शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए स्नातक के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा में फेल होने की संभावना है। इसके बाद उन्हें दो महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। यदि इस परीक्षा में भी वे सफल नहीं हो पाते, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस नए प्रोविजन से पहले लागू व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जहां 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था।
वास्तव में, वर्ष 2010-2011 से 5वीं और 8वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया गया था। खैर ही उन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की हो। इस व्यवस्था के सार्वभौमिक शैक्षिक स्तर का लगातार गिरता गया। जिससे 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे भी खराब आये थे।
कब लागू होगा?
नए बदलावों के साथ स्टेट इंस्टिट्यूट को अब यह अधिकार मिलेगा कि वे 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और शिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ‘निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024’ के रूप में शामिल किया जाएगा। यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद अचानक प्रभाव से लागू हो गए हैं।
क्या है ट्यूटोरियल्स की राय
नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में कई बदलाव देखने को लगातार मिल रहे हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अध्ययन स्तर में सुधार और स्टार्टअप गुणवत्ता को बढ़ाना है। विशेषज्ञ का मानना है कि इस नई नीति के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और छात्रों को अपने अध्ययन में नामांकित से काम करने का अवसर मिलेगा।
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