क्या Apple अपने कर्मचारियों के डिवाइस और पैसों के लेन-देन की जासूसी कर रहा है, जानिए क्या है मामला?

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एप्पल कर्मचारी: ऐपल पर एक नए प्लांट में आरोप लगाया गया है कि यह कंपनी अपने कर्मचारियों के निजी उपकरण और स्वामित्व की निगरानी कर रही है और वेतन व प्रतिष्ठान की स्थिति पर चर्चा सीमित कर रही है। इस मामले की अदालत में सहायक कर्मचारी अमर भक्त ने आरोप लगाया है कि कंपनी के कर्मचारी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। यह जानकारी रॉयटर्स की रिपोर्ट में सामने आई है.

लैपटॉप में क्या लगाए गए सामान?

भक्त, जो 2020 से आदर्श में डिजिटल विज्ञापन विभाग में कर्मचारी हैं, ने दावा किया है कि कंपनी निजी सामुहिक विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगाने को बाध्य है। यह ऐपल डेटा कर्मचारियों की निजी जानकारी, जैसे ईमेल, चित्र, स्वास्थ्य और स्मार्ट होम इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है।

इसके अलावा, प्रोटोटाइप में यह भी कहा गया है कि एप्लाइड के भरोसेमंद छात्रों को शामिल करने और कैथेड्रल की स्थिति पर फ्रैंक चर्चा करने से रोकती हैं। भक्त का कहना है कि उन्हें अपने काम के बारे में उपदेश पर बात करने से मना कर दिया गया और उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से नौकरी की जानकारी निकालने को कहा गया।

पोर्टफोलियो में लिखा है, “एप्पल के सुपरविजन कर्मचारियों को अपनी बात रखते हुए, जॉब एक्सचेंज और इंप्रेशन की आजादी पर अनुचित रोक लगाती हैं।”

एप्पल का जवाब

आदर्श ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से निराधार हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों को एसोसिएट की एसोसिएट पर अपने अधिकार के बारे में चर्चा करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रवक्ता ने कहा, “एप्पल दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों और व्यवसायियों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने उत्पादों के लिए बनाई गई खोजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।”

यह मुकदमा ऐसे समय में दर्ज किया गया है, जब एप्लाइड के आवासीय भवनों की व्यापक स्तर पर जांच हो रही है। भक्ता के वकील में एक अन्य मामला भी शामिल है, जिसमें एप्लाइड पर इंजीनियरिंग और मार्केटिंग में लैंगिक वेतन छूट का आरोप है।

साथ ही, लेबर बोर्ड में डेवलपरों ने कहा है कि एप्पल ने सोशल मीडिया और आंतरिक संचार माध्यमों पर जुड़े कर्मचारियों को वेतन और भेदभाव जैसे अध्ययन पर चर्चा करने से रोक दिया। यह मुकदमा मैसाचुसेट्स के एक कानून के तहत स्थापित किया गया है, जो कर्मचारियों को राज्य की ओर से मुकदमा दर्ज करने की जानकारी देता है। इस मामले में ऐपल के सामने भारी कानूनी चित्र को उजागर किया गया है, जबकि कंपनी ने किसी भी गलत काम को खारिज कर दिया है।

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