एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम संदेशखाली के पीड़ितों से भी मिल सकते हैं।

बता दें, संदेशखाली का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं।

Gwalior Information: ग्वालियर (नप्र)। खाद्य सुरक्षा जांच दलों ने बुधवार को विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रतिष्ठानों और डेयरियों का निरीक्षण कर नमूने लिए। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर पूर्व में किए गए जुर्मानों की राशि भी वसूल की। चलित लैब के माध्यम से नमूनों को भी जांचा गया।

चलित खाद्य परीक्षण लैब ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल मिहोना, घाटीगांव ग्वालियर म.प्र. पर पहुंच कर विद्यालयीन छात्र- छात्राओं को खाद्य पदार्थो में मिलावट की पहचान करने के सरल तरीकों को बताया, जिनसे आप स्वयं भी घर पर भी खाद्य पदार्थो की शुद्धता जांच सकते है। साथ ही स्कूल परिसर शिक्षक एवं विद्यार्थीयो के बीच चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) से इन खाद्य पदार्थो के मिलावट के परीक्षण भी दिखाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से ढाई लाख रूपये जुर्माना राशि को वसूल किया गया। राकेश कन्नौजिया ने अवमानक मावा के प्रकरण में पैंतालीस हजार रूपये, होटल गोल्डन पैलेस सिटीसेंटर ने बीस हजार रुपये, होटल लैंडमार्क मानिक विलास कालोनी ने दो प्रकरणो में एक लाख रुपये, होटल शेल्टर पड़ाव ने 75 हजार रुपये, होटल आदित्याज ने दस हजार रूपये जुर्माना राशि को जमा किया गया।

जिला मूल्यांकन समिति को नई गाइडलाइन का भेजा प्रस्ताव

नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर उप जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावों पर मुहर लगाने के बाद बुधवार को जिला मूल्यांकन समिति के लिए भेज दिया है। अब जल्द जिला मूल्यांकन समिति की बैठक होगी। 1900 लोकेशनों पर पांच से 20 फीसद तक बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। नई लोकेशनों की संख्या 10 के लगभग तय की गई है और सात लोकेशनों को मर्ज किया गया है। संपदा-दो के भोपाल से मिले डाटा के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं बढ़ते ग्वालियर के क्षेत्रों में कई लोकेशनों पर पांच से सौ फीसद तक की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है, कुछ लोकेशन ऐसी भी थीं जहां रजिस्ट्री ज्यादा हो रहीं और गाइडलाइन में रेट न के बराबर थे। आइएसबीटी, स्मार्ट सिटी व एलिवेटेड रोड सहित अन्य प्रोजेक्ट वाले क्षेत्र और जहां पर कारोबार ज्यादा हैं उनके रेट अगले वित्तीय वर्ष में जोड़े जाएंगे।

एजेंसी, नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपनी बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान के तीन स्थानों को रेल लाइन से जोड़ने का फैसला किया है। इनमें शामिल हैं – पिलानी, खाटूश्यामजी तीथ और सालासर बालाजी तीर्थ।

पिलानी देश का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान है। बता दें, ये तीनों स्थान राजस्थान के शेखावाटी में आते हैं। इस तरह मोदी सरकार ने शेखावाटी को बड़ी सौगात दी है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर Electrical energy Connection Guidelines। विद्युत अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार अगर आपने घरेलू बिजली कनेक्शन ले रखा है तो आप इसका घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति विद्युत की चोरी करता है, मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है या विद्युत विभाग से चोरी हुए माल को खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है।

विद्युत अधिनियम प्रभावशील होने के बाद अब मप्र विद्युत वितरण कंपनी को चोरी के प्रकरणों में सीधे एफआइआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं होता है। अब कंपनी को विशेष न्यायालय में इस संबंध में परिवाद प्रस्तुत करना होता है।

एडवोकेट प्रियेश भावसार ने बताया कि कई बार देखने में आता है कि लोग विद्युत लाइन से सीधे तार जोड़कर विद्युत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विद्युत लाइन से सीधे तार या केबल जोड़कर विद्युत का उपयोग करना, मीटर में छेड़छाड़ कर विद्युत का इस्तेमाल करना या जिस उपयोग के लिए कनेक्शन लिया गया है उस उपयोग के अलावा विद्युत का अन्य उपयोग करना विद्युत चोरी की परिभाषा में आता है। इस तरह के मामले में आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने का प्रविधान

विद्युत अधिनियम की धारा 139 के तहत अगर कोई व्यक्ति विद्युत सामग्री को उपेक्षापूर्ण कृत्य से नुकसान पहुंचाता है या उसे तोड़ता, नष्ट करता है तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति विद्युत वितरण लाइन को काटता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो भी उस पर दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रविधान है। सार्वजनिक लैंप को नुकसान पहुंचाने वाले को दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

