राज्य ब्यूरो, नईदु़निया, भोपाल। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग आधी आबादी के लिए नीति बनाने का कार्य करने जा रहा है। इसमें सभी विभागों के सहयोग से महिलाओं के लिए ऐसी नीति को धरातल पर लेकर आना है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक बने।

निर्मला भूरिया गुरुवार को महिला एवं बालिका सशक्तीकरण के लिए भोपाल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद बोल रही थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई है। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का समावेश है।

उन्होंने कहा कि महिला नीति मात्र कागजी दस्तावेज न बने, इसे मेनिफेस्टो के रूप में तैयार करें। सभी ऐसे विभाग जो महिला सशक्तीकरण के पहलुओं से अनछुए हैं, उन्हें भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक नारा नहीं है, यह विकास की धारा से जुड़ा ऐसा कार्य है जो स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अपने घर से करें महिला सशक्तीकरण की शुरुआत

प्रमुख सचिव महिला बाल विकास संजय शुक्ला ने कहा कि सशक्तीकरण के कई घटक हैं जैसे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून आदि। नीति में महिलाओं के मानव अधिकार, उनकी भागीदारी, हिंसा जैसी कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका समावेश हो। महिला और बालिकाओं के सशक्तीकरण की शुरुआत हम अपने घर और विभाग से करें।

महिला एवं बालिका सशक्तीकरण नीति बनाने के लिए जाएंगे सुझाव

आयुक्त महिला बाल विकास सूफिया फारुखी वली ने कहा कि महिला एवं बालिका सशक्तीकरण नीति अगले 10 वर्षों के लिए होगी। आगामी तीन माह में नीति का निर्धारण विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण लगातार प्रक्रिया है। नीति निर्धारण के लिए सुझाव लिए जाएंगे और प्रारूप तैयार किया जाएगा। अनुमोदन के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी भी किया जाएगा। नीति के बिंदुओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाएगी। यूएनएफ पीए के जयदीप बिस्वास ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला और बालिकाओं के सशक्तीकरण में हर स्तर और वर्ग की भागीदारी है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार देर रात 14 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें दो अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया और विनोद कुमार को मंत्रालय से बाहर भेजा गया है। कंसोटिया अब महानिदेशक प्रशासन अकादमी और विनोद कुमार को संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान होंगे। दोनों 1989 बैच के अधिकारी हैं।

अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को एक बार फिर वन विभाग में पदस्थ किया है। वह अभी कृषि विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जनसंपर्क विभाग में किया गया है। डा. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े एक बार फिर आयुक्त जनसंपर्क होंगे।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ विचार विमर्श करने के बाद देर रात तबादला प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार महानिदेशक प्रशासन अकादमी के साथ मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।

लगभग साढ़े पांच वर्ष से स्कूल शिक्षा विभाग का दायित्व संभाल रहीं प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ आनंद विभाग का अतिरिक्त विभाग दिया है। वे पूर्व की तरह विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्य प्रदेश भवन की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी।

आयुक्त सह संचालक कृषि एम सेल्वेंद्रन को अब विभाग का सचिव भी बनाया है। सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार डा. संजय गोयल स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक रघुराज एम आर को सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का जिम्मा दिया है।

आयुक्त शहडोल बाबू सिंह जामोद को आयुक्त रीवा संभाग बनाने के साथ शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार, आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर, श्रम आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह को संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास दिया है।

सचिव जल संसाधन कृष्ण गोपाल तिवारी को आयुक्त नर्मदापुरम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री को आयुक्त ग्वालियर संभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस को आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर सचिव हरजिंदर सिंह को संचालक राज्य शिक्षा केंद्र पदस्थ किया है।

ये अधिकारी प्रभार से होंगे मुक्त

सुदाम पंडरीनाथ खाड़े के आयुक्त जनसंपर्क का कार्यभार ग्रहण करने पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क संदीप यादव केवल इस दायित्व से मुक्त होंगे।

विनोद कुमार के संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का पदभार संभालने पर अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी इस दायित्व से मुक्त होंगे।

रश्मि अरुण शमी के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य भार संभालने पर अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज इस दायित्व से मुक्त होंगी।

स्वतंत्र कुमार सिंह के संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का काम संभालने पर राकेश कुमार श्रीवास्तव इस दायित्व से मुक्त होंगे।

कृष्ण गोपाल तिवारी के आयुक्त नर्मदापुरम का कार्य ग्रहण करने पर डा. पवन कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर को वर्तमान दायित्व के साथ-साथ प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग का प्रभार दिया है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्र सरकार ने मंत्री, अफसरों के वाहनों की लालबत्ती और हूटर बंद कर वीआइपी कल्चर समाप्त किया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन-भत्ते पर आयकर भरना बंद कर वीआइपी कल्चर पर एक और प्रहार किया है। इसके बाद भी अंग्रेजों के जमाने की आर्डरली (अर्दली) और बेगारी व्यवस्था अभी अधिकारियों की शान मानी जाती है।

आइपीएस अधिकारियों को दो से लेकर चार तक आर्डरली नियमानुसार मिलते हैं। उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक को एक-एक की पात्रता है। एक आर्डरली के वेतन-भत्ते पर लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च आता है। यही काम निजी या आउटसोर्स कर्मचारी से 15 हजार रुपये प्रतिमाह में कराया जाए, तो अकेले पुलिस में हर वर्ष सौ करोड़ रुपये बचेंगे।

उधर, आइएएस अधिकारियों को आर्डरली भले ही नहीं मिलते, लेकिन बेगारी में पांच से छह कर्मचारी लगे रहते हैं। इनमें अधिकतर संविदा या आउटसोर्स के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी होते हैं। यही स्थित भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारियों की है। उनके बंगलों पर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी बजाते मिल जाएंगे। इस तरह से कर्मचारियों से बेगारी कराने वाले अधिकारियों में आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वे अधिकार की तरह कर्मचारियों से बेगारी कराते हैं।

कर्मचारी भी नौकरी जाने के डर से मुंह नहीं खोलते। पुलिस से सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों के बंगलों पर भी विशेष सशस्त्र बल के जवान बेगारी करते मिल जाते हैं। इन जवानों से बंगलों पर कई बार ऐसे काम भी कराए जाते हैं, जो उन्हें नागवार गुजरता है। वे अंदरखाने विरोध भी करते हैं, लेकिन डर के चलते सामने नहीं आ पाते।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आर्डरली की व्यवस्था पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पुलिस बल कम होने का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। कानून व्यवस्था की स्थित बिगड़ती है। कई राज्यों ने इस व्यवस्था को खत्म भी कर दिया है। पुलिस को आर्डरली उस समय किसी उद्देश्य के लिए दिए जाते थे। अब वह आवश्यकता खत्म हो गई, पर व्यवस्था जीवित है। अरुण गुर्टू, सेवानिवृत डीजी, पुलिस

एक आर्डरली को औसतन 60 हजार रुपये प्रतिमाह सरकार वेतन देती है। निरीक्षक से लेकर डीजी स्तर तक लगने वाले आर्डरली की संख्या जोड़ लें, तो लगभग सवा सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। इनकी जगह यदि आउटसोर्स कर्मचारी दिए जाएं या 15 हजार रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से संबंधित अधिकारी को राशि दे दी जाए, तो प्रतिवर्ष लगभग सौ करोड़ रुपये बच जाएंगे। शैलेष सिंह, स्पेशल डीजी, पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मंगला में रहने वाले युवक के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने आरोपित युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर पूरे मामले की जानकारी होते ही युवक की पत्नी जहर खाकर थाने पहुंच गई। थाने में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन पुलिस युवक को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की है। युवती ने पुलिस को बताया कि मंगला में रहने वाले किशन पटेल ने उसे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वह शादी करने से इन्कार करने लगा। युवती ने उसके घर जाकर भी शादी करने की बात कही थी। युवक और उसके स्वजन मामले में समझौते का प्रयास करने लगे। शादी करने की जिद पर अड़ी युवती सीधे थाने पहुंच गई। उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। युवक को थाने लाया गया है। इधर पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी उषा भी थाने पहुंच गई। थाने में उषा की तबीयत बिगड़ने लगी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि महिला थाने से बाहर ही कोई जहरीला पदार्थ खाकर आई थी। थाने में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

सकते में आए स्वजन, पुलिस ने आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

थाने में महिला अपने पति का पक्ष लेते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहती रही। इस बीच उसने दुष्कर्म पीड़ित से भी बातचीत की। इधर मामला दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया। उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी लगते ही महिला के स्वजन सकते में आ गए। पुलिस की टीम ने महिला को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है।

