संसद पैनल का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि वर्तमान में 6000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12000 रुपये की जानी चाहिए

संसद पैनल का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि वर्तमान में 6000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12000 रुपये की जानी चाहिए


पीएम किसान सम्मान योजना: किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार को संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकदी सीमा को शुरुआती 6000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक सलाना करने का सुझाव दिया है। कृषि मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने सरकार को समर्थन दिया है।

किसान निधि को 12000 रुपये देने की योजना

मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने अनुदान के लिए 18वीं लोकसभा की पहली घोषणा पेश की। इस रिपोर्ट में कृषि कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की सार्वजनिक समिति ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ावा देने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है, समिति का ये कहना है कि किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाए।
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बजट में बेरोजगार किसानों को रेटिंग!

ये पहला अवसर नहीं है जब सरकार से किसान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की गई। पिछले कई पुराने किसानों के उद्यमियों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के साथ भी ये मांग की है। वित्त मंत्री 2025-26 के लिए एक फरवरी 2025 तक वित्त मंत्री कार्मिकों का बजट ढांचा तैयार करना। संसदीय समिति से मिली सलाह के पास इस बात के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा को बजट में बढ़ाने का आश्वासन दिया जा सकता है।

पीएम किसान योजना में किसानों को मिले 3.45 लाख करोड़ रुपये

2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भी किसान सम्मान निधि योजना के पैसों को बढ़ाया गया, जाने की उम्मीद जा रही थी पर ऐसा नहीं हुआ। 2019 के चुनाव इससे पहले एक फरवरी 2019 को बजट पेश किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी। किसान योजना के तहत छोटे-मंझोले किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये की वार्षिक दर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट पोस्टर लगाए जाते हैं। अब तक 18 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में 3.45 लाख करोड़ रुपये जमा हो गए हैं.

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