विशेष बात यह है कि विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले प्रकरणों में समंस जारी नहीं होता है। सीधे वारंट जारी होते हैं। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के वारंट जारी किया है तो उस व्यक्ति के लिए न्यायालय से जमानत करवाना अनिवार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत पहली बार अपराध किया है तो प्रकरण में समझौता हो सकता है लेकिन वही अपराध दोबारा करने पर समझौता नहीं किया जा सकता।

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में 77 फीसदी पॉइंट्स के साथ पीएम मोदी शीर्ष पर हैं। पिछली रेटिंग में पीएम मोदी को 76 फीसदी पॉइंट्स मिले थे।

मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे रिजल्ट के अनुसार, 37 फीसदी पॉइंट्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि वे पीएम मोदी से बहुत पीछे हैं। Stativerse ने अपने एक्स पोस्ट में पूरी लिस्ट जारी की है।

1. नरेंद्र मोदी: 77%

2. एंड्रेस मैनुअल लोपेज़: 64%

3. एलेन बर्सेट: 57%

4. डोनाल्ड टस्क: 50%

5. लुइज़ इनासियो लूला: 47%

6. एंथनी अल्बानीज़: 45%

7. जियोर्जिया मेलोनी: 44%

8. पेड्रो सांचेज़: 38%

9. जो बिडेन: 37%

10. जस्टिन ट्रूडो: 35%

11. उल्फ क्रिस्टरसन: 33%

12.ऋषि सुनक: 27%

13. इमैनुएल मैक्रॉन: 24%

14. यूक सोक-यूल: 20%

15. ओलाफ स्कोल्ज़: 20%

इससे पहले दिसंबर 2023 में जारी लिस्ट में भी मोदी शीर्ष पर थे। तब ‘ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर‘ ने बताया था कि भारत में 76 प्रतिशत लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, जबकि 18 प्रतिशत ने इसके विपरीत राय रखी। छह प्रतिशत ने प्रतिक्रिया देने से परहेज किया।

एजेंसी, नई दिल्ली। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने बुधवार को 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी।

अब गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपने एक्स हेंडल पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने लिखा, देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अमूमन निगम के सामुदायिक भवन हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहते हैं। न तो वहां साफ सफाई होती है और न ही बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां ही होती हैं। लेकिन शताब्दी नगर में एक ऐसा भी सामुदायिक भवन है, जो कि किसी सचिव के कार्यालय से कम नहीं है। यहां 50 लाख रुपये से अधिक की लागत से एलईडी टीवी, वार्डरोब, फ्रिज, अलमारी, वाशिंग मशीन सहित तमाम वो सुविधाएं हैं, जिसकी कल्पना निगम या फिर किसी भी शासकीय सामुदायिक भवन में नहीं की जा सकती।

दरअसल, निगम की सामान्य सभा के दौरान भाजपा की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने जोन 10 के अंतर्गत आने वाले शताब्दी नगर स्थित इस सामुदायिक भवन का मामला उठाया। जिसमें उनके द्वारा इस भवन में दी गई इन तमाम सुविधाओं के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब भारसाधक सदस्य ज्ञानेश शर्मा नहीं दे पाए।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इसका संचालन राजश्री सद्भावना समिति द्वारा दिया जाता है, जिसकी अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया हैं। इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिल पाने की वजह से इस मामले में कमेटी का गठन कर 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया।

हस्तांतरण का नियम नहीं, अधिकारिता निगम के पास

नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन में बताया गया कि निगम के सामुदायिक भवनों की आधिकारिता निगम के पास ही रहती है। इसे किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन उक्त सामुदायिक भवन को किस अधिकार के तहत एनजीओ को संचालित करने के लिए दे दिया गया, इसका जवाब सदन में कोई भी एमआइसी सदस्य नहीं दे पाया।

एमआइसी में पारित किया गया संकल्प

उक्त सामुदायिक भवन को हस्तांतरित करने के लिए 16 जून 2022 को आयोजित की गई एमआइसी की बैठक में इस संदर्भ में संकल्प क्रमांक 33 के अंतर्गत भवन को राजश्री सद्भावना समिति को हस्तांतरित किए जाने पर मुहर लगाई गई। लेकिन सामान्य सभा में बैठक के दौरान इस पर न तो महापौर और न ही किसी अन्य एमआइसी सदस्य ने इस पर कोई जवाब दिया।

50 लाख से ज्यादा के सामान की खरीदी

नईदुनिया के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि उक्त सामुदायिक भवन में लगभग 50 लाख रुपये से ज्यादा की सामग्रियां नगर निगम की ओर से खरीदकर लगवाई गई हैं। जिसका बकायदा भुगतान भी उक्त एजेंसी को किया गया है। वहीं, इस भवन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह सामुदायिक भवन है।

नहीं किया फोन रिसीव

इस संदर्भ में पूर्व मंत्री शिव डहरिया व उनकी पत्नी शकुन डहरिया से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया।

