Gwalior CM Rise faculties Information: तकनीकी व्यवधान में फंसा सीएम राइज स्कूल बस सेवा का टेंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सीएम राइज स्कूल बस सेवा का टेंडर तकनीकी व्यवधान में फंस गया है। इसके चलते टेंडर खुलने में अब वक्त लग रहा है। इस कारण सीएम राइज स्कूल बस सेवा शुरू होने में विलंब लगेगा और एक जुलाई से स्कूलों में विधिवत कक्षाएं लगना प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे में विद्यार्थी को घर से स्कूल तक आने जाने के लिए बस सेवा की सुविधा फिलहाल नहीं मिल सकेगी। इससे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि करीब तीन साल पहले खोले गए सीएम राइज स्कूलों को अब तक बस सेवा नहीं मिल सकी। शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।

भोपाल से नहीं मिला मार्गदर्शन

असल में सीएम राइज स्कूलों में बस सेवा शुरू करने के लिए तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई। इस में तकरीबन 60 बिडर ने बस सेवा देने के लिए आवेदन किया, लेकिन इसमें से 100 रूट पर बस सेवा देने के एवज में वित्तीय बिड में शुल्क शून्य भर दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने निर्धारित शुल्क 2100 रुपये प्रति छात्र से कहीं अधिक तकरीबन छह हजार रुपये भर दी। यह माना जा रहा है कि यह समस्या आनलाइन आवेदन करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई है। इसलिए इस विषय में भोपाल स्थित मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके, लेकिन भोपाल से मार्गदर्शन मिलने में जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा।

बस सेवा शुरू होने में दो माह का वक्त लग सकता है

वर्षा का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में समय में विद्यार्थियों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बस सेवा की बेहद आवश्यकता है, तब बस सेवा विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि लोक सभा चुनाव के चलते टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 45 दिन तक रुकना पड़ा। यदि यह प्रक्रिया चुनाव से पहले कर ली जाती तो जुलाई से बस सेवा शुरू की जा सकती थी। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब विद्यार्थी भुगत रहे हैं।

वरिष्ठता सूची की जा रही तैयार

विधानसभा सत्र एक जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची शासन ने मांगी है। जिसको लेकर दिन रात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयारी करने में 12 कर्मचारियों को स्टाफ लगा हुआ है। 1500 लोगों की सूची अभी लगभग तैयार हो चुकी है जिसे लेकर एक कर्मचारी रविवार की शाम को भोपाल के लिए रवाना होगा जो शासन के जिम्मेदारी पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसके आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकेगी। असल में वरिष्ठता सूची न्यायालय के आदेश पर शासन तैयार करा रही है।

बस सेवा के लिए जो टेंडर किए गए थे ,उसमें तकनीकी समस्या आ गई है जिसको लेकर भोपाल से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो रूट बचेंगे उनके लिए फिर से टेंडर जारी किया जाएगा। वरिष्ठता सूची शासन के निर्देश पर तैयार की जा रही है।

दीपक पांडे, संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग