नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर से आगरा तक एक घंटे, दिल्ली तक ढाई घंटे और उत्तराखंड तक साढ़े पांच घंटे में पहुंचाने के लिए प्रस्तावित ग्वालियर-आगरा सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की टेंडर प्रक्रिया में पूरा साल निकल जाएगा।

नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) ने पांच जनवरी 2024 को 3841 करोड़ रुपये की लागत से 88.400 किमी लंबे सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण और वर्तमान 121 किमी लंबे फोरलेन हाइवे की मरम्मत का टेंडर जारी किया था। पहले तो केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति में टेंडर की तारीख बढ़ाई जाती रही। इसके बाद मामला भू-अर्जन में उलझा हुआ है।

यही कारण है कि पिछले 11 महीनों में 19 बार टेंडर खोलने की तारीख में संशोधन हो चुके हैं, जबकि तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए 17 संशोधन किए जा चुके हैं। अब एनएचएआइ ने तीन दिसंबर की तारीख टेंडर खोलने के लिए तय की है, लेकिन 90 प्रतिशत भू-अर्जन पूरा होने के बाद ही टेंडर खोला जा सकेगा। ऐसे में अगले साल की दूसरी छमाही में ही मौके पर काम की शुरूआत होने की संभावना है।

काम शुरू होने के बाद 30 महीनों में कंपनी को वर्तमान हाइवे की मरम्मत के साथ ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण करना होगा। एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें मुआवजा निर्धारण किया जा रहा है।

तीन राज्यों में होना है भूमि अधिग्रहण

• ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश के 100 से अधिक गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। उत्तर प्रदेश के आगरा, राजस्थान के धौलपुर और मध्यप्रदेश के मुरैना व ग्वालियर जिले की सीमा इसमें शामिल हैं। ग्वालियर में सिर्फ सुसेरा गांव में ही भूमि अधिग्रहण होना है।
• एनएचएआइ ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी थी और 90 प्रतिशत भू-अर्जन होने की स्थिति में ही टेंडर खोलने की शर्त रखी गई थी, ताकि कंपनी के अनुबंध कर जल्द काम की शुरूआत हो सके। अब इसमें भी परिवर्तन किया गया है। एक बार मुआवजा राशि का निर्धारण होने के बाद टेंडर खोल दिए जाएंगे।

पहले हमने 90 प्रतिशत भू-अर्जन के बाद ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के टेंडर खोलने की प्लानिंग की थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। भू-अर्जन के लिए मुआवजा राशि का निर्धारण होने पर टेंडर खोल दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है।

उमाकांत मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआइ

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम (CBSE Board Examination 2025)। सीबीएसई अगले साल के शुरू में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। इस बीच, केरल मांग है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय (Further Time) देने की मांग की गई है।

इस संबंध में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सीबीएसई से एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

केरल में पहले से लागू है यह नियम

• केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने यह याचिका बुशरा शिहाब ने दायर की थी। महिला की दलील थी कि केरल में सरकार एसएसएलसी और प्लस 2 परीक्षाओं में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा के हर घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दे रही है।
• याचिका में महिला ने मांग की है कि यही व्यवस्था सीबीएसई की परीक्षाओं में लागू होना चाहिए। यह गेंद सीबीएसई के पाले में है। याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि केरल में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स की संख्या 8,000 से अधिक है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 8 लाख से अधिक है।

CBSE Board Examination: चॉकलेट से लेकर संतरा तक ले जाने की मिली है छूट

फरवरी 2024 में जारी नियमों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टाइप 1 डायबिटीज पीड़ित स्टूडेंट्स को खाने-पीने संबंधी छूट दी है। ऐसे छात्रों को परीक्षा के दौरान चिकित्सकीय दृष्टि से खान-पान का सामान ले जाने की छूट है।

ये छात्र शुगर की टेबलेट, चॉकलेट, कैंडी, केला, सेब, संतरा जैसे फल, सैंडविच जैसे स्नैक आइटम और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल पारदर्शी पाउच और बॉक्स में ले जा सकते हैं।

बोर्ड के नियमों के अनुसार, इन सुविधाओं का लाभ उठाने से पहले संबंधित स्टूडेंट को दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। सीबीएसई की अधिकारिक वेबसाइट पर भी ये निर्देश दिए गए हैं।

CBSE Board Date Sheet Newest Updates

सीबीएसई का पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, तो उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। साल 2023 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल 13 दिसंबर को जारी किया गया था।

नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना(Diamond in Panna)। पन्ना जिले में एक ऐसा खेत जिसमें लोग अपनी किस्मत अजमाते हैं और अगर किस्मत चमक जाए तो रातों-रात मालामाल बन जाते हैं। जरूआपुर के किसान दिलीप मिस्त्री को उनकी सालों की मेहनत का फल मिला है। उनको अपने ही खेत में 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये बताई जा रही है।

