मदनमोहन मालवीय, भोपाल। मध्‍य प्रदेश की पहली जीआइएस लैब भोपाल में शुरू होगी। इसके लिए सभी तरह की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। अब काम शुरू किया जाना है।

इस लैब के शुरू होते ही मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में होने वाले नए निर्माणों पर भोपाल से नजर रखी जाएगी। दरअसल, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजस्व और पंजीयन विभाग की मदद से नगरीय निकायों में जियोग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम (जीआइएस) संपत्तियों की मैपिंग करवाई जा रही है।

इस मैपिंग के बाद शहरों में जहां भी नया निर्माण होगा, उसकी जानकारी भोपाल में बनाई जा रही लैब से संबंधित शहर के निगमायुक्त के मोबाइल पर पहुंच जाएगी। इसके आधार पर वह जांच करवाकर कार्रवाई कर सकेंगे।

इसमें पंजीयन और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मदद की जाएगी। अब तक भोपाल, इंदौर, सागर, मुरैना, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में संपत्तियों की जीआइएस मैपिंग की जा चुकी है जबकि शेष जिलों में अभी जारी है।

इस तरह काम करेगी जीआइएस लैब

सैटेलाइट के साथ-साथ रिमोट सेंसिंग एजेंसी से मैप डाटा और लाइव फीड लेंगे। इसके लिए एजेंसी से टाइअप होगा। यहां 15 एक्सपर्ट की टीम होगी। लैब शुरू होने पर रिमोट सेंसिंग एजेंसी जैसे ही डाटा देगी, उस आधार पर संबंधित नगर निगम को सूचना भेजकर कार्रवाई करवाई जाएगी। लैब द्वारा ली गई फोटो प्रत्येक 15 से 30 दिन में अपडेट होगी। इस दौरान यदि अवैध निर्माण होता दिखा, तो निगम की टीम मौके पर पहुंचेगी। इसके बाद भी यदि लापरवाही की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

अभी खाली प्लाट पर दिखते हैं निर्माण

भोपाल में वर्ष 2016-17 में प्राॅपर्टी टैक्स के लिए जीआइएस सर्वे शुरू हुआ था, जो अब भी आधा-अधूरा है। सर्वे के बाद मकानों बिल्डिंगों का क्षेत्र बढ़ा हुआ दिखाई देता है और खाली भूखंड पर भी निर्माण नजर आते हैं। वर्ष 2016-17 के बाद से कई इमारतें बनी हैं, ऐसे में दोबारा से सर्वे किया जाना जरूरी है।

करवाई जा रही है मैपिंग

नगरीय प्रशासन एवं विकस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रथम चरण में डेढ़ दर्जन नगर निगमों के भवनों की जीआइएस मैपिंग कराई गई है। भोपाल, इंदौर, मुरैना, सागर सहित कुछ जिलों में काम पूरा हो चुका है। इस लैब से यह पता चल सकेगा कि निर्माण अवैध या वैध। इसके बाद आगे की कार्रवाई करने में आसानी होगी ।

इनका कहना है

जीआइएस लैब शुरू करने को लेकर प्रक्रिया जारी है। जिलों में मैपिंग का काम भी कराया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

– भरत यादव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का पदभार संभालने के एक सप्ताह बाद ही देश के ग्रामीण इलाकों की नई पहल में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के तीन गांव को लाभांवित किया है।

यह है लक्ष्‍य

दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 5जी इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है। इस 5जी इंटेलिजेंट विलेज के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

देशभर से चुने 10 गांव

देश भर की इन 10 गांवों की सूची में गुना लोकसभा के अंतर्गत तीन गांवों को शामिल किया गया है। इनमें अशोकनगर के रांवसर, गुना जिले के आरी और शिवपुरी के बांसखेड़ी गांव का चयन किया गया है।

इन गांवों का भी हुआ चयन

इनके अलावा गुजरात के आनंद जिले के धर्मज, उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के रामगढ़, हरयाणा के अंबाला जिले के आनंदपुर जलबेरा, महाराष्ट के नागपुर जिले का बजरगांव, राजस्थान भीलवाड़ा जिले का भगवानपुरा, असम के नागौन जिले का दबलोंग, आंध्रप्रदेश के गुंटुर जिले के बर्रीपलेम गांव का चयन किया गया है।

प्रस्ताव आमंत्रित

इन चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन तकनीकों का प्रभावी तौर पर उपयोग में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जो 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करते हैं।

यह कार्य हैं शामि‍ल

बता दें कि इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है, जो दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं।

ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव का लक्ष्‍य

मंत्रालय का लक्ष्य है कि 5जी टेक्नोलाजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव लाया जा सके। यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

इस पहल का उद्देश्य 5जी के संभावित फायदों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सेंसर विनिर्माताओं, सीसीटीवी आपूर्तिकर्ताओं और आईओटी सेवा प्रदाताओं को एक ही प्लेटफार्म पर जुटाना है।

इस प्रकार यह प्लेटफार्म इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने एक्स-हैंडल पर की है।