राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नए कानूनों का प्रदेश भर में जोरदार स्वागत की तैयारी है। प्रत्येक थाना क्षेत्र और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ जगह ढोल-नगाड़े से स्वागत की तैयारी भी जनप्रतिनिधियों ने की है।

बता दें कि देशभर में एक जुलाई से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कानूनों को दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित किया है।

एडीजी सीआइडी पवन श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त जगह पर कार्यक्रम होगा। इसमें सेवानिवृत पुलिस अधिकारी, महिलाएं, बजुर्ग, स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। पहले नए कानूनों के बारे में बताया जाएगा। इसके वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

नए कानूनों के संबंध में दी गई जानकारी

उन्होंने बताया कि नए कानूनों के संबंध में प्रदेश भर में 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें बदलावों के संबंध में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है। साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाने हैं। इन सभी बिंदुओं पर उन्हें जानकारी दी गई।

प्रदेश पुलिस ने किया विवेचकों को प्रशिक्षित

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) के अधिकारियों ने बताया कि जिलों में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और माक टेस्ट के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश पुलिस ने 31 हजार से अधिक विवेचकों को प्रशिक्षित भी किया है।

सीसीटीएनएस के बारे में कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग

सभी जिलों में क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) का संचालन करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को भी बताया गया है कि वह दैनिक रिपोर्ट सीसीटीएनएस में किस तरह अंकित करें। एडीजी एससीआरबी चंचल शेखर ने बताया सीसीटीएनएस में जरूरी बदलाव कर लिए गए हैं जो 30 जून की रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएंगे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बिजली बिल रिकवरी प्रकरण में यथास्थिति कायम रखने की व्यवस्था दी है। इस अंतरिम निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की युगलपीठ ने राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई समान प्रकृति के अन्य लंबित प्रकरणों के साथ की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 को हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर की उस याचिका को निरस्त कर दिया था, जिसके माध्यम से बिजली आपूर्ति विच्छेद करने और बिल वसूली को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि अधिवक्ता संघों को आवंटित जगहों का बिजली बिल उन्हें ही वहन करना होगा।

राज्य शासन ने भी दलील दी थी कि उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत वह अधिवक्ता संघों को बिजली बिल में छूट प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पक्ष रखा।

2014 तक राज्य शासन ने उठाया था बिजली का खर्चा

सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 94 लाख रुपये बिजली बिल लंबित है। कायदे से विधि विभाग, मप्र शासन को बिजली खर्च वहन करना चाहिए। वर्ष 2014 तक अधिवक्ता संघों के बिजली बिल का खर्चा राज्य शासन ही उठाता था। कालांतर में कई संघों ने भी यह सुविधा दिए जाने मांग की, जिसके चलते सुविधा बंद कर दी गई। दरअसल, बार एसोसिएशन में वकीलों के अलावा पक्षकार भी आते हैं। लिहाजा, उन्हें यह छूट मिलनी चाहिए।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को नई जनरेशन की मांग के अनुरूप और अधिक बेहतर व आकर्षक बनाया जाएगा। इससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी और उत्पाद बनाने वाले कारीगर को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए पुराने अनुभवों से सीख लेकर नए व नवाचारी तरीके अपनाएं जाएंगे।

विभागीय उत्पादों की व्यापक स्तर पर मार्केटिंग की जाएगी और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे (एक ही कैंपस में) बेचने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कम अमले में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। यह निर्देश गुरुवार को कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने मंत्रालय में विभागीय संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए।

राज्यमंत्री जायसवाल ने विभागीय गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए अधिकारियों को पूरे मनोयोग एवं क्षमता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग सबसे कम लागत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिलाने वाला विभाग है। इसके उत्पाद लोग पसंद करते हैं।

मानव संसाधनों की कमी की करें पूर्ति

राज्यमंत्री जायसवाल ने कहा कि विभागीय बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी सूरत में बजट लैप्स न हो। विभाग में भौतिक व मानव संसाधनों की कमी की शीघ्र पूर्ति करें।

भारत सरकार से अनुदान सहायता लेने का करें प्रयास

उन्होंने कहा कि संसाधनों की व्यवस्था करें, कारीगरों और हितग्राहियों को प्रशिक्षित करें, नए तरीकों से उत्पाद तैयार कराएं। भारत सरकार से भी कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए फंड/अनुदान सहायता लेने के प्रयास किए जाने चाहिए।

विंध्या वैली की पानी की बोतलों का करें उपयोग

उन्होंने कहा कि सभी शासकीय बैठकों में विंध्या वैली द्वारा निर्मित पानी की बोतल का उपयोग किया जाए, इससे विंध्या वैली द्वारा निर्मित पानी के अलावा अन्य उत्पादों की मार्केटिंग के साथ-साथ विभागीय आय भी बढ़ेगी।

