नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। सिविल लाइन क्षेत्र के पत्रकार कालोनी में रहने वाली शिक्षिका ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह स्वजन को इसकी जानकारी हुई। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट जब्त किया है। इसमें शिक्षिका ने किसी की गलती नहीं होने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिविल लाइन क्षेत्र के पत्रकार कालोनी में रहने वाली शालिनी सलूजा (26) टीचर थीं। उनकी पोस्टिंग चांटीडीह आत्मानंद स्कूल में थी। वे अपने सास-ससुर और परिवार के सदस्यों के साथ रहती थीं। उनका पति आयुष मिश्रा मुंबई में जाब करते हैं। बुधवार को शालिनी ड्यूटी पर गईं थीं। वहां से आने के बाद वह घर पर ही थीं। रात नौ बजे वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली गईं। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकलीं तो स्वजन ने आवाज लगाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने उनके मामा निशांत सलूजा को बुला लिया। उनके आने के बाद दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। अंदर शालिनी की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट जब्त किया है। इसमें टीचर ने थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए घटना में किसी की गलती नहीं होने की बात लिखी है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि शालिनी और आयुष छठवीं कक्षा से एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। वह अपने माता-पिता की एकलौती संतान थी। उसके कहने पर घरवालों ने 2022 में आयुष से विवाह कराया था। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। पूछताछ से घटना के कारणों का पता चल पाएगा।

देर रात घूमकर आए युवक ने फांसी लगाकर दी जान

कोतवाली क्षेत्र के करबला रोड में रहने वाले संजय दीवान आटो चलाते हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बेटा विवेक दीवान अपने चाचा के साथ रहता था। बुधवार की रात वह रात करीब 12 बजे घूमकर आया। चाची ने खाने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया। वह अपने चाचा का मोबाइल को चार्जिंग करने अपने कमरे में ले गया। सुबह जब चाचा मोबाइल लेने के लिए कमरे में गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा। अंदर विवेक की लाश पंखे से लटक रही थी। उन्होंने अपने भाई संजय और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर कोटा अनुविभाग अंतर्गत कोटा, रतनपुर व बेलगहना तहसील के विभिन्न ग्रामों में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में ग्रामीण, किसानों सहित अन्य लोगों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया। एक ही जगह पर राजस्व संबंधित मामलों का निराकरण होने से ग्रामीण खुश है।

कोटा एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने बताया कि बेलगहना तहसील अंतर्गत लगाए गए राजस्व शिविरों में एक हजार 47 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 970 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। इसी प्रकार कोटा तहसील अंतर्गत प्राप्त 553 आवेदनों में से 422 आवेदनों का निराकरण, रतनपुर तहसील में आयोजित शिविर में प्राप्त 422 आवेदनों में से 330 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। शेष लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत कर दिया जाएगा। राजस्व समाधान शिविर में प्रमुख रूप से बंटवारा, अभिलेख सुधार, आय, जाति, निवास, त्रुटि सुधार, फौती नामांतरण, किसान किताब की प्रति, खसरे का आनलाइन रिकार्ड करना, नक्शा बटांकन, सीमांकन एवं अवैध कब्जा, आपसी जमीन विवाद संबंधी मामले प्राप्त हुए, जिसके जल्द निराकरण होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली।

प्राप्त आवेदनों का एक सप्ताह में करें निराकरण

कोटा अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा राजस्व अमलों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर करने को कहा गया है। शिविर के दौरान एसडीएम सहित अन्य अधिकारी अस्पताल, पेयजल संबंधी व्यवस्था तथा राशन दुकानों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्व शिविर में प्रमुख रूप से एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, सरपंच, सचिव एवं कोटवार सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होकर राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण कर रहे हैं।

नदारद पटवारी को उपस्थित होने चेतावनी

एसडीएम तखतपुर ने लंबे समय से नदारद पटवारी राजेश सिंह को उपस्थिति के लिए चेतावनी दी है। तहसील तखतपुर में कार्यरत पटवारी राजेश सिंह चार अगस्त 2013 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। पटवारी सिंह को तीन दिवस के भीतर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया है। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियत 07 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। शहर की बदहाल पानी निकासी और खतरनाक होर्डिंग्स के मामले में नगरीय प्रशासन सचिव और निगम आयुक्त ने हाई कोर्ट के समक्ष शपथपत्र के साथ जवाब पेश किया। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से बताया गया कि सभी आयुक्तों और नगरपालिका, नगर पंचायत सीएमओ को निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाने और निरीक्षण के जरिए निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि सूचना मिलने के तत्काल बाद रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी कर रही है। साथ ही मोहल्लेवासियों को राहत भी पहुंचा रही है। सचिव नगरीय प्रशासन व बिलासपुर नगर निगम आयुक्त के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि वर्षाऋतु में लोगों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए। डिवीजन बेंच ने कहा कि जनहित याचिका की सुनवाई आगे भी होती रहेगी। इसे अपनी निगरानी में रखेंगे ताकि शहरवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो व वर्षाऋतु में पानी निकासी की व्यवस्था निरंतर होती रहे। हाई कोर्ट ने वर्षाऋतु से पहले ही नालियां जाम होने और सडकें डूबने को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को नोटिस जारी कर निर्देश दिए थे कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करें व जहां जल जमाव की स्थिति बन रही है उसे ठीक करने कार्ययोजना बनाएं। दोनों अफसरों को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश डिवीजन बेंच ने दिया था।

