अन्ना विश्वविद्यालय हमला मामला: मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार (28 दिसंबर, 2024) को चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में 19 साल के इंजीनियरिंग प्लांट के यौन उत्पीड़न मामले में विशेष जांच दल (एस्टेटी) से जांच का आदेश दिया है। साथ ही 25 लाख डॉलर के स्टॉकिस्टों के लिए लाइसेंस का भी निर्देश जारी किया गया।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने तमिल राज्य को पुलिस की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कट्टर का विवरण पुलिस की ओर से जारी किया। गंभीर दोष” के लिए 25 लाख रुपये के स्टॉक एक्सचेंज का भी आदेश दिया गया।
मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह बंधक है कि छात्रावास के लिक होने से ही सराफा को शर्मसार होना पड़ा। बेंच ने कहा, “इससे मानसिक पीड़ा और बढ़ गई है।” आदेश में कहा गया है, “इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है। यह महिला है और समाज में महिलाओं को अपमानित नहीं किया जा सकता है।”
प्रोजेक्ट के परिवार को भी वास्तविक सुरक्षा
अदालत ने तमिल पुलिस को बिल्डरों और उनके परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से निशाना बनाने का भी निर्देश दिया है। सोमवार, 23 दिसंबर को अपने एक दोस्त के साथ सेक्टर के अंदर खुली जगह पर प्लॉट में एक स्पेशल ने कथित तौर पर अपने यौन शोषण का आरोप लगाया था।
मूल की पहचान 37 साल के ज्ञानसेकरन के रूप में हुई है, जो पहले तो फिर एक दोस्त की टीचर बन गई और फिर उसे एक बिल्डिंग के पीछे खींचकर ले गई और फिर अपने साथ भी ले गई। बाद में पुलिस ने अनाम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
घटना को लेकर छात्रों में फूटा गुस्सा
इस घटना को लेकर छात्रों में विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही घटना के बाद राज्य में राजनीतिक विचारधारा शुरू हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने मामले की चल रही जांच में अलग-अलग समीमा को शामिल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (एआईपीएस) के तीन अधिकारियों की एक मजाक बनाने का आदेश दिया है। मामले में दर्ज दस्तावेज़ पढ़ने के बाद अदालत ने पुलिस की भी आलोचना के लिए “पीड़ित को दोषी ठहराया”।
ये भी पढ़ें: तमिल में ‘जय श्री राम’ नहीं ‘वेट्रिवेल मुरुगन’ के नाम पर बीजेपी, क्या टीचर्स के लिए चुनौती बनेगी?
