अजय गुप्ता, भोपाल। अब तक बाल अपचारियों के छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा सुनाती थीं। लेकिन अब बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) में व्यस्कों द्वारा किए जाने वाले छोटे अपराधों के लिए भी ऐसा प्रविधान किया गया है। बीएनएस में एक नई सजा सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) को बकायदा दंड के रूप में शामिल किया गया है।

एक जुलाई से लागू होने जा रही नई सहिता बीएनएस में धारा 4(च) में ” सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है।भूतपूर्व न्यायाधीश अनिल ठाकरे की माने तो इसके पीछे जेलों में कैदियों की संख्या में कमी लाना और छोटे अपराध सुधार का मौका देना भी एक उद्देश्य है। इसलिए सामुदायिक सेवा की सजा को कानूनी दर्जा दिया गया है।

नई संहिता की धारा 23 में सामुदायिक सेवा की सजा को परिभाषित कर लिखा गया है कि न्यायालय किसी दोषी को सामुदायिक सेवा की सजा भुगतने का आदेश दे सकता है। जिससे लोगों को लाभ है। इस सजा में दोषी को कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। सामुदायिक सेवा में किसी स्वयंसेवी संस्था के लिए काम करना, किसी सामुदायिक संस्था के साथ काम करना, साफ-सफाई करना, सार्वजनिक स्थान से कचरा उठाना या फिर कुछ ऐसा काम करना जिससे जनता की भलाई हो सके।

पांच हजार से कम की चोरी पर दी जा सकेगी सामुदायिक सेवा की सजा

पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे सुधरने का मौका देते हुए न्यायाधीश सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है।

इसी तरह यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा की सजा मिल सकती है।

धारा 202 में कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता. अगर वो ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिल सकती है।

धारा 209: न्यायालय के समन पर अगर कोई आरोपी या व्यक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकती है।

धारा 226 में अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है।

कितने समय की होगी ये सजा

भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक, अगर किसी अपराध में जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है तो जुर्माना न देने पर सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। अगर जुर्माने की रकम पांच हजार है तो दो महीने सेवा करनी होगी, 10 हजार का जुर्माना होने पर चार महीने सामुदायिक सेवा करना होगा। कुछ मामलों ऐसे भी है जिनमें एक साल तक सामुदायिक सेवा करने की सजा भी हो सकती है।

एएनआई, नई दिल्ली। NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सीबीआई ने पटना से दो आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। दोनों ने पटना में प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक किया था।

इसी स्कूल में छात्रों को आंसर याद करवाया गया था। यहां से जले प्रश्न पत्र मिले थे। जांच एजेंसी बीते दो दिनों से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से 26 जून को केस अपने पास लिया था। अब तक पांच प्रदेशों में पुलिस ने 27 लोगों को अरेस्ट किया है।

पेपर लीक के दो आरोपी रिमांड पर

पेपर लीक के दो अन्य आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार सीबीआई की 8 दिन की रिमांड पर है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने दोनों का मेडिकल चेकअप कराया। सीबीआई ने बुधवार को बलदेव और मुकेश को अदालत में पेश किया था।

बलदेव कुमार नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नातेदार है। दावा है कि पेपर बलदेव के मोबाइल पर आया था। जबकि मुकेश अभ्यर्थियों को स्कूल लेकर गया था, जहां जवाब बताए गए थे।

#WATCH नीट पेपर लीक मामला | सीबीआई की टीम आरोपी बलदेव कुमार उर्फ ​​चिंटू और मुकेश कुमार को लेकर बिहार के पटना स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंची।

पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कल दोनों को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। pic.twitter.com/PDPy5eV44M

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2024

स्कूल प्रिंसिपल और कूरियर कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार

सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और कूरियर कंपनी के कर्मी से छह घंटे तक पूछताछ की। एग्जाम के दिन सेंटर पर रहे चार इन्विजिलेटर्स, एनटीए के दो पर्यवेक्षकों, दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध मिली है।

एजेंसी, न्यूयॉर्क। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाया। इस बार भी भारत ने जवाब देकर बोलती बंद कर दी। भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान राजनीति से प्रेरित होकर बार-बार ऐसा कर रहा है।

क्या कहा था पाकिस्तान ने

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ‘बच्चे और सशस्त्र संघर्ष’ विषय पर ओपन डिबेट रखी गई थी। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जम्मू-कश्मीर में बच्चों की स्थिति पर प्रकाशित एक कथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत पर आरोप लगाए।

भारत ने दिया यह जवाब

भारत ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को ‘निराधार’ और ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों की हालत खराब है। उनके अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया है। ऐसा करना पाकिस्तान की आदत रही है।

रवींद्र ने आगे कहा कि जहां तक ​​​​जम्मू और कश्मीर का सवाल है, यह हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा, भले ही पाकिस्तान कुछ भी मानता या कहता रहे। संयुक्त राष्ट्र सहित सभी देश भारत के इस रुख से वाकिफ है।

बिजनेस डेस्क, इंदौर। Quant Mutual Fund: सुमित सिंह मोंगिया चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक, सेबी ने हाल ही में कुछ फंड हाउस की जांच शुरू की है। फ्रंट रनिंग के आरोपों के बाद जांच शुरू हुई है। फिलहाल क्वांट ग्रुप जांच के दायरे में है। इससे पहले कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसों की भी जांच हो चुकी है। ऐसी खबरों से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक परेशान हो जाते हैं। फ्रंट रनिंग से मतलब है कि फंड मैनेज करने वाले समूह से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी का लाभ उठाते हुए, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। यह म्यूचुअल फंड बीते वर्षों में तेजी से रिटर्न देने वाला बना हुआ है।

जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें

इससे आम निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेबी निवेशकों का हित बनाए रखने और बाजार को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाता है। ऐसे में आम निवेशकों को इसका नुकसान नहीं हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी या घबराहट में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने निवेश को डायवर्सिफाई करें। अलग-अलग माध्यमों को तो चुने ही। यदि आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं, तो पूरी पूंजी एक ही फंड में न लगाएं।

सुरक्षित माध्यम है म्यूचुअल फंड

अलग-अलग फंडों को चुने और पैसा बांट कर लगाएं। इससे आपका जोखिम भी कम होगा और लाभ वृद्धि को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। आम निवेशकों को लिए म्यूचुअल फंड हमेशा से सुरक्षित माध्यम माने जाते हैं। याद रखिए निवेश वही बेहतर हो सकता है, जो महंगाई की दर से मुकाबला कर सके। ऐसे में बैंक के जमा, एफडीआर आदि को निवेश नहीं कह सकते।

Dindori Information : नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। सैकडों क्विंटल राशन की हेराफेरी करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा व राखी के सेल्समैन पर सख्‍ती की गई। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयंत असराठी शहपुरा की जांच में 31 लाख से अधिक कीमत के राशन की हेराफेरी सामने आई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता

पुलिस ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयंत असराटी की शिकायत पर विक्रेता दलसिह वरकडे पिता दुखनु वरकडे शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा व राखी के विरुध्द धारा 409 के साथ 3/7 ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा व शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी के विक्रेता दल सिह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता की गई।

27 मई 2024 में दिए निर्देश अनुसार शिकायत दर्ज कराई

एसडीएम शहपुरा के आदेश 27 मई 2024 में दिए गए निर्देश अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में यह उजागर हुआ कि शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा की पीओएस मशीन में चावल 651.33 क्विटल, गेहू 69.92 क्विंटल, शक्कर 1.44 क्विटल व नमक 6.55 क्विंटल शेष स्टाक के रूप में दर्ज था।

कुल 28,18,525 रुपये की हेराफेरी की गई

भौतिक सत्यापन में मौके पर दुकान के गोदाम में चावल केवल 0.30 क्विंटल, गेहूं 0.50 क्विंटल, शक्कर जीरो व नमक 5 क्विंटल पाया गया। इस प्रकार चावल 651.03 क्विंटल कम, गेंहू 69.42 क्विंटल, शक्कर 1.44 क्विटल व नमक 1.55 क्विंटल कम पाया गया। कुल 28,18,525 रुपये की हेराफेरी की गई।

राखी उचित मूल्य दुकान में भी मनमानी उजागर

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी की जांच में पाया गया कि दल सिह वरकडे द्वारा इस दुकान के विक्रेता के रूप में कार्य करते हुए माह नवंबर 2023 के लिए आवंटित 65.03 क्विटल चावल, 17.34 क्विंटल गेहू, 3.15 क्विंटल शक्कर को टुकान में संलग्न किसी भी पात्र परिवार को वितरण नहीं किया गया है उक्त खाद्यान्न की अफरातरफरी की गई, जिसका मूल्य 315173 रुपये है। जांच में अनियमितता उजागर होने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया/रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने छत्तीसगढ़ की चार स्टील कंपनियों को नोटिस थमाया है। वजह यह है कि सड़क निर्माण के अलग-अलग प्रोजेक्ट में इन कंपनियों ने गुणवत्ताहीन उत्पादों की सप्लाई की है।

एनएचएआइ ने जब एक्रीडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) लैब से स्टील उत्पादों की टेस्टिंग कराई तो उत्पाद टेस्ट में खरे नहीं उतरे। इस रिपोर्ट के आधार पर एनएचएआइ ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। देशभर में ऐसी 11 कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

नोटिस में प्राधिकरण ने साफ लिखा है कि गुणवत्ताहीन उत्पाद सप्लाई करने पर क्यो न आपके फर्म की सप्लाई के अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए। अन्य कंपनियों में आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु व पं. बंगाल की कंपनियां शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआइ द्वारा जारी टेंडर में इन कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें वर्क आर्डर जारी किया गया था। कंपनियों को एनएचएआइ के नईदिल्ली स्थित मुख्यालय से 19 जून को नोटिस जारी किया गया है।

यह कार्य मिला है

छत्तीसगढ़ की कंपनियों को महाराष्ट्र में सिक्स लेन रोड एनएच-53 के काम में टीएमटी सप्लाई का कार्य मिला है। यहां कंपनी को वेनगंगा ब्रिज व भंडारा बाइपास में स्टील उत्पादों के लिए अनुबंध हुआ है। एक अन्य कंपनी को मध्यप्रदेश के भोपाल-सागर के बीच एनएच-146 में टीएमटी सप्लाई करने के लिए, वहीं तमिलनाडु के एनएच-45 के निर्माण के लिए टीएमटी बार सप्लाई व रायगढ़ की एक कंपनी को कर्नाटक में एनएच-169 के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए टीएमटी सप्लाई का कार्य मिला था।

गुणवत्ता सुधारने के बाद ही मिलेगा काम

एनएचएआइ के अधिकारियों के मुताबिक नोटिस के बाद कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस पर एनएचएआइ निर्णय देगा। दोबारा गुणवत्ता की जांच करने फिर से एनएबीएल लैब में स्टील उत्पादों का परीक्षण होगा। इस परीक्षण में सफल होने के बाद ही कंपनियों को अनुबंध के आधार पर काम मिल पाएगा। दूसरे टेस्ट के पहले कंपनियों को स्टील उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना ही होगा।

रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय एनएचएआइ प्रोजेक्ट मैनेजेर सुब्रत नाग ने कहा, नोटिस नईदिल्ली मुख्यालय से जारी हुआ है। नोटिस के मुताबिक 15 दिन के भीतर कंपनियों को जवाब प्रस्तुत करना है।