प्रारंभिक सुनवाई में यह बात आई थी सामने

जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता आरएस मरहास, अधिवक्ता अच्युत तिवारी और आशुतोष त्रिवेदी उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी सी वर्षा के कारण पुराना बस स्टैंड की सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है। नाली का पानी सड़क पर आ जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी मानसून की वर्षा ठीक से प्रारंभ नहीं हुई है और इससे पहले ही लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर के भीतर प्रमुख चौक-चौराहों व मुख्य मार्ग के ऊपर लगे सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक होर्डिंग्स को हटाने कार्रवाई के निर्देश कोर्ट ने दिए थे।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में अपने सपने और करियर को ऊंची उड़ान दे सकेंगे। ऐसा इसलिए कि सुक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय ने एमएसएमई टेक्नोलाजी सेंटर स्थापना की अनुमति दे दी है। इस टेक्नोलाजी सेंटर से लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जरूरत के मुताबिक श्रमिकों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाया जाएगा। इससे कुशल कारीगर तैयार होंगे। उद्योगों को द्वारा निर्मित वस्तुओं की जांच होगी।

उद्योगों को लगने वाले डाई व मशीन कलपुर्जों का निर्माण होगा। यह सेंटर उद्योगपतियों के संपर्क में रहेगा और उनकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। 200 करोड रुपये की लागत से एमएसएमई टेक्नोलाजी सेंटर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके निर्माण के लिए नोडल एजेंसीज भारत सरकार के संस्थान इरकान को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया की मांग पर भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव एके सिंह की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य सरकार के सीएसआइडीसी उद्योग संचानालय रायपुर में हुई थी। हरीश केडिया ने कहा कि नए उद्योग स्थापना के लिए जमीन की अत्यंत कमी है, जिसके कारण नए उद्यमी नहीं आ पा रहे हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रक्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिए जाने और उसके लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारी देशभर में एमएसएमई स्थापना में हो रही रुकावट की जानकारी लेने आए थे। एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को बढाने एवं तकनीकी, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग संघ प्रतिनिधि एवं उद्योग अधिकारियों से वे चर्चा कर रहे थे। संयुक्त सचिव भारत सरकार एके सिंह ने बताया कि लघु उद्योग क्षेत्र की जरूरतों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्था ई एंड वाई को इस कार्य के लिए अनुबंधित किया गया है।

शासन से मांगी गई थी 20 एकड़ जमीन

बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई (लघु एवं मध्यम उद्योग) टेक्नोलाजी सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से 20 एकड़ जमीन मांगी गई थी। सरकार की ओर से प्रस्तावित तीन जगहों का निरीक्षण कर चयन करने के लिए केंद्र ने पांच सदस्यीय टीम का गठन किया था। इनमें संयुक्त निदेशक एमएसएमई डीआइ रायपुर, मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर, प्रभारी सीएसआइडीसी, उप महाप्रबंधक एमएसएमआइ, टेक्नोलाजी सेंटर दुर्ग व छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ को शामिल किया गया था।

इन्हें मिलेगा लाभ

श्रमिकों के लिए रोजगार का द्वार भी खुलेगा। इसकी मांग छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक संघ ने की थी। इस पर केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने टेक्नोलाजी सेंटर की स्थापना करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा बिल्डिंग, प्लांट व मशीनरी चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस पर राज्य सरकार ने सीपत के पास सेलर में जमीन भी दी, लेकिन वह पसंद नहीं आई। बिलासपुर में स्थापित होने के बाद प्रदेश का यह दूसरा सेंटर होगा। इससे संभाग के लिए उद्योगों के विकास में मददगार साबित होगा। इस सिलसिले में बीते दिनों उद्योग संघ ने इरकान के द्वारा बनाई जा रही डीपीआर के लिए तकनीकी अफसरों के साथ बैठक की।