पुलिस देखती रही तमाशा-

थाने के भीतर का एक वीडियो इंटरनेट में लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा कि महिला जहर सेवन के बाद बीमार पड़ गई। वहीं पर पुलिस मौजूद रही फिर भी पुलिस जवान तमाशा देखते रहे। कहा जा रहा है कि, महिला ने थाने में ही पुलिस के सामने जहर सेवन किया है। लेकिन पुलिस बता रही कि महिला पहले से जहर सेवन करके थाने पहुंची थी।

अजय गुप्ता, नईदुनिया, भोपाल। अब तक बाल अपचारियों के छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन अब बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) में वयस्कों द्वारा किए जाने वाले छोटे अपराधों के लिए भी इस तरह की सजा का प्राविधान किया है।

बीएनएस में एक नई सजा सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) को बकायदा सजा के रूप में शामिल किया है। एक जुलाई से लागू होने जा रही नई संहिता बीएनएस में धारा 4(च) में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है।

भूतपूर्व न्यायाधीश अनिल ठाकरे के अनुसार इसके पीछे जेलों में कैदियों की संख्या में कमी लाना और छोटे अपराध सुधार का मौका देना भी एक उद्देश्य है, इसलिए सामुदायिक सेवा की सजा को कानूनी दर्जा दिया है। नई संहिता की धारा 23 में सामुदायिक सेवा की सजा को परिभाषित कर लिखा है कि न्यायालय किसी दोषी को सामुदायिक सेवा की सजा भुगतने का आदेश दे सकता है, जिससे लोगों को लाभ है। इस सजा में दोषी को कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। सामुदायिक सेवा में किसी स्वयंसेवी संस्था के लिए काम करना, किसी सामुदायिक संस्था के साथ काम करना, साफ-सफाई करना, सार्वजनिक स्थान से कचरा उठाना या फिर कुछ ऐसा काम करना जिससे जनता की भलाई हो सके।

नशा कर हंगामा करने पर सामुदायिक सेवा की सजा

पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है, तो संपत्ति लौटाने पर उसे सुधरने का मौका देते हुए न्यायाधीश सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करता है, तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा की सजा मिल सकती है।

ये भी नियम

धारा 202 में कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता है। अगर, वह ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा करने की सजा मिल सकती है। इसी तरह न्यायालय के समन पर अगर कोई आरोपी या व्यक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकती है।

धारा 226 में अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है, तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है।

धारा 356 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो मानहानि के कुछ मामलों में दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है।

कितने समय की होगी सजा

भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक, अगर किसी अपराध में जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा का प्रविधान है, तो जुर्माना ना देने पर सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। अगर, जुर्माने की रकम पांच हजार है तो दो महीने सेवा करनी होगी। 10 हजार का जुर्माना होने पर चार महीने तक सेवा करनी होगी। कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें एक साल तक सामुदायिक सेवा करने की सजा दी जा सकती है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: तिफरा के लोगों ने चोरी की आशंका पर एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पहले मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम ने युवक से पूछताछ की तो चोरी के 22 मामलों का पर्दाफाश हो गया। युवक ने जिले के रतनपुर, कोटा, सिरगिट्टी, मस्तूरी समेत पड़ोसी जिले और एमपी में कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम आरोपित की जानकारी जुटा रही है।

सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि तिफरा के सूर्या विहार में रहने वाले दीपक कुमार कुर्रे ने चोरी की शिकायत की थी। इस पर पुलिस की टीम चोरों की तलाश में लगी थी। इसी दौरान मोहल्ले वालों ने चोरी के संदेह पर मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी थाना क्षेत्र के ग्राम गोरसी में रहने वाले रामचंद्र राठौर (27) को पकड़ लिया। लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान थाने में पदस्थ आरक्षक केशव मार्को ने बताया कि कोटा थाने में हुई चोरी के मामले में मिले सीसीटीवी फुटेज में चोर के हुलिए से युवक का चेहरा मिलता है।

कड़ाई से पूछताछ में युवक ने कोटा में चोरी करना बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित से और पूछताछ की। इसमें पता चला कि युवक करीब दो साल से सक्रिय है। उसने जिले के सिरगिट्टी क्षेत्र समेत रतनपुर,कोटा,मस्तूरी, बेलगहना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा उसने मुंगेली जिले के लोरमी और जरहागांव क्षेत्र में चोरी की है। आरोपित युवक ने रायगढ़ और सक्ती जिले में भी घटनाओं को अंजाम देना बताया। इसके साथ ही उसेन मध्यप्रदेश के अनुपपुर और डिडौरी जिले में अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां की है।

