केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों में वेतन वृद्धि की सुविधा बढ़ गई है। उम्मीद है कि यह आयोग वर्ष 2026 में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस आयोग के अंतर्गत वेतन में कितना वर्गीकरण हो सकता है और इसका गणित क्या है। आयोग जब भी लागू होगा, उसकी वजह से बढ़ने वाली जमीन में फिटमेंट फैक्टर का अहम योगदान होगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये 2.57 है। अब माना जा रहा है कि 8वे वेतन आयोग में इसे 2.86 किया जा सकता है। दिल्ली और हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी इसी तरह का असर
दिल्ली और हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कैसा असर
दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इस नए वेतन आयोग से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। असली समय की बात करें तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की संख्या 19,000 से अधिक है। वहीं, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का स्टॉक 17,000 रुपये है। ये पुराने फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। लेकिन, 8वें वेतन आयोग के बाद जब नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो 2.86 है तो इससे इन दोनों राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कीमतों में अच्छी लिस्टिंग की छूट मिलेगी।
कितनी बढ़ोतरी होगी दिल्ली और हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी
ऐसे समझें दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 19,000 रुपये है तो जब दिल्ली में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तब यहां के सरकारी कर्मचारियों का 54,340 रुपए हो जाएगी फैक्ट्री इसी तरह से हरियाणा की बात करें तो यहां सरकारी कर्मचारियों का 17,000 रुपये है। लेकिन, जब हरियाणा में नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का वेतन 48,620 रुपये हो जाएगा। इसके अलाना खेत में बेच जो जुड़ेगा वो अलग होगा।
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