राज्य ब्यूरो, नईदु़निया, भोपाल। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग आधी आबादी के लिए नीति बनाने का कार्य करने जा रहा है। इसमें सभी विभागों के सहयोग से महिलाओं के लिए ऐसी नीति को धरातल पर लेकर आना है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक बने।

निर्मला भूरिया गुरुवार को महिला एवं बालिका सशक्तीकरण के लिए भोपाल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद बोल रही थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई है। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का समावेश है।

उन्होंने कहा कि महिला नीति मात्र कागजी दस्तावेज न बने, इसे मेनिफेस्टो के रूप में तैयार करें। सभी ऐसे विभाग जो महिला सशक्तीकरण के पहलुओं से अनछुए हैं, उन्हें भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक नारा नहीं है, यह विकास की धारा से जुड़ा ऐसा कार्य है जो स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अपने घर से करें महिला सशक्तीकरण की शुरुआत

प्रमुख सचिव महिला बाल विकास संजय शुक्ला ने कहा कि सशक्तीकरण के कई घटक हैं जैसे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून आदि। नीति में महिलाओं के मानव अधिकार, उनकी भागीदारी, हिंसा जैसी कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका समावेश हो। महिला और बालिकाओं के सशक्तीकरण की शुरुआत हम अपने घर और विभाग से करें।

महिला एवं बालिका सशक्तीकरण नीति बनाने के लिए जाएंगे सुझाव

आयुक्त महिला बाल विकास सूफिया फारुखी वली ने कहा कि महिला एवं बालिका सशक्तीकरण नीति अगले 10 वर्षों के लिए होगी। आगामी तीन माह में नीति का निर्धारण विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण लगातार प्रक्रिया है। नीति निर्धारण के लिए सुझाव लिए जाएंगे और प्रारूप तैयार किया जाएगा। अनुमोदन के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी भी किया जाएगा। नीति के बिंदुओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाएगी। यूएनएफ पीए के जयदीप बिस्वास ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला और बालिकाओं के सशक्तीकरण में हर स्तर और वर्ग की भागीदारी है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार देर रात 14 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें दो अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया और विनोद कुमार को मंत्रालय से बाहर भेजा गया है। कंसोटिया अब महानिदेशक प्रशासन अकादमी और विनोद कुमार को संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान होंगे। दोनों 1989 बैच के अधिकारी हैं।

अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को एक बार फिर वन विभाग में पदस्थ किया है। वह अभी कृषि विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जनसंपर्क विभाग में किया गया है। डा. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े एक बार फिर आयुक्त जनसंपर्क होंगे।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ विचार विमर्श करने के बाद देर रात तबादला प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार महानिदेशक प्रशासन अकादमी के साथ मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।

लगभग साढ़े पांच वर्ष से स्कूल शिक्षा विभाग का दायित्व संभाल रहीं प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ आनंद विभाग का अतिरिक्त विभाग दिया है। वे पूर्व की तरह विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्य प्रदेश भवन की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी।

आयुक्त सह संचालक कृषि एम सेल्वेंद्रन को अब विभाग का सचिव भी बनाया है। सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार डा. संजय गोयल स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक रघुराज एम आर को सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का जिम्मा दिया है।

आयुक्त शहडोल बाबू सिंह जामोद को आयुक्त रीवा संभाग बनाने के साथ शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार, आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर, श्रम आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह को संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास दिया है।

सचिव जल संसाधन कृष्ण गोपाल तिवारी को आयुक्त नर्मदापुरम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री को आयुक्त ग्वालियर संभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस को आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर सचिव हरजिंदर सिंह को संचालक राज्य शिक्षा केंद्र पदस्थ किया है।

ये अधिकारी प्रभार से होंगे मुक्त

सुदाम पंडरीनाथ खाड़े के आयुक्त जनसंपर्क का कार्यभार ग्रहण करने पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क संदीप यादव केवल इस दायित्व से मुक्त होंगे।

विनोद कुमार के संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का पदभार संभालने पर अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी इस दायित्व से मुक्त होंगे।

रश्मि अरुण शमी के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य भार संभालने पर अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज इस दायित्व से मुक्त होंगी।

स्वतंत्र कुमार सिंह के संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का काम संभालने पर राकेश कुमार श्रीवास्तव इस दायित्व से मुक्त होंगे।

कृष्ण गोपाल तिवारी के आयुक्त नर्मदापुरम का कार्य ग्रहण करने पर डा. पवन कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर को वर्तमान दायित्व के साथ-साथ प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग का प्रभार दिया है।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्र सरकार ने मंत्री, अफसरों के वाहनों की लालबत्ती और हूटर बंद कर वीआइपी कल्चर समाप्त किया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन-भत्ते पर आयकर भरना बंद कर वीआइपी कल्चर पर एक और प्रहार किया है। इसके बाद भी अंग्रेजों के जमाने की आर्डरली (अर्दली) और बेगारी व्यवस्था अभी अधिकारियों की शान मानी जाती है।

आइपीएस अधिकारियों को दो से लेकर चार तक आर्डरली नियमानुसार मिलते हैं। उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक को एक-एक की पात्रता है। एक आर्डरली के वेतन-भत्ते पर लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च आता है। यही काम निजी या आउटसोर्स कर्मचारी से 15 हजार रुपये प्रतिमाह में कराया जाए, तो अकेले पुलिस में हर वर्ष सौ करोड़ रुपये बचेंगे।

उधर, आइएएस अधिकारियों को आर्डरली भले ही नहीं मिलते, लेकिन बेगारी में पांच से छह कर्मचारी लगे रहते हैं। इनमें अधिकतर संविदा या आउटसोर्स के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी होते हैं। यही स्थित भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारियों की है। उनके बंगलों पर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी बजाते मिल जाएंगे। इस तरह से कर्मचारियों से बेगारी कराने वाले अधिकारियों में आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वे अधिकार की तरह कर्मचारियों से बेगारी कराते हैं।

कर्मचारी भी नौकरी जाने के डर से मुंह नहीं खोलते। पुलिस से सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों के बंगलों पर भी विशेष सशस्त्र बल के जवान बेगारी करते मिल जाते हैं। इन जवानों से बंगलों पर कई बार ऐसे काम भी कराए जाते हैं, जो उन्हें नागवार गुजरता है। वे अंदरखाने विरोध भी करते हैं, लेकिन डर के चलते सामने नहीं आ पाते।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आर्डरली की व्यवस्था पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पुलिस बल कम होने का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। कानून व्यवस्था की स्थित बिगड़ती है। कई राज्यों ने इस व्यवस्था को खत्म भी कर दिया है। पुलिस को आर्डरली उस समय किसी उद्देश्य के लिए दिए जाते थे। अब वह आवश्यकता खत्म हो गई, पर व्यवस्था जीवित है। अरुण गुर्टू, सेवानिवृत डीजी, पुलिस

एक आर्डरली को औसतन 60 हजार रुपये प्रतिमाह सरकार वेतन देती है। निरीक्षक से लेकर डीजी स्तर तक लगने वाले आर्डरली की संख्या जोड़ लें, तो लगभग सवा सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। इनकी जगह यदि आउटसोर्स कर्मचारी दिए जाएं या 15 हजार रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से संबंधित अधिकारी को राशि दे दी जाए, तो प्रतिवर्ष लगभग सौ करोड़ रुपये बच जाएंगे। शैलेष सिंह, स्पेशल डीजी, पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मंगला में रहने वाले युवक के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने आरोपित युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर पूरे मामले की जानकारी होते ही युवक की पत्नी जहर खाकर थाने पहुंच गई। थाने में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन पुलिस युवक को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की है। युवती ने पुलिस को बताया कि मंगला में रहने वाले किशन पटेल ने उसे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वह शादी करने से इन्कार करने लगा। युवती ने उसके घर जाकर भी शादी करने की बात कही थी। युवक और उसके स्वजन मामले में समझौते का प्रयास करने लगे। शादी करने की जिद पर अड़ी युवती सीधे थाने पहुंच गई। उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। युवक को थाने लाया गया है। इधर पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी उषा भी थाने पहुंच गई। थाने में उषा की तबीयत बिगड़ने लगी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि महिला थाने से बाहर ही कोई जहरीला पदार्थ खाकर आई थी। थाने में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

सकते में आए स्वजन, पुलिस ने आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

थाने में महिला अपने पति का पक्ष लेते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहती रही। इस बीच उसने दुष्कर्म पीड़ित से भी बातचीत की। इधर मामला दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया। उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी लगते ही महिला के स्वजन सकते में आ गए। पुलिस की टीम ने महिला को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है।

पुलिस देखती रही तमाशा-

थाने के भीतर का एक वीडियो इंटरनेट में लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा कि महिला जहर सेवन के बाद बीमार पड़ गई। वहीं पर पुलिस मौजूद रही फिर भी पुलिस जवान तमाशा देखते रहे। कहा जा रहा है कि, महिला ने थाने में ही पुलिस के सामने जहर सेवन किया है। लेकिन पुलिस बता रही कि महिला पहले से जहर सेवन करके थाने पहुंची थी।