रेरा ने पजेशन में 10 साल की देरी के लिए बिल्डर को 2 करोड़ से अधिक का भुगतान करने को कहा
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रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण: एक घर में इंसान को अपनी सारी जगह मिल जाती है, लेकिन जब उसे घर मिलता है तो घुमंतू बिजली के झटके देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा दिखाने जा रहे हैं, जहां एक शख्स को अपने फ्लैट के लिए 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। जबकि उसने बिल्डर को पूरा भुगतान दिया था। घोटाला का है. यहां एक कपल ने साल 2013 में 1.16 करोड़ रुपये कीमत का एक फ्लैट बुक किया था।
पूरा पैसा चुकाया गया फिर भी फ्लैट नहीं मिला
पहले लगभग 12 लाख रुपये का बकाया चुकाया गया और 2014 में सेल एग्रीमेंट पर बाकी के 95 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बाद में जब दोनों साइट साइट पर गए तो पता चला कि फ्लैट बनाने का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसके बाद बोकोहाक्स कैंसिल वॉल्व और फ़्रांसिडेंट टेक बिल्डर के कार्यालय क्षेत्र। बिल्डर ने उन्हें शोकाउंसिल करने से जैसे-तैसे छोड़ दिया और अपने ही एक अलग प्रोजेक्ट में दूसरे फ्लैट पर 1.55 करोड़ रुपये की कीमत के पैसे खर्च करने की बात कही। हालाँकि, इस फ्लैट का काम भी तय समय पर पूरा नहीं हुआ। दोनों ने बिल्डर से संपर्क करने के लिए फिर से शोकोका कैंसिल से संपर्क किया। इस बार भी किसी और फ्लैट में निवेश के लिए एनिमेटरी का विकल्प लिया गया।
ग्राहक ने RERA में शिकायत दर्ज कराई
2013 के बाद यह तीसरी बार था कि 1.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, फिर भी उन्हें अब तक एक भी फ्लैट नहीं मिला। 21 जुलाई, 2022 की तारीख पर भी जब बिल्डर फ्लैट डिलीवर नहीं कर सका, तो दोनों का सब्र आखिरकार टूट गया और बिल्डर के खिलाफ हरियाणा RERA में याचिका दायर की गई। 1.07 करोड़ रुपये निकाले गए। हरियाणा RERA ने धारा 2(za), नियम 15, धारा 18(1) के तहत फैसला सुनाते हुए बिल्डर को 2.26 रुपये का भुगतान ऑर्डर दिया। इसमें 1.07 करोड़ रुपये का बंधक और 11.1 प्रतिशत ब्याज शामिल था।
रेरा क्या है?
बता दें कि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा/रेरा) एक ऐसा कानून है, जो वैल्युएशन के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके तहत यदि बिल्डर प्लैजिशन की प्रस्तुति में देरी होती है, तो उपभोक्ताओं को फाउंडेशन फाउंडेशन का अधिकार मिल जाता है। प्रोमोटर्स, रियल एस्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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