राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार अगले पांच साल में एक लाख करोड़ सरकारी नौकरी। प्रीमियम लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक विभाग में एक अप्रैल 2024 की गणना के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।

ऐसे संवर्ग की गणना के अनुसार रिक्त पदों की संख्या एक से 50 तक है, उन आवेदकों की सूची दो चरणों में की जाएगी। यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और शेष 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवेश करें। ऐसे 13 प्रतिशत पद जो कि अंतिम परीक्षा परिणाम के लिए रोके गए थे, उन रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा।

दूसरी नौकरानी की जाने वाली अलग भर्ती

इसके अलावा ऐसे पदचित्र भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल, एमपी पीएससी या अन्य पदों में शामिल हैं, उन्हें भी रिक्त पदों की गणना में नहीं रखा जाएगा। वहीं पूर्व में जारी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर 2024 तक कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं राज्य शासन दैंग संवर्ग द्वारा (केवल एक बार के लिए प्रकाशित किया गया) घोषित संवर्गों में से किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

ऐसे जायेंगे पद

ऐसे संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनके संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है। यानी सीधी भर्ती के यदि कुल रिक्त में रिक्त पद 33 प्रतिशत से कम है तो एक बार जाएं। यदि 33 प्रतिशत से अधिक या 66 प्रतिशत से कम हैं तो वर्ष प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत जायेंगे।

66 प्रतिशत से अधिक रिक्त पद

रिक्त पद 66 प्रतिशत से अधिक हैं तो वर्षवार चार वर्ष में वर्ष प्रथम आठ प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 31 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 31 प्रतिशत और चतुर्थ वर्ष 30 प्रतिशत शेष रहेंगे। ऐसे संवर्ग में रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां गणना के अनुसार रिक्त पद 25 प्रतिशत से कम होने पर एक बार में शामिल हो जायेंगे।

25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम है तो वर्ष प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत शामिल रहेंगे। 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत से कम होने पर प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत और चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पद जायेंगे।

75 प्रतिशत से अधिक रिक्त पद होने पर वर्षवार पांच वर्ष में 2024-25 में 8 प्रतिशत, 2025-26 में 23 प्रतिशत, 2026-27 में 23 प्रतिशत, 2027-28 में 23 प्रतिशत और पांच वर्ष में 2028-29 में 23 प्रतिशत पद जायेंगे। –

ऑटोमोबाइल्स की नहीं होगी सीधी भर्ती, आउटसोर्सर्स पर लगेंगे

मप्र में समेकित भर्ती नहीं की जाएगी। इसकी जगह वाहन चालक आउटसोर्स पर नजर रखेंगे। विशिष्ट विभाग जहां वाहनों के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की आवश्यकता होती है, वे वित्त विभाग के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश कर भर्ती की पेशकश ले लेते हैं। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। जगह-जगह आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे।