भारत-अमेरिका संबंध: डोनाल्ड रियल के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि इन दूसरे प्रशासन में भारत- अमेरिका के साथ कैसा संबंध होगा। भारत ने अमेरिका के साथ पासपोर्ट को लेकर फ्रंट फ़ुट पर खेलना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड अंकल के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात में हिस्सा लिया।
जयशंकर को भारत के विशेष दूत के रूप में भेजा गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज से मुलाकात की और फिर विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी के साथ मैड्रिड बैठक में हिस्सा लिया। इसके तुरंत बाद जय शंकर और मार्को रुबियो की बीच मीटिंग हुई।
डोनाल्ड रियल ने भारत को दिया टुकड़ा
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीच की रणनीति में भारत का महत्व इस बात से पता चलता है कि मार्को रुबियो की पहली बहुपक्षीय बैठक की बैठक हुई थी और सचिव रुबियो की पहली सामूहिक बैठक भारत के साथ हुई थी। इसी रिपोर्ट में टॉप के समुच्चय के बारे में बताया गया है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के माध्यम से विक्रय प्रशासन ने तटरक्षक बैठक और मंत्री जयशंकर के साथ मिलकर एक स्पष्ट संदेश देते हुए भारत के समर्थन को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
पिछले प्रशासन के रिश्ते को साहस से आगे बढ़ाया गया था
ऐसा माना जा रहा है कि अपने पिछले प्रशासन के दौरान भारत-सामग्री क्रय को आगे बढ़ाया जाएगा। वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वहीं, वडोदरा असेंबली ग्रुप की तरफ से पिछले कदमों की समीक्षा की गई थी। सचिव रुबियो ने अपने समकक्षों को याद दिलाया कि यह राष्ट्रपति वार्ता ही थी, 2017 में ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मंत्री की बातचीत शुरू हुई थी।
कंसीट्रेशन रुबियो ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि राष्ट्रपति लेवल का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर की अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही है। दोनों ही देश में आपसी हित और सुरक्षा के आधार पर आगे बढ़ने की संभावना है।
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