अगर आप BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) की पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पैसों की वजह से रुकावट महसूस हो रही है, तो एजुकेशन लोन आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है. आज के समय में सरकारी और निजी दोनों ही बैंक मेडिकल, डेंटल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा दे रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि BDS कोर्स के लिए कितना एजुकेशन लोन मिल सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है.
कितना मिलता है एजुकेशन लोन?
बैंक आमतौर पर भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक एजुकेशन लोन देते हैं. हालांकि कुछ बैंक इससे ज्यादा रकम भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसके लिए गारंटी या कोलैटरल (जमीन, मकान आदि) की जरूरत पड़ सकती है.
BDS जैसे डेंटल कोर्स की फीस आमतौर पर सालाना 1.5 से 6 लाख रुपये तक होती है. ऐसे में चार से पांच साल के कोर्स के लिए कुल खर्च 6 से 25 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. बैंक इस पूरे खर्च को कवर कर सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च, किताबें, लैब फीस, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी खर्च शामिल होते हैं.
कौन-कौन से बैंक देते हैं लोन?
SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक जैसे सरकारी बैंक के अलावा ICICI, Axis, HDFC जैसे निजी बैंक और कई नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFC) भी एजुकेशन लोन देती हैं.
जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं?
- कॉलेज से मिला एडमिशन लेटर
- पिछले परीक्षा की मार्कशीट
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- फीस स्ट्रक्चर
- इनकम प्रूफ (गारंटर का)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
लोन कब और कैसे चुकाना होगा?
एजुकेशन लोन लेने के बाद बैंक आपको कोर्स खत्म होने के बाद 6 महीने से 1 साल का समय देता है जिसे मॉरेटोरियम पीरियड कहते हैं. इस दौरान आपको किस्त नहीं चुकानी होती. इसके बाद EMI के रूप में लोन चुकाना शुरू करना होता है, जिसकी अवधि 5 से 15 साल तक हो सकती है.
क्या होता है ब्याज दर?
ब्याज दर बैंक और आपकी प्रोफाइल पर निर्भर करती है. सरकारी बैंकों में ब्याज दर 8% से 10% के बीच हो सकती है, जबकि निजी बैंकों और NBFC में यह दर थोड़ी ज्यादा हो सकती है.
सरकार की स्कीम का भी ले सकते हैं फायदा
सरकार ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए छात्रों को विभिन्न बैंकों की लोन योजनाओं की जानकारी देने और अप्लाई करने की सुविधा दी है. इसके अलावा कुछ राज्यों में छात्राओं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ब्याज में छूट की सुविधा भी होती है.
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