जाने के प्लान भी बना लिए. लेकिन घर आकर पता चले कि ड्रेस में डिफेक्ट है. अब सामान्य लोग तो इसे बदलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ बहस-मुबाहिसा भी कर लेते हैं और अगर बहुत गुस्सा आ जाए तो सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाल देते हैं. लेकिन यहां मामला अलग था, यहां महिला ने गुस्सा जाहिर करने का ‘फुल ऑन’ ज्वलनशील तरीका चुना और नतीजा ये हुआ कि शोरूम के सामने ही एक ‘आग का फैशन शो’ हो गया.

महिला ने शोरूम के सामने फूंक डाली 6 हजार की ड्रेस

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिखता है कि जोधपुर के एक कपड़ों के शोरूम के सामने एक महिला नई खरीदी हुई ड्रेस में पेट्रोल डालकर आग लगाती है. आसपास कई लोग खड़े हैं, कोई रोकने की बजाय अपने-अपने फोन से वीडियो बनाने में जुटा है. महिला का आरोप है कि उसने 6 हजार में यह ड्रेस खरीदी थी, लेकिन घर आकर इसमें डिफेक्ट निकल आया. जब वह बिल लेकर शोरूम पहुंची तो स्टाफ ने इसे बदलने से साफ मना कर दिया. इसके बाद महिला ने वहीं ड्रेस को आग के हवाले कर दिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि कपड़ों की दुनिया में यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं.

बांधनी शोरूम से राखी के लिए 6 हजार की ड्रेस खरीदी थी, जो डिफेटिव निकल गई। दुकानदार ने चेंज करने से मना कर दिया। नाराज कस्टमर ने दुकान के बाहर ही ड्रेस को आग लगा दी।
📍जोधपुर, राजस्थान pic.twitter.com/IXP7Gxp9l6

— 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) August 8, 2025

दुकानदार का सत्यानाश हो, बोली महिला

वीडियो में महिला दुकानदार के खिलाफ काफी कुछ कहती दिखाई दे रही है. वो कहती है कि मैं ड्रेस नहीं जला रही बल्कि आत्मा और इन लोगों को जला रही हूं. आगे महिला कहती है कि इन लोगों का सत्यानाश जाए और इनकी दुकान में एक भी ग्राहक ना आए. वीडियो देखकर अब यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में उतार रहे हैं जो कि वीडियो से ज्यादा वायरल हो रही हैं.

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यूजर्स ने भी किया समर्थन

वीडियो को @mktyaggi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा…इस महिला को उपभोक्ता मंच में जाकर शिकायत करनी चाहिए थी. एक और यूजर ने लिखा…ये शोरूम वाले ऐसे ही होते हैं. इसे देखकर तो दयाबैन का गरबा आंदोलन याद आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा…अब से इस दुकानदार की दुकान पर कोई नहीं जाएगा ये तो पक्का है.

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Anil Ambani: लोन फ्रॉड मामले का सामना कर रहे कारोबारी अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दो सहायक कंपनियों BSES यमुना पावर लिमिटेड और BSES राजधानी पावर लिमिटेड को 28,483 करोड़ रुपये का बिजली बकाया वसूलने की इजाजत दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी बकाए की वसूली

शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर पर 31 जुलाई, 2025 तक कुल 28,483 करोड़ रुपये बकाया है.

रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली को लेकर जारी दिशा-निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनियां 1 अप्रैल, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुरू होने वाले 4 वर्षों की अवधि में 28,483 करोड़ रुपये की नियामक परिसंपत्तियों की वसूली करेंगी.

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की 51 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि शेष 49 परसेंट हिस्सेदारी दिल्ली सरकार के पास है. ये दोनों बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 53 लाख घरों में बिजली की सप्लाई करती है. 

बढ़ता जा रहा रेगुलेटरी एसेट्स

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 27,200.37 करोड़ रुपये की वहन लागत सहित नियामक परिसंपत्तियों का भुगतान तीन वर्षों के भीतर दिल्ली की तीन निजी डिस्कॉम को किया जाए. रेगुलेटरी एसेट्स बिजली वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाने वाली लागतें हैं, जिन्हें आगे आने वाले समय में राज्य नियामक के द्वारा टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं से वसूलने योग्य माना जाता है.

