बांग्लादेश सचिवालय में आग लगने से महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए, मुहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के कागजात वहां मौजूद थे बांग्लादेश संघ की भीषण आग में कई मंत्रालयों के दस्तावेज़ जलकर खाक, यूनुस सरकार के सलाहकार बोले

ढाका में बांग्लादेश सचिवालय की एक प्रमुख इमारत में गुरुवार (26 दिसंबर, 2024) को भीषण आग लग गई, जिससे सरकारी दस्तावेज नष्ट हो गए। अधिकारियों को शक है कि सरकारी मंजूरी को निरस्त करने की घटना को अंजाम दिया गया है और इस संबंध में एक उच्च वैज्ञानिक जांच समिति की मान्यता है।

बांग्लादेश की इमारतों की संख्या सात में आग लग गई और छह घंटे की संकट के बाद आग पर विचार किया गया। संग्रहालय के अनुसार, नौ इमारतों में सात मंत्रालय मौजूद हैं। उच्च सुरक्षा वाले कॉम्प्लेक्स में प्लांट सुबह आग लगी। हालाँकि, आग की घटना में किसी के होने की खबर नहीं है। रेलवे सेवा के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जाहेद कैमल ने प्लाजा को बताया, ”कल (बुधवार) आधी रात के बाद बिल्डिंग में तीन जगहों पर एक साथ आग लग गई।”

उन्होंने संकेत दिया कि आग वास्तुशिल्प: दुर्घटनावश नहीं लगी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे इमारतों के अलावा अन्य मंत्रालयों को भी अपना सामान्य कार्य सौंपा गया, जबकि सुरक्षा परिषद ने परिसर के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कई कर्मचारी परिसरों में प्रवेश नहीं मिल सका।

उन्होंने बताया कि इमारतों की संख्या सात की छठी, सातवीं और आठवीं मंजिल पर स्थित अधिकांश कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि स्थानीय प्रशासन, डाक एवं व्यवस्थापन मंत्रालयों के दस्तावेज और फर्नीचर जल गए। एक अधिकारी ने भवन का दौरा करने के बाद कहा, ”आग के उपयोग के पानी से कई अवशेषों को भी नुकसान हुआ है।” ‘इमारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले कबूतर मरे पाए गए और मस्जिद के टुकड़े टुकड़े टुकड़े हुए।’

अंतरिम सरकार के सलाहकार साजिब साहू ने कहा, ‘शड्यंत्राट्रिक्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बंद नहीं किए हैं।’ उन्होंने कहा कि जिन अवशेषों को नुकसान पहुंचा है, उनमें अपदस्थ अवामी लीग शासन के दौरान लाखों डॉलर की मजबूती को शामिल करने वाले अवशेष और साक्ष्य शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई भी हमें (एक्शन में भ्रष्टाचार के खिलाफ) दोषी पाया गया तो उसे (दंडात्मक एक्शन से) बचने का जरा भी मौका नहीं दिया जाएगा।’

इस बीच, अधिकारियों ने वृद्धाश्रमों, किराये की सेवाओं और पुलिस अधिकारियों वाली सात कर्मचारियों की समिति का गठन किया। अतिरिक्त सचिव (जिला एवं क्षेत्रीय प्रशासन) मोहम्मद शेख रहीम की गांधीधाम वाली समिति को सात कार्य दिवसों की रिपोर्ट में नामांकन दाखिल करने को कहा गया है।

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