इस हीरे को पारखी के द्वारा परख कर शासन के खजाने में भेज दिया गया है। अब इसे 4 दिसंबर को होने वाली हीरे की नीलामी में रखा जाएगा। किसान दिलीप मिस्त्री बताते हैं कि वह और उसके साथी पेशे से किसान हैं और लॉकडाउन के समय उन्होंने हीरा कार्यालय से अपने निजी खेत का पट्टा बनवाकर खदान लगाई।

यहां से मिल चुके हैं एक दर्जन हीरे

जब से अभी तक उन्हें अलग-अलग साथियों के नाम से एक दर्जन से अधिक हीरे मिल चुके हैं। वहीं अब उन्हें 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला। यह उनका इस साल का दूसरा बड़ा हीरा है। इसके पहले भी उन्हें इसी खेत से 16 कैरेट का हीरा मिला था। जो उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा किया था।

उन्होंने बताया कि हीरा मिलने से काफी खुशी है, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। हीरा नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों की पढ़ाई एवं उनके भविष्य उज्ज्वल करने में खर्च करेंगे।

जरूआपुर की खेती की जमीन उगल रही है हीरे

किसान दिलीप मिस्त्री के द्वारा हीरा कार्यालय में जब इस हीरे को जमा किया गया, तो इस बात की चर्चा होने लगी कि जिस जमीन पर कभी किसान सब्जी उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। आज वह जरूआपुर की जमीन हीरे उगल रही है।

हाल ही में जरूआपुर से बड़े और बेशकीमती हीरे पन्ना कार्यालय में जमा हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जरूआपुर के किसान अब सब्जी उगाने का कार्य छोड हीरे निकालने का काम कर रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही है। अब जरूआपुर में किसान हीरे की ‘खेती’ कर रहे हैं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नल जल योजना से जनता को पानी मिले न मिले ठेकेदार और अफसरों की चांदी होना तय है। इस योजना में अब नई गड़बड़ी सामने आई है। जिसमें माल का भुगतान तो हो गया, लेकिन माल विभाग ने लिया ही नहीं। यही नहीं बाद में इसी माल को खुर्द-बुर्द भी कर दिया गया। फर्जी सीपेट सर्टिफिकेट के मामले में फंसी मुरैना की दोनों फर्मों ने भी ऐसा ही किया है।

मुख्य अभियंता कार्यालय ने जब जांच कराई तो इनकी साइट पर ही पाइप रखे मिले हैं। जिसके फोटो भी अफसरों को मिल चुके हैं। इसके बाद इस संबंध में सभी कार्यपालन यंत्रियों को पत्र भी जारी किया गया है। दरअसल मुरैना में मां हरसिद्धी कंस्ट्रक्शन कंपनी और मैसर्स मीरा धाकड़ फर्म ने फर्जी सीपेट रिपोर्ट लगाकर भुगतान प्राप्त किया था। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

इधर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता आरएलएस मौर्य ने इस प्रकार के फर्जीवाड़े की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जिसने स्पाट से फोटो लेकर भेज दिए हैं। जिससे पता चला कि विभाग द्वारा भुगतान करने के बाद भी पाइप अब तक दोनों फर्मों की साइट पर ही रखे हुए हैं। विभाग ने जब पड़ताल की तो पता चला कि इस प्रकार की स्थिति केवल मुरैना ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी है। जहां भुगतान करने के बाद भी सामान को ग्रामीण पीएचई के अफसरों ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है।

ये मिली शिकायतें

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय को शिकायत मिली है कि ठेकेदारों के द्वारा योजनाओं के तहत खरीदे गए पाइपों का 60 प्रतिशत भुगतान प्राप्त किया गया है। इसके बाद पाइप विभाग की संपत्ति हो जाती है, लेकिन ठेकेदार इन पाइपों को अपने पास ही रखते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार इस सामग्री को वहां से खुर्द-बुर्द कर देते हैं। इसके बाद ही गोपनीय रूप से पड़ताल कराई गई थी कि कहां पर उपयंत्रियों के रिकार्ड में सामग्री नहीं है। पता चला कि इस प्रकार की स्थिति अंचल के कई जिलों में है।

• यह है नियम: बताया जाता है कि नल जल योजना में जो भी सामान खरीदा जाता है, उसका 60 प्रतिशत भुगतान ग्रामीण पीएचई विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद यह सामान विभाग को अपनी कस्टडी में ही रखना होता है। जबकि जांच में सामने आया कि ठेकेदारों ने विभाग से भुगतान ले लिया और पाइप व अन्य सामान भी अपने पास ही रखे रहे।
• अब क्या: मुख्य अभियंता कार्यालय ने जिन ठेकेदारों के द्वारा पाइप खरीदने के बाद भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे सभी पाइपों की मात्रा योजनावार एमएएस अकाउंट में संबंधित उपयंत्री से मंगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस योजना में पाइप की खरीदी और कस्टडी से लेकर तमाम जानकारी भी कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

