नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। जोनल स्टेशन के करीब बाइपास रेल लाइन में शाम सात बजे के करीब कोयला लोड मालगाड़ी के वैगन के पहिए पटरी से उतर गए। इस घटना से हालांकि ट्रेनों का परिचालन तो बाधित नहीं हुआ। लेकिन, घटना से रेल प्रशासन सकते में आ गया।

इस तरह मालगाड़ी बेपटरी होने से कहीं न कहीं रेल मंडल के संरक्षित परिचालन के दावे पर सवाल खड़ा करता है। करीब तीन घंटे की जद्दोजहद के बाद उतरे पहिए को पटरी पर चढ़ाया गया। इसके बाद मालगाड़ी गंतव्य के लिए रवाना हुई।

मालगाड़ी के वैगन में कोयल लोड था और वह रायपुर की ओर जा रही थी। स्टेशन की दूसरे छोर से बाइपास लाइन निकली है। इस लाइन पर केवल मालगाड़ी का परिचालन होता है। कोयला लोड मालगाड़ी इसी बाइपास रेल लाइन से होते हुए गुजर रही थी।

अभी मालगाड़ी गोकने नाला के पास पहुंची, तभी अचानक एक वैगन के दो पहिए पटरी से उतर कर स्लीपर पर चलने लगे। मालगाड़ी बेपटरी होते ही मौके पर खड़ी हो गई। इस दौरान मालगाड़ी के चालक ने कंट्रोल को सूचना दी। जानकारी मिलते ही इंजीनियरिंग विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी पहुंच गए।

हालांकि इस दुर्घटना के कारण कोचिंग ट्रेनों का परिचालन तो प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन, घटना के कारण रेलवे में हड़कंप जरूर मच गया। दरअसल रेल मंडल सुरक्षित परिचालन का दावा करता है। उस स्थिति में इस तरह मालगाड़ी का बेपटरी होना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इधर घटना के बाद उतरे वैगन को पटरी चढ़ाने के लिए अमले ने जद्दोजहद प्रारंभ की। इसमें टीम को करीब तीन घंटे लग गए। इसकी वजह से बाइपास लाइन से गुजरनी वाली दूसरी मालगाड़ी प्रभावित रही।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदलकर बीते दो साल से लाखों क्विंटल राशन की हेराफेरी करने वाला रवि परियानी पूरे मामले का सरगना है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में रवि को ही दोषी ठहराया गया है। कलेक्टर ने उसके खिलाफ एफआइआर के लिए सिविल लाइन थाने को प्रतिवेदन भेजा है। हालांकि अभी तक एफआइआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से रवि भूमिगत हो गया है।

रवि परियानी बतौर सेल्समैन का काम करता है। वर्तमान में आशा खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसाइटी (महिला समूह डीपूपारा ) आइडी 401001025, जय मां काली स्व सहायता समूह बिरकोना आइडी 401001139 और खैरमाता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित आइडी 401001134 का संचालन करता है।

इसके अलावा अन्य सरकारी राशन दुकानों में रवि परियानी का सीधा हस्तक्षेप है। अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। इसमें खाद्य विभाग से लेकर नगर निगम और वे दुकानदार जिनके नाम से दुकान आवंटित है, सभी का एक चैनल बना हुआ था। सभी ने मिलकर एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदलकर लाखों क्विंटल राशन की हेराफेरी की है।

दरसअल खाद्य विभाग की ओर से जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच बीपीएल कार्डधारियों के राशन कार्ड का नवीनीकरण किया गया था। इसकी आड़ में शहर के विभिन्न वार्ड सहित विशेष रूप से वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 और 30 के सैकड़ों हितग्राहियों के एपीएल कार्ड के नंबर को विलोपित कर बीपीएल में बदल दिए जाने की शिकायत मिली थी।

इस राजफाश के बाद खाद्य विभाग ने मामले की जांच कराई। इसमें विक्रेता रवि को दोषी ठहराया गया है। खाद्य विभाग ने कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन भेजा है। कलेक्टर ने एफआइआर के लिए सिविल लाइन थाने को निर्देशित किया है।

देर रात एफआइआर दर्ज करने की चर्चा

कलेक्टर ने सिविल लाइन थाने को विक्रेता रवि परियानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। हितग्राहियों के बयान दर्ज किए गए हैं। टीआइ का कहना है कि देर रात को मामले में एफआइआर दर्ज हो जाएगी। दरअसल एफआइआर लिखने वाले एसआइ की ड्यूट दूसरी जगह थी। उनके आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन

सिविल लाइन टीआइ प्रदीप आर्य का कहना है कि मामले में जांच पूरी हो गई है। एसआइ भावेश को एफआइआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। संभवत: देर रात तक अपराध दर्ज हो जाएगा।

-प्रदीन आर्य, टीआइ सिविल लाइन

निगम की जांच में सभी पाक साफ

खाद्य विभाग का कहना है कि जांच में 19 कार्ड एपीएल से बीपीएल में बदला गया है। इनमें से 15 हितग्राहियों को पता था कि उनका बीपीएल कार्ड बना है, जबकि चार हितग्राहियों को इसकी भनक तक नहीं थी। सभी कार्ड नगर निगम के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर बने हैं।

ऐसे में कलेक्टर ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए थे। मामले में निगम आयुक्त अमित कुमार का कहना है कि जो चार हितग्राही थे उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अर्जी दी थी। दुकानदार ने इन हितग्राहियों को बताया नहीं कि उनके नाम से बीपीएल कार्ड बना है और अंतर का राशन विक्रेता गबन कर रहा था।

पल्ला झाड़ रहा खाद्य विभाग

राशन कार्ड के लिए नगर निगम के जिम्मेदार बताकर खाद्य नियंत्रक और खाद्य निरीक्षक जिम्मेदारी से बचने का बहाना बना रहे हैं। अगर निगम ही जिम्मेदार है तो खाद्य नियंत्रक और खाद्य निरीक्षक की ड्यूटी क्या है? मतलब सरकारी सुविधा, साधन और है लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं है।

अगर ऐसा है तो खाद्य मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री के संज्ञान में लाकर कर्तव्य और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। नियम के अनुसार अधिकारी हर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। इनकी सहमति और संरक्षण के बगैर विभाग में पत्ता भी नहीं हिलता है।…

PM Modi Oath Ceremony: एनडीए की गठबंधन सरकार का आज शाम शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्‍द्र मोदी के साथ-साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख व बड़े मंत्रालयों पर सभी की निगाह रहेगी। इसी में एक नाम वित्त मंत्री का है। 2019 में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण ने निभाई थी।

निर्मला सीतारमण राज्यसभा के जरिए संसद पहुंची थीं। उनके कार्यकाल की उपलब्धियों में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स स्लैब में लेकर आना, छह बार वार्षिक बजट का पेश करना शामिल है।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। पानीपत के व्यवसायी से मोबाइल पर आए ओटीपी को पूछकर महिला ने 17 लाख रुपये ले लिए। न्यायालय के आदेश पर बैंक खाते को होल्ड कर रकम वापस कराने प्रक्रिया कर रहा था। तकनीकी गलती के कारण रुपये महिला के खाते में वापस आ गया। इसे महिला और उसके साथियों ने निकालकर आपस में बांट लिया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सरकंडा डीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि एचडीएफसी सरकंडा ब्रांच के मैनेजर सत्यजीत कुमार ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। बैंक मैनेजर ने बताया कि गोड़पारा में रहने वाली संध्या मिश्रा ने पानीपत में रहने वाले व्यवसायी राजेश्वर सिंह के मोबाइल पर आए ओटीपी को पूछकर 17 लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली। व्यवसायी की शिकायत पर खाते को होल्ड कराया गया।

इसके बाद न्यायालय के आदेश पर बैंक की ओर से खाते की रकम को व्यवसायी के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी दौरान तकनीकी गलती से रुपये वापस महिला के खाते में आ गया। इसकी जानकारी होते ही महिला और उसके साथी गोड़पारा निवासी प्रियांशु मिश्रा (21) और कोटा के पड़ावपारा में रहने वाले नीतेश साहू (20) ने बैंक खाते से 13 लाख 70 हजार निकालकर आपस में बांट लिया।

मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित महिला और उसके साथियों के कब्जे से 7 लाख 20 रुपये जब्त किया गया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया है।

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बाजार से लौट रही युवती से छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

बेलगहना बाजार से लौट रही युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित युवक को न्यायालय में पेश किया गया है।

कोटा डीएसपी नुपूर उपाध्याय ने बताया कि बेलगहना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने छेड़खानी की शिकायत की है। पीड़ित युवती ने बताया कि वह बेलगहना बाजार गई थी।

बाजार में खरीदारी के बाद वह अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान एक युवक उसके पीछे आने लगा। सुनसान जगह पर युवक ने उसका रास्ता रोककर हाथ पकड़ लिया। उसने युवती से छेड़खानी की। युवती के शोर मचाने पर युवक भाग निकला। युवती ने घटना की शिकायत बेलगहना चौकी में की। इस पर पुलिस ने छेड़खानी की शिकायत बेलगहना चौकी में की।

