आठवां वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही देश में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से जिस बात की घोषणा की गई थी, उस पर आज सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 8वाँ वेतन आयोग वो समिति है जो सरकारी कर्मचारियों के पद, आकार और अन्य आर्थिक मानकों से निर्धारित नियुक्ति प्रदान करती है। कुल मिलाकर देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर बेहद अच्छी है और उनके लिए आवास और पेंशन बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है।
8वें वेतन आयोग के गठन के भत्ते का लाभ कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा?
8वें वेतन आयोग के गठन का लाभ देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से मिलने वाला है।
50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारीः इसमें केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, विभाग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) को लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों की कुल संख्या 49.18 लाख (करीब 50 लाख) है।
रक्षा कर्मचारीः सेना और रक्षा कर्मचारियों में थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सदस्य शामिल होते हैं, सैनिक और भट्टों में अलग-अलग देखे जाते हैं।
65 लाख पेंशनर्सः सरकारी पेंशनभोगियों की संख्या 64.89 लाख (लगभग 65 लाख) पेंशनभोगियों की होगी, इनमें वो सामुदायिक कर्मचारी भी शामिल हैं जो अलग-अलग सरकारी शामिल हैं। नए आदमी का वेतन भी फ़ायदा होगा।
दिल्ली के 4 लाख कर्मचारीः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।
8वें वेतन आयोग की पदोन्नति कब से लागू होगी
8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 से लागू होता है और इससे संबंधित पिछला वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। भारत में वेतन आयोग 10-10 साल के लिए लागू होता है तो 7वें वेतन आयोग की छुट्टियां साल 2026 तक लागू होती हैं। जैसे कि आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 8वें आयोग के वेतन की रिपोर्ट साल 2026 में आएगी और इसके बाद इस पर विचार करके इसे लागू किया जाएगा। वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर शोकेन सरकार को अभी तक की प्रक्रिया में अंतिम वर्ष लग चुके हैं और साल 2025 की शुरुआत नई है तो माना जा सकता है कि साल 2026 की दूसरी मंजूरी से लेकर 8वें वेतन आयोग के कर्मचारी लागू हो सकते हैं हो सकता है.
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