1 जुलाई 2025 से भारत में कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका असर आम आदमी से लेकर बिज़नेस तक सभी पर पड़ेगा. इनमें UPI पेमेंट, PAN कार्ड आवेदन, Tatkal ट्रेन टिकट बुकिंग, GST रिटर्न और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड जैसे पहलू शामिल हैं. सरकार और संस्थाएं इन नियमों को लागू करके प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना चाहती हैं.
UPI चार्जबैक का नया नियम
अब तक अगर किसी ट्रांजैक्शन पर चार्जबैक का क्लेम रिजेक्ट हो जाता था, तो बैंक को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से अनुमति लेकर उस केस को दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ता था. लेकिन 20 जून 2025 को घोषित नए नियम के मुताबिक, बैंक अब खुद ही सही चार्जबैक क्लेम्स को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें NPCI की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा. इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा तेज और प्रभावी समाधान मिलेगा.
नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य
अब कोई भी व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा. अभी तक कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाता था, लेकिन CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 1 जुलाई 2025 से आधार सत्यापन को अनिवार्य बना दिया है. इसका मकसद है फर्जी पहचान और धोखाधड़ी को रोकना.
Tatkal टिकट बुकिंग में OTP और आधार जरूरी
अगर आप ट्रेन में Tatkal टिकट बुक करते हैं, तो अब ये प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी. 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर Tatkal टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. वहीं, 15 जुलाई 2025 से Tatkal टिकट बुक करते समय OTP भी डालना होगा, चाहे आप ऑनलाइन बुक करें या किसी पीआरएस काउंटर से.
इसके अलावा, अधिकृत टिकट एजेंट अब बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक Tatkal टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. AC क्लास टिकटों के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक. नॉन-AC टिकटों के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा.
GST रिटर्न में भी नियम सख्त
GST नेटवर्क (GSTN) ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा, अब कोई भी करदाता तीन साल बाद पिछली तिथि का GST रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा. यह नियम कई रिटर्न फॉर्म्स पर लागू होगा जैसे- GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8 और GSTR-9. इस बदलाव का उद्देश्य समय पर रिटर्न भरने की आदत को बढ़ावा देना है.
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर
1 जुलाई से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कई नए चार्ज और रिवार्ड पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं. अब, अगर महीने में आपके खर्च 10,000 से अधिक होते हैं तो 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा.
इसके अलावा, 50,000 से ज्यादा यूटिलिटी बिल, 10,000 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग, 15,000 से अधिक फ्यूल खर्च और शिक्षा या किराए से संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट्स पर भी 1 फीसदी शुल्क लगेगा.
इन सभी चार्जेस की अधिकतम सीमा 4,999 प्रति माह तय की गई है. इसके साथ ही, अब ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा और बीमा भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर लिमिट लागू कर दी गई है.
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