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपित की पहचान ओडिशा के बालेश्वर जिला अंतर्गत गनेश्वरपुर जानूगंज निवासी सत्येन्द्र यादव (36) के रूप में हुई। युवक यहां पर सड़क निर्माण कंपनी में काम करने के लिए आया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित युवक को न्यायालय में पेश किया है।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि रेरा के दायरे में वे प्रोजेक्ट भी आएंगे जिन्होंने एक्ट से पहले पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक्ट से पहले के प्रोजेक्ट पर भी रेरा के प्रविधान लागू होंगे। कोर्ट ने गोल्ड ब्रिक्स और तनु कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 (रेरा) की धारा 71 (1) के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकारी अकेले मुआवजे का फैसला कर सकता है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि फ्लैट-मकान बुक कराने के बाद कई किस्त देने वाले लोग प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार करते हुए मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।

कंपनी के तर्कों से जताई असहमति

कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि रेरा के प्राधिकारी ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए आदेश जारी किया है। पूरा भुगतान किए बिना रेरा में मामला दायर नहीं किया जा सकता। इन तर्कों के साथ याचिकाकर्ता कंपनियों ने रेरा के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

कोर्ट ने कहा कि मकान बनाने का रास्ता देख रहे लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे प्रोजेक्ट के नाकाम रहने तक निष्क्रिय रहेंगे। प्रमोटर कंपनी ने अपना काम करने के बजाय तर्क दिया है कि रेरा के पास इस तरह का फैसला देने का अधिकार नहीं है। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि रेरा का प्रविधान ऐसे प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे जो एक्ट लागू होने से पहले शुरू किए गए थे और जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

यह है मामला

अतीत अग्रवाल, नंदकिशोर पटेल व अन्य ने रायपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों में फ्लैट बुक कराया था। कुछ लोगों ने प्लाट लिए, जहां कंपनी को मकान बनाकर देना था। कुछ ने एग्रीमेंट के बाद कई किस्त का और कुछ ने पूरा भुगतान भी कर दिया है। लोगों से एडवांस राशि लेने के बाद भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम ही प्रारंभ नहीं किया। साथ ही आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई।

जो लोग मकान बनवाना चाहते थे, उनसे विकास शुल्क की मांग की। इसके बाद प्रभावित लोगों ने रेरा के तहत कार्रवाई के लिए प्राधिकरण में आवेदन दिया। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा ने कंपनी को लोगों से ली गई रकम को ब्याज सहित वापस लौटाने के निर्देश दिए थे।

रेरा ने इसके लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। राशि लौटाने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने रेरा के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद रेरा के फैसले को सही ठहराते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है।

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। सिम्स के हर वार्ड के गलियारों में भी सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है। अभी ये क्षेत्र सीसीटीवी के दायरे से बाहर हैं और इन्हीं गलियारों में सामान की चोरी के साथ पाकिटमारी की वारदात होती है। वहीं, अब इसे रोकने के लिए ही निगरानी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सिम्स प्रबंधन को एक बड़ी दिक्कत का सामना सालों से करना पड़ रहा है। यहां पर चोरी व पाकिटमारी की वारदात रुक नहीं रही है। मरीज व उनके स्वजन इसका शिकार होते आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए मौजूदा स्थिति में सिम्स में 94 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में कैमरे लगे हैं, वहां पर चोरी की वारदात नहीं होती है। वहीं सिम्स में विभिन्न विभागों के 29 वार्डों का संचालन किया जाता है। इनके गलियारे अभी तक सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा के दायरे में नहीं हैं। ऐसे में चोर, पाकिटमार इन्हीं गलियारों में सक्रिय रहते हैं और इन्हीं स्थानों में घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए ही सभी गलियारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इन गलियारों के लिए जल्द ही कैमरों की खरीदी की जाएगी। जल्द ही गलियारे भी सीसीटीवी कैमरे के सुरक्षा दायरे में आ जाएंगे।

बिगड़े कैमरों में कराएंगे सुधार

सिम्स प्रबंधन ने यह भी जानकारी दी है कि परिसर, मुख्य द्वार, ओपीडी और एमआरडी हाल में लगे कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। वहीं अब इन कैमरों को फिर से चालू करवाया जाएगा। सभी कैमरे चेक कराया जा रहा हैं। जो भी बंद मिलेगा, उसे बनवाया जाएगा या फिर उसके बदले नए कैमरे लगाए जाएंगे।