<पी शैली="पाठ-संरेखण: औचित्य सिद्ध करें;">पूरे देश में शिक्षा में ‘नो डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट’ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5-8 कक्षाओं के विद्यार्थियों के भविष्य पर नजर डालते हुए नो डिक्लेरेशन की पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी यह प्रतिभूति जारी है। इसमें एक राज्य का नाम शामिल है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने अभी भी नो डिस्ट्रीब्यूशन जारी करने का निर्णय लिया है।
नो डिक्लाइंड कंस्ट्रक्शन क्या है?
दरअसल, पहले ऐसे नियम थे कि 5-8 क्लास तक के बच्चे अगर फेल हो जाते थे तो उन्हें प्रोमोट करके आगे वाली क्लास में भेज दिया जाता था। लेकिन अब 5 और 8 के बीच कोई भी डिक्री फेल हो गई है तो उन्हें 2 महीने के अंदर परीक्षा देने का मौका दिया जाए और अगर फिर भी उन्हें पता चल जाए तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु सरकार ने इसे अपने राज्य में जारी नहीं किया है। और राज्य में अभी भी नो डिस्ट्रीब्यूशन जारी है।
तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने इस विश्वविद्यालय को लेकर क्या कहा?
तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पायोयामोक्षी ने राज्य में नो डिस्ट्रीब्यूशन को जारी रखने का निर्णय लिया है। तमिल में नामांकित शिक्षा 8 तक नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक जारी रहेगा। तमिल सरकार का काफी कहना है कि इससे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी।
तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन नहीं करता है। केंद्र सरकार का यह निर्णय केवल वही लागू होगा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तमिल में यह मंजूरी लागू नहीं होगी।
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नो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा तक किसी भी क्लास में कक्षा में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। अब इस नियम को हटा दिया गया है अब इस कक्षा में फेल होने वाले बच्चे को 2 महीने के लिए सामान्य समुदाय की व्यवस्था की व्यवस्था दी गई है। और फिर अगर वह पास नहीं होता है तो उन्हें पिछली कक्षा में रोक दिया जाएगा।
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