सरकार ने ग्रामीण भारत में इकाइयों को वैध बनाने और उन्हें आर्थिक विकास का आधार बनाने के लिए स्वामित्व वाली योजना के तहत 2.19 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड लाइट का लक्ष्य रखा है। यह योजना मार्च 2026 तक पूरी होगी। सचिवालय राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने सुझाव दिया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने और इसे बैंक से ऋण लेने के लिए उपयोगी बनाने पर आधारित है।

मोदी बटेंगे प्रॉपर्टी कार्ड

27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों और केंद्र के 50,000 लाख संपत्ति कार्ड में गिरावट। अब तक सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किये हैं.

स्वामित्व वाली योजना का उद्देश्य

यह योजना अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या वाले क्षेत्र का रिकॉर्ड बनाना है। इस योजना से ग्रामीण भारत के लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक साफ-साफ मिलना बाकी है।

असल में, संपत्ति का अधिकार स्पष्ट नहीं होने की वजह से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति को गिरवी बैंक से कर्ज नहीं लेते। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है।

उन्नत तकनीक से होगा सर्वेक्षण

स्वामित्व वाली योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र और जी एस एस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों की जमीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 3.44 लाख जिला योजना में शामिल हो चुका है, जिसमें से 92% यानि 3.17 लाख का सर्वे हो चुका है। योजना के तहत कुल 6.62 लाख में से 3.44 लाख का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के फायदे क्या हैं?

• व्यापार का मुद्रीकरण (मुद्रीकरण) होगा।
• बैंक से कर्ज लेना सबसे आसान होगा.
• संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे.
• ग्राम स्तर पर बेहतर योजना एवं निर्देशांक तैयार किया गया।

2026 तक पूरा होगा काम

सरकार का लक्ष्य था कि यह योजना मार्च 2025 तक पूरी हो जाये, लेकिन अब इसे मार्च 2026 तक पूरा किया जायेगा। इस देरी का कारण यह है कि कई राज्यों में संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

इन राज्यों ने नहीं लिया हिस्सा?

पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड ने इस योजना में भाग नहीं लिया है। तमिल ने योजना के तहत केवल पायलट प्रोजेक्ट किया।

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