यह सामग्रियां लगवाईं

माड्यूलर वूडन वार्डरोब 13

चार दरवाजे वाला वूडन वार्डरोब 10

ड्रेसिंग टेबल 2

डबल बेड विथआउट स्टोरेज 4

सोफा सेट 6 सीटर 7

लकड़ी की अलमारी 9

किचन चिमनी 2

कंप्यूटर टेबल 4

स्टील अलमारी 12

सोनी टीवी 55 इंच 4

65 इंच 3

75 इंच 1

ओवन 32 लीटर 2

वाशिंग मशीन 2

इंडक्शन 2

मिक्सर ग्राइंडर 2

फ्रिज 2

वाटर कूलर 1

आरओ 1

वाटर हीटर 4

कुचीना 2

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर Indore Information। पिता के निधन के बाद जब मैं मुंबई आ रही थी तो कई लोगों का यही कहना था कि वहां बुराई बहुत है। लोगों को अंदेशा था कि मुंबई में मेरे साथ कुछ अनुचित हो सकता है। पर ऐसा नहीं है। यदि मुंबई में खराब लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। सबसे अच्छी बात तो यह है जिनमें हुनर है उनके लिए मुंबई में कार्य की कमी नहीं। हुनरमंदों को तो मुंबई में खाली बैठने का वक्त भी नहीं मिलता। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सपने साकार करने का अवसर दें। यदि आपको बच्चे पर भरोसा है तो उन्हें उनकी पसंद का काम करने दें।

यह बात कामेडियन और रियलिटी शो की संचालक भारती सिंह ने कही। भारती रियलिटी शो ‘डांस दीवाने’ के प्रतिभागी कलाकार ईशा शर्मा और सिद्धार्थ दोरजी के साथ बुधवार को शहर में थी। इंदौर आगमन पर उन्होंने मीडिया और प्रशंसकों से मुलाकात की और 56 दुकान पहुंच वहां के जायके का आनंद भी लिया।

इस प्रदेश की फिजा में है सकारात्मकता

शो की प्रतिभागी ईशा शर्मा सलकनपुर की रहने वाली हैं। ईशा बताती हैं जब वे 10 वर्ष की थी तबसे नृत्य कर रही हैं। अपने हुनर को मंच देने के लिए अभी तक वे सभी रियलिटी शो के आडिशन दे चुकी हैं पर यह पहला मौका है जब चयन हुआ है। ईशा कहती हैं अपने हुनर को यदि गंभीरता से लिया जाए और उसमें आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता चुना जाए तो उसमें भी करियर बनाया जा सकता है। जब-जब आडिशन में चयन नहीं होता था तो बुरा लगता था लेकिन प्रदेश की फिजा में घुली सकारात्मकता मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही और मेरा चयन हो गया।

जो रास्ता चुना उसी पर बढ़ना

असम के रहने वाले सिद्धार्थ दोरजी बताते हैं कि जब मैं 12 वर्ष के थे तबसे नृत्य कर रहा हूं। नृत्य को करियर के रूप में चुनने की बात पर मेरा परिवार रजामंद नहीं है। परिवार का मानना है कि नृत्य में बेहतर करियर नहीं बनाया जा सकता। अपने शौक को पूरा करने के लिए मुझे ही प्रयास करने होते हैं। इसके लिए मैं नृत्य स्पर्धा में भाग लेता हूं और उससे प्राप्त राशि से मैं अपने सपने को साकार करने का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि एक बार जो रास्ता चुन लिया है उससे पीछे नहीं हटना।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बीते कुछ सालों में आधार कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण नो योर कस्टमर (KYC) दस्तावेज के रूप में उभरा है। आज हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड में किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी 12 अंकों के आधार नंबर को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी वयस्कों के लिए तैयार की गई है, जिसमें मानक आधार कार्ड शामिल है। वहीं दूसरी श्रेणी को बच्चों को लिए डिजाइन किया गया है, जिसे बाल आधार कार्ड भी कहा जाता है।

जानें क्या है Blue Aadhar Card

यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो आधार तैयार किया जाता है, वह नीले अक्षरों में तैयार होता है। यही कारण है कि इसे Blue Aadhar Card कहा जाता है। इस आधार कार्ड को माता-पिता की पहचान के साथ अपडेट किया जाता है। 5 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे का यह Blue Aadhar Card मानक आधार कार्ड में तब्दील कर दिया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अनुसार, देश का हर निवासी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके बच्चों सहित आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं की जाती है, यही कारण है कि बच्चे का आधार नंबर माता-पिता में से किसी एक के आधार से लिंक होता है।

ऐसे तैयार करें Blue Aadhar Card

• यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं:
• “मेरा आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें और “अपॉइंटमेंट बुक करें” पर क्लिक करें।
• यहां “बाल आधार” का विकल्प चुनें और “नया आधार” बनवाने के जरूरी एंट्री भरें।
• “परिवार के मुखिया के साथ संबंध” के अंतर्गत, “बच्चा (0-5 वर्ष)” चुनें।
• 5 साल से छोटे बच्चे का संपूर्ण विवरण भरें।
• नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर सुविधाजनक तारीख और समय चुनें।
• यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र के बारे पता कर सकते हैं।