OIC Against On Trump Gaza Plan: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने सऊदी अरब के जेद्दा में एक आपातकालीन बैठक के दौरान गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद योजना के खिलाफ अरब लीग की तरफ से पेश किए गए प्रति-प्रस्ताव का समर्थन किया है. OIC के 57-सदस्यीय समूह ने इस बैठक में मिस्र द्वारा प्रस्तावित गाजा पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी.

मिस्र द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रशासन के तहत करने का प्रस्ताव है. इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन लेने की कोशिश की जा रही है. मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने कहा कि यह प्रस्ताव अब एक अरब-इस्लामी योजना बन गया है, जिसे व्यापक समर्थन की आवश्यकता है.

Preparatory meeting of the 20th Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States to address the aggression of Israel against the Palestinian people and its schemes for their displacement from their land and annexation thereof convenes at the OIC… pic.twitter.com/4c8YpHvEwp

— OIC (@OIC_OCI) March 7, 2025

डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद योजना
डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने और इसे “मध्य पूर्व का रिवेरा” बनाने का सुझाव दिया, जिससे फिलिस्तीनी निवासियों को मिस्र या जॉर्डन में विस्थापित करने का आह्वान किया गया. इस योजना ने वैश्विक आक्रोश को बढ़ावा दिया है, और इसे अरब देशों ने खारिज कर दिया है.

OIC का समर्थन और आगे का कदम
मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जैसे यूरोपीय संघ, जापान, रूस, और चीन से इस योजना का समर्थन लेने की बात कही है. यह योजना एक अंतर्राष्ट्रीय योजना बन सकती है यदि इसे इन प्रमुख वैश्विक दलों की तरफ से अपनाया जाता है. OIC ने भी इसे व्यापक समर्थन दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है.

सीरिया की OIC में वापसी
इसके साथ ही OIC ने सीरिया को भी फिर से शामिल कर लिया है, जिसे 2012 में गृहयुद्ध के दौरान निलंबित कर दिया गया था. यह निर्णय सीरिया को एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वापस लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

गाजा पर ट्रंप की योजना का विरोध
OIC का गाजा पर ट्रंप की योजना का विरोध और मिस्र के पुनर्निर्माण प्रस्ताव का समर्थन गाजा संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. OIC और अरब लीग द्वारा पेश की गई यह योजना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है.

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