MP Cupboard Assembly: धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर होगी शराब दुकान, कुलपति को अब कुलगुरू कहा जाएगा

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में अब कुलपति को कुलगुरू कहा जाएगा। मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्‍य प्रदेश में शराब दुकान अब धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर पर ही होगी। इसके साथ ही मध्‍य प्रदेश में शराब 15 प्रतिशत महंगी कर दी गई है।

#WATCH भोपाल (मध्य प्रदेश): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। pic.twitter.com/5vsuFu1tyd

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 6, 2024

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार किसानों को हर साल की तरह इस बार भी मिलेगा शून्य फीसद ब्याज दर पर कर्ज।विश्वविद्यालय में कुल सचिव अब कहलाएंगे कुलपति। विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को इसके लिए दी मंजूरी।

इसके साथ ही प्रदेश में बाल संरक्षण इकाई द्वारा शुरू की जाएगी वहीं हेल्पलाइन सेवा संविदा पर तैनात होगा सारा स्टाफ। कैबिनेट ने लेखानुदान और अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी। इन्‍हें विधानसभा में पेश किया जाएगा। बैठक के निर्णयों की जानकारी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दी।

मप्र की 16वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र बुधवार यानी कल से आरंभ होने जा रहा है। इससे पहले आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यत: सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले लेखानुदान के प्रारूप पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी सरकार विधानसभा में रखेगी।मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। pic.twitter.com/laTn2pdfs8

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 6, 2024

मानसून सत्र में आएगा बजट

लेखानुदान प्रारूप में अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रविधान किए जाएंगे। यह एक लाख करोड़ रुपये तक हो सकते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी मंथन

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश माल तथा सेवा कर संशोधन, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। वहीं, किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराने की योजना को निरंतर रखने पर भी निर्णय लिया गया।