दिल्ली में रेगुलेटरी एसेट्स बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है. 31 मार्च, 2024 तक बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के लिए रेगुलेटरी एसेट्स 12,993.53 करोड़ रुपये, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के लिए 8,419.14 करोड़ रुपये और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के लिए 5,787.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं, कुल मिलाकर 27,200.37 करोड़ रुपये. 

कंपनी ने दायर की थी रिट याचिका

रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि उसकी बिजली वितरण कंपनियों ने 2014 में सुप्रीम  में एक रिट याचिका और दीवानी अपील दायर की थी, जिसमें गैर-लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ, नियामक परिसंपत्तियों का अवैध निर्माण और नियामक परिसंपत्तियों का परिसमापन न करने का मुद्दा उठाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ने इन याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई की और राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों सहित सभी पक्षों को सुनने के बादआदेश दिया कि विद्युत नियामक आयोग (ERC) मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करें, जिसमें वहन लागत से निपटने के प्रावधान शामिल होंगे. 

आदेश में कहा गया है कि ईआरसी को उन परिस्थितियों का भी सख्त और गहन ऑडिट करना होगा जिनमें वितरण कंपनियां नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के बिना काम करती रही हैं. 

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो ने भारत को ‘टैरिफ का महाराजा’ बताया है. व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है.

ट्रंप प्रशासन की बात दोहराते हुए नवारो ने नई दिल्ली पर रूसी तेल की खरीद जारी रखकर यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य आक्रमण को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने का आरोप लगाया. व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, ‘भारत और चीन दोनों रूसी तेल खरीद रहे हैं. भारत पर महाराजा टैरिफ लगाया गया है, जो किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है. इसलिए वे हमें ढेर सारी चीजें बेचते हैं और हम उन्हें कुछ नहीं बेच सकते.’

पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ के साथ-साथ अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो गया. बुधवार को उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर रूस के साथ भारत के तेल व्यापार पर 25 प्रतिशत और अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जिससे भारतीय आयातों पर कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया. ये अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे ज़्यादा टैरिफ है.

व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने क्या कहा ?

पीटर नवारो ने अपने बयान में कहा, ‘वे हमारे द्वारा दिए गए धन का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करते हैं और फिर रूस उस तेल के पैसे से युद्ध मशीनरी को वित्तपोषित करता है. ऐसे में फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन को रक्षा व्यय सहायता देनी पड़ती है, तो इसमें ग़लत क्या है? और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को अच्छे से जानते हैं.” उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “यह पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और रूसी तेल ख़रीदना बंद करने से भारत का साफ़ इनकार सीधे तौर पर रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहा है.”

🚨India hits us with some of the highest tariffs in the world, sells us goods, and uses our money to buy Russian oil—which funds Russia’s war. Then we foot the bill for Ukraine. President Trump sees this chessboard for what it is. pic.twitter.com/yk5ZR3WzIp

— Peter Navarro (@RealPNavarro) August 7, 2025

नवारो ने आगे कहा, “अमेरिका अनुचित व्यापारिक माहौल में भारत को अरबों डॉलर सामान खरीदने के लिए भेजता है. भारत फिर उन अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल ख़रीदने में करता है. रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपने सैन्य अभियानों के लिए करता है. बदले में अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए बिल चुकाना पड़ता है.”

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पाकिस्तानी क्रिकेट फिर से गलत कारणों से सुर्खियों में है. हाल ही में युवा बल्लेबाज हैदर अली पर यूके में आपराधिक जांच शुरू हुई थी और अब एक और बड़ा विवाद सामने आया है. इस बार मामला किसी खिलाड़ी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जाने-माने क्रिकेट एजेंट मोघीस अहमद का है, जिन्होंने मिस्बाह–उल-हक, सईद अजमल और मौजूदा तेज गेंदबाज नसीम शाह जैसे सितारों का प्रतिनिधित्व किया है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाकर बैन कर दिया है.

घूस देने की कोशिश में थे मोघीस, ईसीबी ने लिया एक्शन

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोघीस, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के मालिक हैं, उन्होंने काउंटी क्रिकेट में खिलाड़ियों के चयन को प्रभावित करने के लिए कोच को पैसे देने का का प्रस्ताव दिया था. ईसीबी की जांच में पाया गया कि मोघीस ने एक कोच को यह ऑफर दिया कि अगर वह उनके खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी लीग में चुनते हैं तो कोच को उनकी कमीशन का हिस्सा मिलेगा.

कोच ने इस प्रस्ताव को तुरंत ईसीबी को रिपोर्ट किया, जिसके बाद मार्च में मोघीस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया. जांच और सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने उन पर पांच साल का बैन लगा दिया, जिसमें कम से कम 30 महीने का बैन तुरंत लागू होगा और बाकी अवधि अच्छे व्यवहार पर निर्भर करेगा.

ईसीबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, “मिस्टर अहमद को इस बात का दोषी पाया गया है कि उन्होंने एक काउंटी टीम के कोच को भ्रष्ट तरीके से संपर्क किया और ऐसा प्रस्ताव दिया कि अगर कोच फ्रेंचाइजी लीग में उनके प्रतिनिधित्व वाले कुछ खिलाड़ियों का चयन करते हैं, तो कोच को उनकी कमीशन में से हिस्सा मिलेगा.”

बता दें कि मोघीस पहले भी काउंटी क्रिकेट के लिए बड़े-बड़े डील करा चुके हैं, लेकिन हाल के सालों में उनका नाम कई बार अनैतिक गतिविधियों में आया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा वीडियो, जिसने जंगल की शान को ही चुनौती दे डाली. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो दमदार शेर एक जंगल सफारी के रास्ते पर खड़े हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा है एक काला मौत का सांप जिसे ब्लैक मांबा कहते हैं. और जनाब, जो दृश्य सामने आया, उसने तो जंगल के राजा के तख्तापलट का ही मैसेज दे दिया. शेर, जो आमतौर पर जंगल में किसी से नहीं डरते वो ब्लैक मांबा को देखकर जैसे पूरी हिम्मत छोड़ बैठे. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और पूछेंगे कि अब बताओ कौन है जंगल का असली राजा?

जब ब्लैक मांबा के सामने थर थर कांपने लगा जंगल का राजा

वीडियो में दोनों शेर सांसें थामे, सावधानी से उस ब्लैक मांबा को घूर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे. ब्लैक मांबा भी अपने तेज और खतरनाक नुकीले दांत दिखाते हुए जैसे कह रहा हो “ मैं जंगल का असली राजा हूं.” सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर हंसते-हंसते तारीफ कर रहे हैं कि जंगल का राजा अब शायद शेर नहीं, बल्कि ब्लैक मांबा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ब्लैक मांबा कि फुकार के आगे राजा की दहाड़ फीकी पड़ चुकी है और दोनों शेर भीगी बिल्ली बन चुके हैं, शायद जानते हैं कि सामने जो शिकारी है उसके मुंह में जहर का इंजेक्शन है, अगर दे दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा.

दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में होती है ब्लैक मांबा की गिनती

आपको बता दें कि ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक सांप है जिसका काटा पानी मांगना तो दूर सांस तक नहीं ले पाता. अब वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंगल का राजा भी सांप को माई बाप कहते हुए पनाह मांग रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ये नजारा देखकर हैरान हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स हुए हैरान

वीडियो को daniel_wildlife_safari नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा…अब बताओ भाई कि असली राजा कौन है. एक और यूजर ने लिखा…हर बाप का एक बाप होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा…क्या शानदार नजारा है, देखने वालों की किस्मत जोर मार गई.

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वक्त के साथ तस्वीरें कैसे बदल जाती हैं, यह बात आज एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों पर पूरी तरह लागू होती है. कुछ साल पहले तक जिन कॉलेजों में एडमिशन के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है. कभी जहां छात्रों और अभिभावकों में सीट पाने की होड़ रहती थी, अब वहां हजारों सीटें खाली पड़ी हैं. हालात इतने खराब हैं कि कई प्राइवेट कॉलेजों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है.

कभी इंजीनियर बनने का सपना युवाओं के करियर की पहली पसंद होता था. छात्र लाखों रुपये खर्च कर सिर्फ एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने के लिए तैयार रहते थे. लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है. अब युवा न तो इस क्षेत्र में उतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही एडमिशन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं.

40 हजार सीटें अब भी खाली
ताजा आंकड़े इस स्थिति को और स्पष्ट कर देते हैं. प्रदेश के 124 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 73,412 सीटें हैं. पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी लगभग 40 हजार सीटें खाली हैं. अब तक सिर्फ 32,743 सीटों पर ही एडमिशन हो पाया है. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं का उत्साह तेजी से कम हुआ है.

