डिजिटल डेस्क, इंदौर। मौसम में बदलाव के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 700 के पार पहुंच गया है, जिससे इन क्षेत्रों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण और स्मॉग का मुख्य कारण हवा की धीमी गति है, जिससे वाष्प कण और धूल-मिट्टी कोहरे के साथ मिलकर घना स्मॉग बना रहे हैं। इस स्थिति में तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में राहत की संभावना

विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में राहत तब मिलेगी, जब उत्तर-पश्चिम से तेज हवा आएगी। हवा की गति तेज होने से प्रदूषित हवा को हट सकेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस क्षेत्र का तापमान गिरने लगा है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दो-तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम से तेज हवा आ सकती है, जिससे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को आंशिक राहत मिल सकती है। हालांकि, प्रदूषण की स्थिति को पूरी तरह से ठीक होने में समय लग सकता है, क्योंकि मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।

हिमाचल और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने से पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान में गिरावट हो सकती है। नवंबर के अंत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे पहाड़ों पर तेज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है, जिससे स्मॉग का असर बढ़ सकता है। ऐसे में प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ सकती है।

यह वीडियो देखें

दक्षिण भारत में बारिश की संभावना

दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है। इससे प्रदूषण की स्थिति में कुछ हद तक राहत मिलने का अनुमान है। दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति अभी खराब ही रहेगी। इसको ठीक होने में समय लगेगा।

सर्दी की देर से शुरुआत

इस बार नवंबर के मध्य तक सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इससे नीचे की हवा गर्म होती जा रही है, जबकि ऊपर की हवा ठंडी हो रही है। इसके कारण प्रदूषित हवा के ऊपर ठंडी हवा की परत बन जाती है, जिससे प्रदूषण बाहर नहीं निकल पाता और वहीं हवा फैलती रहती है। इससे स्मॉग और प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

भिंड. नईदुनिया प्रतिनिधि। भिंड में कचरा समर्थकों के विवाद में मंगलवार सुबह करीब सवा सात बजे किराना व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीन जेलर का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बंदूकधारी की हत्या करने वाला अपराधी से लूटा गया है। पुलिस ने अनैतिक के स्वजनों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से शहर के जल विद्युत क्षेत्र में तनाव है।

भिंड के वाटर वैक्स क्षेत्र में गली में कचराघरों के विवाद में सुबह 7.15 बजे किराना व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद तीन जेलर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक 45 वर्षीय परमाल सिंह पुत्र मुख्तार सिंह भदोरिया के वकील अभियोग पर विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने परमाल सिंह को गोली मार दी।

आपराधिक घटना के बाद बहल हो गया। पुलिस ने अनुशासनहीनता के तहत की गई कार्रवाई को अंजाम दिया है। मृतक सुबह मंदिर से वापस घर लौट रहा था तब दोषियों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि सोमवार रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान डायल 100 का एफआरवी वाहन उपकरण लॉन्च किया गया था।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल Bhopal Crime Information: नकली पुलिस बनकर दुकानदारों और वाहन चालकों से वसूली करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित भोपाल कोर्ट के आसपास वसूली कर रहा था, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों द्वारा इसकी शिकायत एमपी नगर थाने में की गई थी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

दतिया का रहने वाला है आरोपित

एमपी थाना प्रभारी जयहिंद शर्मा ने बताया कि अशोका गार्डन निवासी आनंद सेन मूलत: दतिया का रहने वाला है। वह बीते कई महीनों से राजधानी में नकली पुलिस बनकर वसूली कर रहा था। उसके निशाने पर शहर के दुकानदार और वाहन चालक होते थे, जिन्हें पुलिस का रौब दिखाकर उनसे रुपये ऐंठता था। सोमवार को सूचना मिली कि एक संदिग्ध पुलिसकर्मी कोर्ट चौराहे पर दुकानदार को वर्दी का रौब दिखाते हुए अवैध वसूली कर रहा है। तत्काल टीम को मौके पर रवाना किया और आरोपित को हिरासत में लिया।

गुमराह करने का प्रयास

पकड़े जाने पर पहले तो आरोपित ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और पुलिसिया रसूख झाड़ने लगा। लेकिन जब उससे वर्तमान तैनाती और विभाग से जुड़े सवाल किए गए तो वह सकपका गया और उसने स्वीकार किया कि वह नकली पुलिसकर्मी है। पैसा कमाने की लालच में वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली करता है। आरोपित आनंद सेन के बैंक खातों की जांच की जा रही है। उसके पास से कई तरह की वर्दियां मिली हैं।

वर्दी में लेता था सेल्फी

आरोपित दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए छिपकर किसी पुलिस चौकी या पुलिस की गाड़ियों के साथ वर्दी में सेल्फी लिया करता था। इतना ही नहीं, इन फोटोज अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट में अपलोड भी कर दिया करता था। आरोपित के कब्जे से मोबाइल के अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है, जिस पर ‘पुलिस’ लिखा है। पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक कहां-कहां और कितने लोगों को ठगा है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सीपत क्षेत्र के ग्राम झलमला में रहने वाले गोविंद राम साहू ने ड्राप की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि ग्राम झलमला में अभिषेक साहूकार और उसके परिवार के लोग शामिल हैं, जिनकी सात एकड़ जमीन 30 डिसमिल जमीन पर है। यह अभिषेक और उसके परिवार वाले के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।

ज़मीन का सौदा

गांव की जमीन होने के कारण गोविंद ने खरीदी लेने की बात कही। इस पर अभिषेक और उनके परिवार वालों ने जमीन का सौदा कर अभिषेक और उनके परिवार वालों को 42 लाख 36 हजार रुपये दिए। रुपयों के मिलने के बाद वे रजिस्ट्री के लिए टालमटोल कर रहे थे।

एक ही जमीन के कई सौदे

इसी बीच पता चला कि उन्होंने गांव के ही रहने वाले राबड़ी राजपूत से नौ लाख 50 हजार, गुलाम जान से 10 लाख, लुटेरा निवासी शेख करीम से दो लाख 50 हजार, मोपका निवासी हर्ष कश्यप से चार लाख 70 हजार रुपये लिए हैं। सभी को वह जमीन की रजिस्ट्री जल्द ही करने का निर्देश देता है। सभी ने जब अपने बिजनेसमैन की मांग की तो वे गांव छोड़कर भाग निकले।

घेराबंदी कर पकड़ लिया

गोविंद की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपित अभिषेक साहूकार, अरविंद साहू और अहिल्या बैसौदा बाजार जिले के सिमगा बल क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत दामा गुट में छुपकर रह रहे हैं। पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर पकड़ ली। अपराधी को न्यायालय में पेश किया गया है।

अवैध प्लाटिंग कर बीच दी जमीन, नमूना की याचिका पर जुर्म दर्ज

तोरवा क्षेत्र के महमंद में जमीन मालिक ने जमीन को ताक में रखकर अवैध प्लाटिंग की। इसके बाद नमूने को जमीन का डायवर्सन और नामांतरण करा देने की बात कही। नामांतरण और डायवर्सन नहीं होने पर पीड़ित ने तोरवा थाने में याचिका दायर की है। पुलिस ने शिकायत पर जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की।

वडोदरा के गोंडपारा में रहने वाले प्रदीप गुप्ता ने तोरवा क्षेत्र में धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि महेमंद में रहने वाले इनायत हुसैन के नाम पर जमीन है। उसने अपनी जमीन को बिना ले आउट पास के छोटे से आसन में बिठा दिया। उन्होंने ग्राउंड कावेर्सन और नामांतरण की बात कही थी। ये बातें प्रदीप ने जमीन खरीद ली में कही।

बाद में पता चला कि इनायत हुसैन ने बिल्डर्स टेक पर अवैध प्लाटिंग की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब संदिग्धों की तलाश कर रही है।

महावीर कोलवासरी की जमीन पर बनाया गया आधार, सिद्धार्थ का आरोप, कोलवासरी निर्माण पर गंभीर आरोप, आधार का उल्लंघन बताया गया, प्रतिमा के आधार पर की अपील, न्याय की मांग की गई

ग्राम खड़गहनी के आदिवासी जमीन पर अवैध तरीके से महावीर कोलवासरी ने अवैध निर्माण कर उल्लंघन का आरोप लगाया है, यह आरोप सोमवार को आंध्र प्रदेश के आध्यात्म में जनदर्शन ने लगाया और मामले की जांच कर कोलवासरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 47 एकड़ जमीन में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र और राज्य पर्यावरण के आधार पर रजिस्ट्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामसभा ने इस प्रमाण पत्र को पहले ही निरस्त कर दिया है और इसमें दोस्ती का मामला बताया गया है। रिवायत ने मांग की है कि प्रमाण पत्र के आधार पर सभी दस्तावेजों को रद्द कर दिया जाए।

यह भी आरोप लगाया गया कि महावीर कोलवासरी के निदेशक ने राजेंद्र सिंह को 47 एकड़ जमीन पर रखा था, जबकि पेशा अधिनियम के तहत यह प्रक्रिया अवैध है। ग्राम पंचायत खरगहनी ने दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए जो अधिकार का उल्लंघन किया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा करने के लिए जमीन की जांच करने की मांग की गई है।

संदीप तिवारी, नईदुनिया रायपुर। राज्य सरकार ने पूर्व नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 मकान बनाने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सभी को पसंद की जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास(टू-बीएचके) का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र ने सरकार को निर्देश दिया है कि पांच दिसंबर 2024 तक पात्र लाभार्थियों का विवरण और मकान बनाने का प्रस्ताव जमा करें।

मार्च 2024 की स्थिति में करीब आठ हजार परिवार नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं। वहीं 2019 से अब तक 1290 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 733 इसी वर्ष के हैं। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए परिवारों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है। भविष्य में जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

गृह मंत्री ने मांगा था सुझाव तो मिला था ऐसा फीडबैक

मई 2024 में राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन क्यूआर कोड, गूगल फार्म और मेल आइडी niyadnellabastar @ gmail.com जारी करके सुझाव मांगे थे। कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बदले सुरक्षित जगह पर आवास की सुविधा देने की मांग की थी। इसके बाद आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित दोनों के लिए आवास देने के लिए विशेष योजना बनाई है।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस विशेष योजना के लिए मकान बनाने की स्वीकृति दी है। ये योजना नक्सलवाद के खात्मे के लिए वरदान साबित होगी। जो युवा गलत रास्ते में भटककर नक्सलियों के साथ हैं, वे मुख्य धारा में लौटेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। गौरतलब है कि विष्णु देव साय सरकार के 11 महीने की सरकार में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत जवानों ने 197 नक्सलियों को मार गिराया है, जो कि अब तक के इतिहास में एक वर्ष में सबसे अधिक आंकड़ा है।

पहुंचविहीन जगहों पर पहले सड़क फिर बनेगा घर

आवास की विशेष योजना को सफल बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक लगातार मानिटरिंग कर रही हैं। आवास की स्वीकृति मिलते ही उन्होंने बस्तर में दौरा किया है। उन्होंने अबूझमाड़ के पहुंचविहीन क्षेत्रों का दौरा कर इन क्षेत्रों में सड़क और आवास बनाने के लिए जगह की भी तलाश में जुटी हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के आयुक्त रजत बंसल और उपायुक्त अशोक चौबे भी मौजूद रहे। टीम नारायणपुर के ईरकभट्टी, मसपुर, सोनपुर, ढोंडरीबेड़ा सहित अन्य गांवों में लोगों से सुविधाओं की जानकारी ली।

सरकारी आंकड़ों में 15 जिले नक्सल प्रभावित

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और नारायणपुर अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजनांदगांव, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। वर्ष 2015 में देशभर के 11 राज्यों में से 106 जिले नक्सल प्रभावित थे। अभी नौ राज्यों में से 38 जिले में नक्सलियों का प्रभाव है।