मुरैना की जिन फर्माें ने फर्जी सीपेट सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन्हाेंने भुगतान ताे प्राप्त किया, लेकिन पाइप अब भी साइट पर ही रखे हुए हैं। इसी प्रकार की शिकायत अन्य जिलाें में भी मिली है। जब विभाग राशि का भुगतान कर चुका है ताे संपत्ति विभाग के पास हाेना चाहिए। इस मामले में हमने पूरी जानकारी सभी कार्यपालन यंत्रियाें से मंगाई है। इस प्रकार की गड़बड़ी में जाे भी दाेषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरएलएस मौर्य, मुख्य अभियंता लाेक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

संदीप तिवारी, नईदुनिया, रायपुर। विधानसभा-लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब भाजपा निकाय चुनाव में ताकत झोंकेगी। इसके पहले भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के लिए संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फिलहाल बूथ स्तर पर भाजपा के सक्रिय सदस्यों को पदाधिकारी चुना जा रहा है। भाजपा के संगठन पर्व के तहत 14 नवंबर से बूथ कमेटी के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जो 20 नवंबर तक चलेंगे।

मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव से पहले 22 नवंबर को सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें अगले चरणों की तिथि तय की जाएगी। पार्टी नेताओं का यह भी आकलन है कि इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है।

चुनाव में भागीदारी के लिए भाजपा का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य हैं। सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए एक लाख लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 50 हजार सदस्य बने हैं। बाकी सामान्य सदस्यों के 60 लाख लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 53 लाख सदस्य बने हैं। संगठन ने इस बार सक्रिय सदस्यता में हर वर्ग को जोड़ने का संदेश दिया है। ऐसे लोग जो कि समाज हित में काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। संगठन के चुनाव के जरिए भाजपा अपना ताकत दिखाने के लिए रणनीति बना रही है।

समर्थक-रिश्तेदारों को बैठाने से परहेज

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस पर भाजपा के संगठन चुनाव में विधायक-सांसदों पर कड़ी नजर है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बूथ, मंडल या जिलाध्यक्ष के चुनाव निष्पक्ष और सर्वसम्मति से होने चाहिए। विधायक या सांसद अपने समर्थक या रिश्तेदार को संगठन में बैठाने का प्रयास करें तो उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रही है। इसका सीधा आशय यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि संगठन को जेब में रखने यानी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे प्रयास को विफल कर देना है।

नड्डा की कार्यशाला में बनेगी रणनीति

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर आयोजित कार्यशाला पार्टी के नेताओं ने एक ही संदेश दिया जाएगा कि पार्टी अपनी ताकत का एहसास करने के लिए तैयार रहे। जिला स्तर तक कार्यशालाएं कराकर भाजपा इस बार के संगठन चुनाव को और मजबूत बनाएगी।

राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार अगले 90 दिनों में भाजपा के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में परिवर्तन को तय करने की रणनीति बनी है। इस कार्यशाला में भाजपा के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े लगभग सवा सौ शीर्ष नेता शामिल होंगे।

सक्रिय सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा: संजय श्रीवास्ताव

भाजपा के प्रदेश महामंत्री व सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में 405 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में 200 सक्रिय सदस्यता बनाने का लक्ष्य है। एक लाख सक्रिय सदस्य बनाएंगे। अभी 50 हजार सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। दिल्ली में हो रही बैठक में इसकी समीक्षा हो सकती है। बागी संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी रूपरेखा तैयार होगी। इसमें प्रदेश के नेता शामिल होंगे।

निकाय चुनाव पर भाजपा-कांग्रेस दोनों का फोकस

राज्य में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपने-अपने होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस-भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों का मुख्य फोकस युवा मतदाता हैं। इन्हें साधने के लिए भाजपा ने अपने भाजयुमो और कांग्रेस ने एनएसयूआई को आगे कर दिया है।

इन दोनों का प्रयास है कि आने वाले चुनाव से पहले युवा और नए मतदाताओं को अपनी-अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए भाजयुमो और एनएसयूआइ को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस में कुछ स्तर पर पदाधिकारियों के बदलाव के संकेत हैं, इसकी सूची कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों को भेजी गई है। हम निकाय चुनाव में पूरा फोकस करेंगे।

नईदुनिया, खरगोन। रविवार सुबह मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। SDM लिखी स्कॉर्पियो ने ईको कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई।

5 लोग घायल हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी शामिल है। हादसा रविवार सुबह 6.40 बजे हुआ। मृतकों की पहचान रामलाल और शोभाराम के रूप में हुई है। कार

डालकी से बुरहानपुर जा रही थी। कार एक बारात का हिस्सा थी।

सेंधवा एसडीएम की बताई जा रही स्कॉर्पियो

स्कॉर्पियो गाड़ी बड़वानी जिले के सेंधवा एसडीएम की बताई जा रही है। घायल ड्राइवर का भी इलाज जारी है। हादसा पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जवाहर मार्ग के मोड पर हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खरगोन कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है।

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