विश्वसनीय टेस्टिंग लैब की हो स्थापना

हरीश केडिया ने कहा की एमएसएमई टेक्नोलाजी सेंटर की स्थापना तक इस तरह की परिचर्चा होती रहे। टेक्नोलाजी सेंटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम और मशीन की स्थापना इस प्रकार हो कि स्थानीय और आसपास के उद्योगों को उसका फायदा पहुंचे। साथ ही सेंटर में बड़े विश्वसनीय टेस्टिंग लैब की स्थापना हो। परिचर्चा का आयोजन जय दुर्गा एग्रो इंडस्ट्रीज, सेक्टर बी, सिरगिट्टी में किया गया।

इनकी रही उपस्थिति

उद्योगपति अरुण अग्रवाल एके प्रोडक्ट, हरीश केडिया बिलासपुर प्लास्टिक, राहुल छुगानी, राम सुखीजा, सतीश कुमार शाह, अंकुर अग्रवाल, नवनीत अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, प्रकाश त्रिवेदी, चंद्रशेखर नायक, हनुमान अग्रवाल, शरद सक्सेना, अनिल सलूजा।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। डिजिटल युग में साइबर क्राइम का खतरा तेजी से बढ़ गया है। मिनटों की गलती से आमजन अपनी जीवनभर की कमाई साइबर ठग के झांसे में आकर खो दे रहे हैं। बड़े नगरों से लेकर गांवों तक आनलाइन क्राइम ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब साइबर सिक्योरिटी व साइबर ला के फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। वे डिजिटल योद्धा बनकर नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम होंगे।

साइबर ठग पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम देते है। इसके लिए वे हैकिंग के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसका दुरुपयोग करते है। जैसे कि बैंक अकाउंट से पैसे निकालना या अन्य वित्तीय धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देना शामिल है। इसके साथ ही लोग रैनसमवेयर का भी शिकार होते है, यानी इसमें अपराधी उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर उसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी व साइबर ला के छात्रों का कहना है कि इन घटनाओं से बचने के लिए अवांछित ईमेल, संदेश या काल जो विज्ञापन, धोखाधड़ी या हानिकारक लिंक को बिना जांच किए उस पर क्लिक न करें। आनलाइन लेन-देन के माध्यम से लोगों को धोखा दिया जाता है। जैसे कि फर्जी वेबसाइट्स पर खरीदारी करवाना या नकली विज्ञापन दिखाकर पैसे ऐंठने का खतरा काफी बढ़ गया है। इससे बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अपने सभी आनलाइन खातों के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं। इसमें पासवर्ड में अक्षर, संख्याएं और विशेष चिन्हों का मिश्रण होना चाहिए। वहीं कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस के साफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। सुरक्षा पैच और अपडेट आपके डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

ऐसे ले सकते है एडमिशन

साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर करियर बनाने चाहते है तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा आवेदन आठ जुलाई तक आमंत्रित किए गए है। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की 19 जून 2019 में हुए बैठक में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत फैसला लिया गया है कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग द्वारा छह माह की अवधी में सर्टिफिकेट परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए फील्ड में रुचि रखने वाले छात्र आवेदन करना शुरू कर चुके हैं।

पुलिस भी दिखा रही पाठ्यक्रम में रुचि

साइबर सिक्यूरिटी व साइबर ला में कालेज के छात्र ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों ने प्रवेश लिया है। इसके साथ ही यहां से शिक्षा प्राप्त कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में साइबर सेल में पदस्थ होते होकर अपनी सेवाएं दे रहे है। पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे पुलिस जवानों का कहना है कि साइबर ठग से बचने के लिए सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण डाटा का नियमित रूप से बैकअप बनाएं। इससे डेटा चोरी या नुकसान की स्थिति में आपके पास उसकी प्रतिलिपि होगी। इसके साथ ही केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइटों पर ब्राउज का उपयोग करना चाहिएं।

निजी जानकारी साझा करने से बचें

इंटरनेट मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के बीच लोग अपना निजी जानकारी भी इसमें शेयर करने लगे है। जबकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पता, फोन नंबर या जन्मदिन, साझा न करें। यह जानकारी अपराधियों द्वारा दुरुपयोग की जा सकती है। इसके साथ ही अज्ञात स्रोतों से आए ईमेल, लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें। फिशिंग हमलों से बचने के लिए हमेशा ईमेल भेजने वाले की पहचान की पुष्टि करें।

वर्जन

साइबर अपराधी नवीन तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग भी साइबर अपराध के लिए कर रहे है। जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। युवाओं के भविष्य निर्माण को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा साइबर सिक्यूरिटी व साइबर ला विषय पर स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

डा.एचएस होता

विभागाध्यक्ष,कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन विभाग

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय