डिजिटल डेस्क, इंदौर (Modi 3.0 Oath Ceremony)। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे मोदी के राजनीतिक जीवन के साथ ही निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से चर्चाओं में रह चुके हैं। संघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी पहली बार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक मोदी सत्ता में हैं और जनसेवा के अपने मिशन में लगे हुए हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और केंद्र में सरकार बनाई। 2019 में भी यही हुआ। भाजपा ने 303 सीट जीतकर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए। हालांकि इस बार हालात थोड़े अलग हैं। यह पहली बार है कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलानी पड़ रही है।

राजनीतिक सफर के साथ ही उनकी निजी जिंदगी के अब तक के सफर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरों पर डालें एक नजर…

Modi Cupboard 2024: राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नया आदिवासी नेतृत्व तैयार कर रही है। मोदी मंत्रिमंडल में इसकी झलक भी नजर आई। बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके और धार से सांसद सावित्री ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दोनों पहली बार मंत्री बनाए गए हैं।

अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व फग्गन सिंह कुलस्ते करते थे। वह मंडला संसदीय क्षेत्र से चुनाव तो जीत गए पर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। दरअसल, पार्टी ने उन्हें भरपूर अवसर दिया पर वह आदिवासी वर्ग में अपनी पकड़ सिद्ध नहीं कर पाए। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मंडला जिले की निवास सीट से वह पराजित हो गए थे।

कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे आदिवासियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश आकर बिरसा मुंडा की जयंती देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो जनजातीय नायकों की स्मृति को संजोकर रखने के लिए कदम उठाए जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया।

शिवराज सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर पूरे प्रदेश में लागू किए। इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिला। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को जो नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति 2023 के चुनाव में की गई। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 47 सीटों में भी भाजपा ने 24, कांग्रेस ने 22 और एक भारत आदिवासी पार्टी ने जीती।

मालवा और निमाड़ अंचल में आदिवासी सीटों पर हुए नुकसान को चुनौती के रूप में लेते हुए भाजपा ने मैदानी जमावट की और इसका परिणाम यह रहा कि धार, खरगोन और रतलाम लोकसभा सीट जीतीं। इसे देखते हुए पार्टी ने धार से सांसद सावित्री ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाकर अंचल के आदिवासियों को संदेश देने का काम किया है।

इसी तरह बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके को मंत्रिमंडल में लिया गया है। दोनों नए चेहरे हैं और पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। इसके पहले तक आदिवासी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाते रहे हैं पर इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया।

पार्टी ने उन्हें लोकसभा से पहले विधानसभा का चुनाव उनके गृह क्षेत्र निवास से लड़ाया था पर वे चुनाव हार गए। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले डा. सुमेर सिंह सोलंकी को राज्य सभा भेजकर आगे बढ़ाया गया था।

Ache in Nerves हेल्‍थ डेस्‍क, इंदौर। कई बार एक ही काम करने और एक ही पोजीशन में बैठने से हाथ की मांसपेशी, हड्डियों अथवा कलाई में दर्द की समस्या हो सकती है। कई लोग इसे सामान्‍य समस्‍या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। बता दें कि विभिन्न नसों के दर्द से राहत पाने के उपचार भी अलग-अलग होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉ. विशाल सावले से जानते हैं कि आखिर नसों में दर्द क्यों होता है और इसका कैसे उपचार किया जा सकता है।

क्यों होता है नसों में दर्द?

• कई बार हाथ की नस दब जाने से में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। साथ ही यदि आप एक ही पोजीशन में काम करते रहें तो भी यह दिक्कत हो सकती है। कई बार कोई भारी चीज के दबाव में आने से हाथ सुन्न हो जाता हैं।

डॉ. विशाल की मानें तो नसों में दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसका उपचार नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। इसमें, मरीजों का दवाईयां और फिजियोथेरेपी से दी जाती है।

क्‍या हो सकते हैं घरेलू उपचार?

• नसों में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उसमें हाथ डुबोकर रखें। इससे दर्द में राहत मिलेगी।
• हाथ सुन्न पड़ने पर इसे रगड़ें और गर्म सरसों के तेल से मालिश करें।
• हाथों की समय-समय पर एक्‍सरसाइज करें और इसे स्‍ट्रेच करते रहें।
• जिस क्षेत्र में दर्द हो रहा है उसकी सिकाई करें
• अगर दर्द में राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपने मन से कोई दर्द-निवारक और एंटीबायोटिक दवाई न लें।

एएनआइ, नई दिल्ली। रियासी आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। यह हमला जानबूझकर सिर्फ डर पैदा करने के लिए किया था, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। इस तरह घटनाएं होती रहीं, तो हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना होगा। आतंकवादी पीओके के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसे लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

गौरतलब है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस को लेकर कई तरीके की शिकायत हर साल आती है। किसी न किसी बहाने से कई निजी स्कूल के संचालक मनमानी फीस लागू कर देते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस तय होगी। उसी के मुताबिक स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं।

20 जून तक मांगी गई है जानकारी

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक फीस की सूची मांगी है। इसमें यह भी कहा गया है कि तय मानक के अनुसार ही फीस की बढ़ोतरी करनी होगी। तय की गई कक्षावार फीस में प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से छूट देने और अन्य नाम से फीस लेने का अधिकार नहीं होगा। प्रवेश या बच्चों के शाला ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में भी पालकों से मनमाने फीस वसूली न की जाए।

इस कारण से फीस को लेकर है दिक्कत

आयोग के पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूलों में फीस विनियमन कानून के अनुसार स्कूल फीस समिति में जागरूक और निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं करने, आय-व्यय से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने और जिला फीस समिति की नियमित बैठक नहीं करने की वजह से प्रथम बार की उपयुक्त फीस का निर्धारण नहीं हो पाया है।

ब्रजेंद्र वर्मा। परिवहन विभाग की देखरेख में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय की कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश के पांच राज्यों में छतरपुर, भोपाल, इंदौर, बैतूल, सिंगरौली में ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। इनमें सार्वजनिक निजी-भागीदारी(पीपीपी)मोड पर छतरपुर में प्रदेश का सबसे पहला ड्राइविंग स्कूल शुरू होगा। अब तक 35 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

बाकी 65 प्रतिशत काम नवंबर-दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। एक ड्राइविंग स्कूल को विकसित करने में पांच करोड़ रुपये का खर्च है। ड्राइविंग स्कूल खुलने के बाद यहां पर तैनात विशेषज्ञ आवेदकों का ड्राइविंग का टेस्ट लिया करेंगे। इस दौरान ट्रैफिक नियमों को भी बताएंगे।

दाएं,बांए,अंधा मोड़ों पर कैसे गाड़ियां चलाने सहित अन्य बारीकियों को भी समझाएंगे। टेस्ट में पास होने पर ही ड्राइविंग स्कूल से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस आधार पर आरटीओ-डीटीओ में फोटो खींचने व डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक परमानेंट ड्राइविंंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।

गौरतलब है कि अभी ऐसा कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले टेस्ट लिया जाता है और पास होने पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा हो। अभी कार, व्यवसायिक, भारी वाहन चलाना सीखाने के लिए ड्राइविंग स्कूल हैं, जिनमें लोग 1500 से 2000 रुपये देकर कार चलाना सीखते हैं। प्रदेश भर में एक दिन में सात से आठ हजार तक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं।

ऐसे होंगे स्कूल

जिला स्तर पर 3.5 एकड़ जमीन और संभागीय स्तर पर 5.5 एकड़ जमीन पर ड्राइविंग स्कूल बनाए जाने के कार्ययोजना है। इसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनेगा। इसमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। एक यार्ड में आधुनिक मशीनें भी लगेंगे। साथ ही वाहनों की पार्किंग की सुविधा सहित बैठने व पीने के पानी की व्यवस्था होगी। नियमों के दिशा-निर्देश भी अंकित किए जाएंगे। इसमें मोटर सइकिल, मोपैड, भारी वाहन, व्यवसायिक वाहन भी रहेंगे। इन वाहनों से लोगों का टेस्ट लिया जाएगा।

ऐसे काम करेंगे

छतरपुर में ड्राइविंग स्कूल विकसित कराने वाले निजी एजेंसी के संचालक डा. आरके चतुर्वेदी ने बताया कि ड्राइविंग स्कूल में वाहन चलाने वाले आवेदकों की रिकार्डिंग होगी। तीन महीने तक रिकार्डिंग रखी जाएगी। ड्राइिंवग संबंधी नियमों को को पूछा जाएगा। नहीं बताने वाले आवेदकों को नियम बताए भी जाएंगे। इसमें दो, चार पहिया, भारी वाहन, व्यवसायिक वाहन और बिना गेयर वाले वाहनों का टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट का शुल्क परिवहन विभाग के समन्वय से शुल्क तय किया जाएगा।

अभी यह व्यवस्था

एनआइसी के पोर्टल सारथी परिवहन से आनलाइन आवेदन किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस स्वयं आधार कार्ड के जरिए पोर्टल से बना सकते हैं या फिर कियोस्क से बनवा सकते हैं। इसके लिए आरटीओ व डीटीओ नहीं जाना होता है। वहीं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके बाद समय मिलने पर आरटीओ-डीटीओ जाकर फोटो खींचाने व डिजिटल हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया करानी होती है। अभी हर संभागीय व जिला स्तर पर आटौमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक नहीं बने हैं। इससे कई बार बिना टेस्ट के ही लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। इससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।

इनका कहना है

सबसे पहले छतरपुर में ड्राइविंग स्कूल शुरू होगा। इसके बाद बैतूल, इंदौर, भोपाल, सिंगरौली में ड्राइविंग स्कूलों का काम पूरा किया जाएगा। निजी एजेंसियां ड्राइविंग स्कूल तैयार करने का काम कर रही हैं। इस नई व्यवस्था से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में पारदर्शित आएगी।

उमेश जोगा, अपर परिवहन आयुक्त