सीएलसी के जरिए बचाने की कोशिश
खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए कॉलेज अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) कर रहे हैं. मंगलवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 14 अगस्त तक प्रवेश पूरे कर लिए जाएंगे. यह तीसरा चरण है, जिसमें कॉलेज खुद छात्रों से संपर्क कर एडमिशन लेने के लिए ऑफर देंगे.

क्यों टूटा युवाओं का भरोसा?
विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं. सबसे पहले, इंजीनियरिंग के बाद रोजगार के अवसर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे. कई पासआउट स्टूडेंट्स को सालों नौकरी नहीं मिलती, जिससे नए छात्रों का उत्साह टूट गया. साथ ही, IT और मैनेजमेंट जैसे दूसरे क्षेत्रों में करियर के अधिक मौके दिखने लगे हैं.

कई कॉलेजों के सामने संकट
छात्रों की कमी का असर सीधे कॉलेजों के अस्तित्व पर पड़ रहा है. खासकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को संचालन में दिक्कत हो रही है. अगर यह स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में कई कॉलेज बंद भी हो सकते हैं.

सरकार और कॉलेजों की रणनीति
सरकार और कॉलेज प्रबंधन अब नए कोर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं ताकि छात्र वापस आकर्षित हों. ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासेस के साथ प्लेसमेंट ड्राइव पर भी जोर दिया जा रहा है.

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YouTube AI System: यूट्यूब 13 अगस्त से अमेरिका में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित उम्र-आकलन सिस्टम लागू करने जा रहा है. इसका उद्देश्य उन यूज़र्स की पहचान करना है जो 18 साल से कम उम्र के हैं भले ही उन्होंने अकाउंट बनाते समय गलत जन्मतिथि दर्ज की हो.

सिर्फ जन्मतिथि पर नहीं, गतिविधियों पर नज़र

मौजूदा सिस्टम जहां केवल साइन-अप के दौरान दी गई जन्मतिथि पर निर्भर करता था, वहीं यह नया मॉडल कई तरह के “एक्टिविटी सिग्नल्स” का इस्तेमाल करेगा. इनमें शामिल हैं देखे गए वीडियो का प्रकार, प्लेटफ़ॉर्म पर खोजे गए विषय, और अकाउंट की सक्रियता की अवधि. इस तरह, यूट्यूब उन मामलों को पकड़ सकेगा जहां नाबालिग वयस्क अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हों या अपनी उम्र छिपा रहे हों.

चिह्नित अकाउंट्स पर सख्त पाबंदियां

अगर सिस्टम को लगता है कि कोई अकाउंट 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का है तो उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे. पर्सनलाइज्ड विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे, डिजिटल वेलबीइंग फीचर्स जैसे बेडटाइम रिमाइंडर और स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग चालू हो जाएंगे, और कुछ प्रकार के कंटेंट पर सीमाएं लगा दी जाएंगी खासकर ऐसे वीडियो पर जो बार-बार देखने से हानिकारक हो सकते हैं. यह कदम बच्चों और किशोरों को अनुचित सामग्री और टारगेटेड विज्ञापनों के लिए डाटा संग्रह से बचाने के प्रयास का हिस्सा है. हालांकि यूट्यूब मानता है कि यह मॉडल पूरी तरह परफेक्ट नहीं है ऐसे मामलों में जहां वयस्क नियमित रूप से बच्चों का कंटेंट देखते हैं, वे भी गलती से नाबालिग के रूप में चिह्नित हो सकते हैं.

गलत पहचान पर उम्र का प्रमाण देना ज़रूरी

यदि कोई वयस्क गलती से नाबालिग के रूप में चिह्नित हो जाता है तो प्रतिबंध हटाने के लिए उम्र का सत्यापन करना होगा. इसके लिए सरकारी आईडी जमा करना, अपनी सेल्फी अपलोड करके मिलान कराना, या क्रेडिट कार्ड डिटेल देना जैसे विकल्प होंगे. हालांकि ये तरीके पहचान की पुष्टि करते हैं लेकिन संवेदनशील जानकारी साझा करने को लेकर कुछ यूजर्स में गोपनीयता की चिंता भी हो सकती है.

दुनिया भर में धीरे-धीरे विस्तार

यूट्यूब पहले अमेरिका में इस सिस्टम के प्रदर्शन पर नज़र रखेगा और फिर इसे अन्य देशों में लागू करने पर विचार करेगा. कंपनी का कहना है कि वैश्विक स्तर पर रोलआउट से पहले यूज़र फीडबैक और सटीकता के आधार पर इसमें सुधार किए जाएंगे.

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