MP Information: नवदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल। उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन न करने वाले कलेक्टरों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने के बाद अब मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच कलेक्टरों के विरुद्ध 15 अप्रैल से पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू करेगा। पोस्टकार्ड प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम हजारों की संख्या में लिखे जाएंगे।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के कलेक्टर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश कथा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे 55 कलेक्टरों के विरुद्ध अवमानना याचिका सोमवार को न्यायालय में दायर कर दी गई है।

उनका आरोप है कि कलेक्टरों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी द्वारा मेडिकल अवकाश लेने पर जबरदस्ती नियम विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत किया जा रहा है। कलेक्टर कर्मचारी विरोधी रवैया अपना रहे हैं, जिसका जवाब पोस्टकार्ड आंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा।

कलेक्टरों की तानाशाही से प्रदेश के मुख्य सचिव को हजारों पोस्टकार्ड के माध्यम से अवगत कराएंगे तथा मांग करेंगे कि उनसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के आदेशों का पालन कराया जाए।

यह मांग भी की जाएगी कि वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए, अनिवार्य सेवानिवृत किए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए और न्यायालय के आदेश का पालन न करने वाले कलेक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।