सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘सिर्फ सेना नहीं, देश के हितों के लिए सिविलियन सेना जरूरी है।’


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को यहां कहा कि ‘‘आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी शासन और सुशासन’’ क्षेत्र में आगे बढ़ रहे राष्ट्र को न सिर्फ ‘‘सेना’’ की आवश्यकता है, बल्कि विशेषज्ञ की एक ‘‘सिविलियन आर्मी’’ इसकी भी आवश्यकता है, जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने हितों की लग्न और विशेषता से देखभाल करे। 

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में विधि छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन सत्र को जारी करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत उन्होंने कहा कि विधि का क्षेत्र ‘‘पूर्णता’’ नहीं बल्कि जिज्ञासा, जिज्ञासा और साज़िश एवं अन्यायपूर्ण आदर्शों के प्रतिरूप की माँग करता है। सूर्यकांत ने कहा, ‘‘ .’’

कैसे देश हित के लिए काम कर सकते हैं लोग?

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘‘चाहे आप विधि स्नातक हों होन, क्रिमिनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ के विशेषज्ञ हों, आप प्रोफेसर हों या वैज्ञानिक या इंजीनियर हों, या किसी अन्य जिम्मेदार पद पर हों, आप उस नागरिक सेना का हिस्सा बन जाते हैं जो बहुत सावधानी से, बुद्धि से और लगन से राष्ट्र के अंदर और बाहर के उद्यमों की देखभाल करती है।

छात्र कौन सा लक्ष्य हासिल करते हैं?

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शत्रुतापूर्ण सागर में छात्रों को कोर्ट में भर्ती कराया गया था कानून के परिसर में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित काल्पनिक मामलों से संबंधित हैं। क्रैन्ट कांत ने जोर देकर कहा, "जब आप सिविल सेवा या किसी अन्य सार्वजनिक नौकरी के लिए जाते हैं, तो भाषण, भाषण भाषण और अभिव्यक्ति में भाषण का तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये ऐसे मंच हैं जहां आपको ये उपलब्धि हासिल होती है और प्रशिक्षण मिलता है। 

छात्रों के लिए शोध में प्रशिक्षण अनिवार्य है 

एक अनुभव के रूप में, म्यूट कोर्ट में अपराध की भावना पैदा होती है और सहकर्मियों के बीच समग्र विकास, लक्ष्य और विचारधारा के प्रयोग की सुविधा प्रदान की जाती है।" उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों में आर्थिक और आर्थिक विकास दर पर नजर डालने के लिए छात्रों के लिए शोध करना जरूरी है।

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