व्यापारी को बेचता था चोरी का माल

पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपित युवक छत्तीसगढ़ और एमपी में दो साल से सक्रिय था। इस बीच उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 22 जगहों पर चोरियां की। चोरी के जेवर को वह गोलबाजार में शेखर सोनी व अन्य के पास बेचता था। सूचना पर पुलिस की टीम ने चोरी के जेवर खरीदने वाले की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच आरोपित अपने ठिकाने से फरार हो गया है। पुलिस आरोपित के साथियों की भी जानकारी जुटा रही है। पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने की पुलिस को भी दी गई है, साथ ही आरोपित युवकों की जानकारी ली जा रही है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मस्तूरी क्षेत्र के पाराघाट टोल प्लाजा के पास तीन ट्रक के ड्राइवरों से डीजल लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ड्राइवर ने घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी है। हालांकि ड्राइवरों ने लूट की शिकायत थाने में नहीं की है।

ओडिशा से ट्रक लेकर आ रहे ड्राइवर ने बताया कि पाराघाट टोल प्लाजा के पास ब्रेक डाउन होने के कारण उन्होंने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिया। रात को वे केबिन में सो रहा था। इसी दौरान आवाज होने पर उनकी नींद खुल गई। कुछ ही देर बाद कुछ लोग एक वाहन से उतरे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। वाहन से उतरे लोगों ने ट्रक की टंकी से डीजल निकालना शुरू कर दिया। ड्राइवर इसका विरोध करते हुए केबिन से उतरने लगा।

डीजल निकाल रहे लोगों ने केबिन से उतरने पर ड्राइवर को जान से मारने की धमकी दी। इससे डरकर ड्राइवर केबिन में ही दुबका गया। डीजल निकालकर चोर गिरोह के लोग वहां से जांजगीर-चांपा की ओर भाग निकले। उनके जाने के बाद ड्राइवर ने आसपास के ट्रक ड्राइवर को जानकारी दी। इसके बाद दो और ट्रक के ड्राइवर ने लूट की बात कही, हालांकि किसी ने घटना की शिकायत थाने में नहीं की है।

किसान के रुपये चुराकर छुपा दिया था कब्रिस्तान में, दो आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिल्हा स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने उठाईगीरी के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने चोरी के बाद रकम आपस में बांट लिया था। दस्तावेज और कुछ रकम को युवकों ने कब्रिस्तान के पीछे छुपा दिया था। आरोपित युवकों से 11 हजार 240 रुपये और दस्तावेज जब्त किया गया है।

चकरभाठा सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि बिल्हा क्षेत्र के ग्राम खपराखोल में रहने वाले शत्रुहन प्रसाद दीक्षित किसान हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार की सुबह वे बिल्हा स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से 50 हजार रुपये निकलवाया। इसके बाद उन्होंने 15 हजार रुपये अपने लोन खाते में जमा कर दिया। बैंक के पास ही उन्होंने 15 हजार रुपये अपने परिचित को उधार दे दिए। शेष रकम और जरूरी दस्तावेज को झोला में रखा था। बैंक परिसर में ही चोरों ने उन्हें चकमा देकर रुपये और दस्तावेज का थैला पार कर दिया। किसान ने घटना की जानकारी अपने साथ आए ग्रामीण को देकर बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना दी।

इस पर पुलिस ने बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज से संदेही सिद्धार्थ चौहान उर्फ गदरू (22) और उसके भाई अंकित चौहान उर्फ करिया (19) की पहचान की गई। दोनों को पुलिस की टीम थाने ले आई। यहां पर पूछताछ में दोनों गोलमोल जवाब दे रहे थे। कड़ाई करने पर युवकों ने बताया कि उन्होंने कुछ रकम बांट ली थी। कुछ रुपयों और दस्तावेज को कब्रिस्तान के पीछे छुपा दिया है। पुलिस ने युवकों के कब्जे से 11 हजार 240 रुपये और दस्तावेज जब्त कर लिया है। आरोपित युवकों को न्यायालय में पेश किया गया है।