राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर (नईदुनिया)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों के बीच भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सीधी पहुंच बना रहे हैं। इनके बीच पहुंचकर योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर हितग्राहियों का अनुभव कहीं अच्छा है तो किसी गांव में बेहद कड़वा भी मिल रहा है।

हितग्राही, आवास योजना में कमीशनखोरी के अलावा संबंधित विभाग द्वारा राशि के आवंटन में विलंब की शिकायत भी कर रहे हैं। हितग्राहियों से मिल रहे फीडबैक को कार्यकर्ता सरल एप के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। इसके माध्यम से दिल्ली में बैठे भाजपा के रणनीतिकार और चुनाव प्रबंधक एक-एक हितग्राहियों के मन की बात को समझ रहे हैं।

भाजपा ने प्रचार के माइक्रो प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। बूथ जीतो, सरकार बनाओ जैसे नारों को प्रभावी बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंच रहे हैं। सरकार के कामकाज को बता रहे हैं और उनसे जरुरी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मंडल प्रभारियों को दी गई है। सरल एप के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं की पड़ताल और हितग्राहियों से सीधी बात कर रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय स्थित आइटी सेल ने पोलिंग बूथ और मंडलवार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के नाम, मोबाइल नंबर व गांव का नाम पता सहित पूरी सूची सरल एप में अपलोड कर दिया है। ग्राम दुधिया में अभियान के दौरान पीएम आवास योजना के हितग्राही बुधराम दास ने बताया कि किस्तों मिलने वाली राशि के आवंटन में कमीशन मांगा जा रहा है।

कमीशन न देने पर राशि देने में बहानेबाजी की जाती है। इसके चलते आवास बनाने में विलंब हो रहा है। वर्ष 2018 से 2022 तक राशि का आवंटन न करने से मकान नहीं बन पाया। राशि के अभाव में आधे अधूरे मकान की हालत वर्षाऋतु में और भी खराब हो गया। ग्राम मल्दा के किसान सालिक राम ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी।

केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा पूरा दिया। राज्य सरकार की कोताही के कारण मकान नहीं बन पाया। अब जाकर राशि मिल रही है। मकान का काम चल रहा है। संपर्क के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं को दो तरह का फीडबैक मिल रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी से हितग्राही अब भी नाराज दिख रहे हैं। बातचीत के दौरान यह बात भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर अच्छी राय है। जिला पंचायत और रोजगार सहायकों के कामकाज और असहयोग को लेकर जरुर नाराजगी है।

सरल एप के जरिए एक-एक हितग्राहियों पर नजर

आइटी सेल ने सरल एप बनाया है। एप में मंडल व बूथवार केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों की सूची के साथ ही मोबाइल नंबर, गांव का नाम दर्ज है। प्रभारी को संबंधित मंडल का एडमिन बनाया गया है। जैसे ही एडमिन जिस पोलिंग बूथ के नंबर को एड करता है, वह बूथ मोबाइल के स्क्रीन पर ओपन हो जाता है।

लाभार्थी के नाम के साथ ही योजना का नाम भी दिखने लगता है। जिस हितग्राही के मोबाइल नंबर को एप में एड करते हैं, उनके मोबाइल पर ओटीपी आता है। इसके बाद हितग्राही की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। इसी में उनकी राय लिखने का विकल्प आता है। फीडबैक लिख रहे हैं। इसके बाद प्रचार सामग्री के साथ फोटो खींच रहे हैं और उसे सरल एप में अपलोड कर रहे हैं।